इंटर्नशिप करणाऱ्या डॉक्टरांना केवळ सहा हजारात बसवावा लागतो महिन्याचा खर्च

डॉक्टरकीचे शिक्षण पूर्ण करून सक्तीची असलेली आंतरवासीता (इंटर्नशीप) करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना केवळ २०० रुपये रोज विद्यावेतन दिले जाते.

ठळक मुद्देरोज केवळ २०० रुपये विद्यावेतन महाराष्ट्रात सर्वात कमी आरोग्य सेवेची चेष्टा, भोजन व निवासाचे वांधे

विलास गावंडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : डॉक्टरकीचे शिक्षण पूर्ण करून सक्तीची असलेली आंतरवासीता (इंटर्नशीप) करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना केवळ २०० रुपये रोज विद्यावेतन दिले जाते. महिन्याकाठी मिळणाऱ्या सहा हजार रुपयात भोजन, घरभाडे आणि इतर खर्च भागविताना या डॉक्टरांना अवघड शस्त्रक्रिया करतानाचा अनुभव येतो. राज्यभरातील सुमारे पाच हजार डॉक्टरांचा हा प्रश्न अतिशय जटील झाला आहे. विशेष म्हणजे सर्वात कमी विद्यावेतन महाराष्ट्रात आहे. सरकारकडून या डॉक्टरांची चेष्टा केली जात आहे.
एमबीबीएस, बीएएमएस, बी.डीएस., आदी वैद्यकीय शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना एक वर्षे इंटर्नशीप करावी लागते. प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ग्रामीण रुग्णालयात प्रत्येकी तीन महिने आणि आयुर्वेद किंवा वैद्यकीय महाविद्यालयात सहा महिने सेवा द्यावी लागते. दिवसभरात किमान सहा ते आठ तास ड्यूटी सक्तीची आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांना दरमहा सहा हजार रुपये विद्यावेतन शासनाकडून दिले जाते. आंतरवासीता करत असलेले बहुतांश विद्यार्थी गरीब कुटुंबातील आहे. सहा हजार रुपयात भागत नाही. कौटुंबिक परिस्थिती जेमतेम असल्याने पालकही पैसा पुरवू शकत नाही.
विशेष म्हणजे सर्वात कमी विद्यावेतन महाराष्ट्रात सहा हजार रुपये आहे. केरळ राज्यात सर्वाधिक २३ हजार रुपये विद्यावेतन या डॉक्टरांना मिळते. कोलकाता १९ हजार, ओडिशा व झारखंड १५ हजार, हरियाणा १२ हजार एवढे विद्यावेतन दिले जाते. महाराष्ट्र शासनाने ११ हजार रुपये विद्यावेतन द्यावे, अशी मागणी या विद्यार्थी डॉक्टरांनी लाऊन धरली. २०१५ मध्ये विद्यावेतनात सहा हजार रुपये झाले होते. यात वाढ करून ११ हजार रुपये विद्यावेतनाची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली. सरकारने याची अंमलबजावणी केली नाही. आजच्या महागाईच्या काळात सहा हजार रुपयात भागवायचे कसे, हा विद्यार्थ्यांचा प्रश्न आहे.

वसतिगृह प्रवेश बंद
आंतरवासीता डॉक्टरांचे शासकीय महाविद्यालयातील वसतिगृह प्रवेशही काही वर्षांपासून बंद झाले आहे. प्रामुख्याने आयुर्वेदाचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा हा प्रश्न अधिक गंभीर होत चालला आहे. शासनाचे आयुर्वेदाला प्राधान्य असले तरी, या विषयाचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांविषयी मोठी अनास्था असल्याचे स्पष्ट होते. दरम्यान, विद्यावेतनाचा प्रश्न शासनाकडे निवेदनाद्वारे मांडण्यात आला असल्याचे ‘निमा’ स्टुडन्ट नागपूर शाखेचे अध्यक्ष शुभम बोबडे यांनी सांगितले. शासन गंभीर नसल्याने वारंवार संपावर जाण्याची भूमिका घ्यावी लागत असल्याचे ते म्हणाले.