वीज निर्मिती प्रकल्पांसाठी शासनाकडून वित्त पुरवठा

राज्यातील विजेची मागणी व पुरवठा यातील तफावत दूर करण्यासाठी शासनाने महानिर्मिती कंपनीच्या जुन्या वीज निर्मिती प्रकल्पांचे आधुनिकीकरण व नव्या प्रकल्पांची पायाभरणी यावर जोर दिला आहे.

ठळक मुद्देभुसावळ, कोराडीचा समावेश ९८८१ कोटी, राज्याची स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल

राजेश निस्ताने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : राज्यातील विजेची मागणी व पुरवठा यातील तफावत दूर करण्यासाठी शासनाने महानिर्मिती कंपनीच्या जुन्या वीज निर्मिती प्रकल्पांचे आधुनिकीकरण व नव्या प्रकल्पांची पायाभरणी यावर जोर दिला आहे. त्यासाठी शासन शेकडो कोटींचा वित्त पुरवठा करीत आहे. यातून राज्य वीज क्षेत्रात स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करीत आहे.
शासनाने कोराडी, नाशिक, परळी, चंद्रपूर येथील एकूण १२५० मेगावॅटचे संच बंद केले आहेत. त्या बदल्यात कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्रावर कोळसा व सुपर क्रीटीकल तंत्रज्ञानावर आधारित ६६० मेगावॅटचे दोन विद्युत निर्मिती प्रकल्प (एकूण १३२० मेगावॅट क्षमता) प्रस्तावित केले आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणीचा खर्च आठ हजार ४०७ कोटी (सहा कोटी ३७ लाख रुपये प्रति मेगावॅट) एवढा आहे. त्यावर व्याज आकारणी होऊन प्रकल्प पूर्ण होईस्तोवर या प्रकल्पाची किंमत नऊ हजार ८८१ कोटी सहा लाख एवढी होणार आहे. या प्रकल्पाची ८० टक्के रक्कम फायनान्स कार्पोरेशन, ररुल इलेक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन आणि बँकेकडून घेण्यास मान्यता देण्यात आली .
१९७६ कोटींचे शासकीय अनुदान
उर्वरित २० टक्के अर्थात एक हजार ९७६ कोटी ३२ लाख रुपये एवढी रक्कम भागभांडवल म्हणून शासनाने अनुदान म्हणून देण्याची विनंती निर्मिती कंपनीने शासनाला केली होती. त्याला ७ मार्चला तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. या कामाच्या शुभारंभासाठी वीज नियामक आयोगाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे.
कोराडी संच क्र. ६ ला १६ कोटी रोख
कोराडी प्रकल्पाच्या संच क्र. ६ च्या नूतनीकरण व आधुनिकीकरणासाठी १६ कोटी ६२ लाख रुपये रोखीने वीज निर्मिती कंपनीला देण्यास मंजुरी देण्यात आली. कोराडीच्या या संच क्र. ६ चा मूळ प्रकल्प खर्च ४८६ कोटी ९७ लाख एवढा होता. मात्र त्यात आता ७७ कोटी पाच लाखाने वाढ झाली असून त्याला शासनाने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेकडून ३६० कोटींचे कर्ज घेतले जात आहे. शासनाचे भागभांडवल त्यात २० टक्के अर्थात ११२ कोटी ६२ लाख रुपये राहणार आहे. त्यात महानिर्मिती कंपनीचा सहा टक्के अर्थात ९० कोटी ४३ लाखांचा वाटा राहणार असून या खर्चाला शासनाने मान्यता दिली.
भुसावळला १२ कोटी ९६ लाख
भुसावळ औष्णीक विद्युत प्रकल्पाच्या बदली प्रकल्पाचे नूतनीकरण व आधुनिकीकरण करण्यासाठी १२ कोटी ९६ लाख रुपये भांडवली गुंतवणूक म्हणून शासनाने २७ मार्च २०१९ ला मंजुरी दिली .

वीज खरेदीवर हजारो कोटींचा खर्च
महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी राज्यातील विद्युत ग्राहकांना एक लाख २४ हजार ११६ दशलक्ष युनिट विजेचा पुरवठा करते. त्यासाठी २०१८-१९ मध्ये वितरण कंपनीने वीज खरेदीवर ५० हजार ८१७ कोटी रुपये खर्च केले.
३१ आॅक्टोबर २०१७ पर्यंत राज्याची एकूण स्थापित वीज निर्मिती क्षमता १३ हजार ६०२ मेगावॅट एवढी आहे. त्यात वाढ करण्याच्या दृष्टीने शासनाचे प्रयत्न आहे. त्याकरिताच मोठ्या प्रमाणात निधी- अनुदान, वित्त सहाय्य उपलब्ध करून दिले जात आहे.
सध्याच्या वीज निर्मिती क्षमतेमध्ये औष्णिक दहा हजार १७० मेगावॅट, गॅस ६७२ मेगावॅट, हायड्रो दोन हजार ५८० मेगावॅट तर सौर ऊर्जेवरील वीज केंद्रांची स्थापित क्षमता १८० मेगावॅट एवढी आहे.
महानिर्मिती कंपनीने कोराडी संच ५, नाशिक संच ४ व ५, परळी संच ४ व ५, चंद्रपूर संच ३ असे एकूण १२५० मेगावॅटचे संच बंद केले आहे. त्या बदल्यात सुमारे दहा हजार कोटी रुपये खर्च करून १३२० मेगावॅटचे नवे वीज निर्मिती प्रकल्प उभारले जात आहे.