Lakhs of retired veterans will gather on Thursday on Ramleela | लाखो सेवानिवृत्तांचा रामलीला मैदानावर गुरुवारी देशव्यापी मोर्चा

ठळक मुद्देवाढीव निवृत्ती वेतनाचा प्रश्न, ३१ मेच्या परिपत्रकाचा विरोध

आॅनलाईन लोकमत
यवतमाळ : सवलत प्राप्त कंपनी आणि सवलत प्राप्त नसलेल्या कंपनी असा भेदभाव करून श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने देशभरातील लाखो निवृत्त कर्मचाऱ्यांना वाढीव पेन्शनपासून वंचित ठेवले आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही निवृत्तांची मुस्कटदाबी केली जात असल्याने येत्या ७ डिसेंबर रोजी राजधानी दिल्लीत देशभरातील निवृत्त कर्मचारी एकत्र येऊन मोर्चा काढणार आहेत.
शासकीय, निमशासकीय व खासगी कंपन्यांना ‘कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजना १९९५’ लागू आहे. यात मिळणारे निवृत्ती वेतन फारच नगण्य म्हणजे १ ते अडीच हजार रुपयांपर्यंत आहे. केंद्रशासनाने पगाराची मर्यादा ६५०० घालून दिल्यामुळे दरमहा केंद्र शासनाच्या निवृत्तीवेतन फंडात ५४१ रुपये जमा होत होते. केंद्र शासन ५४१ च्या तुलनेत त्यात ७५ रुपये जमा करीत होते. ज्यांना ६५०० पेक्षा जास्त रक्कम गुंतवायची आहे, अशा मालक आणि कर्मचाºयांनी संयुक्तपणे संमती देऊन रक्कम गुंतवावी, अशी सुधारणा या योजनेत १९९६ मध्ये करण्यात आली. परंतु ही बाब सदस्यांना कळविण्यात आली नाही.
कालांतराने माहिती मिळाल्यावर कर्मचाऱ्यांनी ‘कर्मचारी भविष्य निधी संघटन’ यांना उपरोक्त तरतूद अमलात आणून वाढीव निवृत्ती वेतन देण्याची विनंती केली. पण ती फेटाळण्यात आली. कर्मचारी भविष्य निधी संघटनाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यावर न्यायालयाने निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने आदेश दिला. निवृत्त कर्मचाऱ्यांकडून मूळ पगार अधिक महागाई भत्त्याच्या ८.३३ टक्के रक्कम दरमहा व्याजासह घेऊन निवृत्ती वेतनाचा फायदा देण्यात यावा, असा आदेश न्यायालयाने ४ आॅक्टोबर २०१६ रोजी दिला.

परिपत्रकात सुधारणा की कर्मचाऱ्यांत भेदभाव?
कर्मचारी भविष्य निधी संघटन यांनी २३ मार्च २०१७ रोजी तसे परिपत्रकही काढले होते. पण नंतर ३१ मे २०१७ रोजी नवे परिपत्रक काढून २३ मार्चच्या परिपत्रकात सुधारणा केली. सवलत प्राप्त व सवलत प्राप्त नसलेली कंपनी असे वर्गीकरण केले. सवलत प्राप्त कंपनीच्या देशातील लाखो निवृत्त कर्मचाऱ्यांना ज्यादा निवृत्ती वेतनापासून वंचित केले. कर्मचारी भविष्य निधी संघटनाच्या नकारात्मक भूमिकेचा निषेध करण्यासाठी देशव्यापी आंदोलन करण्यात येत आहे. ३१ मेचे अन्यायकारक परिपत्रक मागे घेतले नाही तर आणखी तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. पंतप्रधानांसह सर्व खासदारांनाही निवेदन देऊन या प्रश्नात हस्तक्षेप करण्याची विनंती सेवानिवृत्तांनी केली आहे.