यवतमाळ : दुष्काळामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात म्हणून शासनाने अल्प किंमतीत अन्न-धान्य देण्याचा निर्णय घेतला. यात मराठवाडा आणि विदर्भातील 14 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे. शेतकरी हितासाठी शासनाने घेतलेल्या या एका निर्णयामुळे अमरावती विभागात आतापर्यंत केवळ मुबलक धान्य पुरवठा तर होतोच, त्यासोबतच शेतकरी सुमारे दहा हजार मेट्रीक टन अन्न-धान्याची उचल प्रत्येक महिन्यात करीत आहेत.

          राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेच्या धर्तीवर गरजू शेतकऱ्यांना तीन रुपये किलो तांदूळ आणि दोन रुपये किलो दराने गहू वितरीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी 15 ऑगस्ट 2015 पासून या योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला. या योजनेतून शेतकऱ्यांना प्रतीमहा प्रतीव्यक्ती 5 किलो तांदूळ, गहू हे धान्य सवलतीच्या दरात स्वस्त धान्य दुकानांमार्फत दिले जात आहे़.

गेल्या काही वर्षांत अनियमित आणि कमी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे़. नापिकीमुळे शेतकऱ्यांची बिकट अवस्था झाली आहे. अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना अन्नधान्याची मदत व्हावी, यासाठी शासनाने मराठवाड्यातील आठ आणि विदर्भातील सहा अशा एकूण 14 जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांसाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना धान्य उपलब्ध केल्या जात आहे़.

अमरावती विभागात सर्वाधिक लाभार्थी अमरावती जिल्ह्यात सहा लाख तीन हजार 332 आहेत. याच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून तीन हजार 17 मेट्रीक टन धान्याची उचल होते. त्याखालोखाल बुलढाणा जिल्ह्यात चार लाख 31 हजार 121 लाभार्थी असून दोन हजार 155 मेट्रीक टन धान्य उचल येथील शेतकरी करतात. यवतमाळ जिल्ह्यातील चार लाख पाच हजार 215 शेतकऱ्यांकडून दोन हजार 26 मेट्रीक टन धान्याची उचल होते. अकोला जिल्ह्यात दोन लाख 52 हजार 930 शेतकरी एक हजार 265 मेट्रीक टन तर वाशिम जिल्ह्यातील दोन लाख 46 हजार 957 शेतकरी एक हजार 235 मेट्रीक टन धान्य घेत आहेत.

अमरावती विभागात पाचही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची संख्या 19 लाख 39 हजार 555 आहे. हे शेतकरी सहा हजार 250 मेट्रीक टन गहू तर तीन हजार 448 मेट्रीक टन तांदूळ असा एकूण नऊ हजार 698 मेट्रीक टन धान्याची उचल प्रत्येक महिन्याला करीत आहेत. शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे गरजू शेतकऱ्यांना अन्नधान्य उपलब्ध होत आहे. अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांमधून अल्पदरातील धान्याची होणारी उचल पाहता शेतकऱ्यांना खरोखरच मदतीची गरज असल्याचे दिसते.