व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची लूट

शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण थांबविण्यासाठी शासनाने शेती उत्पादीत प्रत्येक मालाचे हमी भाव जाहीर केले. हमी भावापेक्षा कमी दराने शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करणाऱ्या व्यापारी किंवा यंत्रणेवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद पणन व विनियमन अधिनियमात केली आहे.

ठळक मुद्देहमीभाव फलकावरच : वणीच्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती प्रशासनाचीही चुप्पी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वणी : शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण थांबविण्यासाठी शासनाने शेती उत्पादीत प्रत्येक मालाचे हमी भाव जाहीर केले. हमी भावापेक्षा कमी दराने शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करणाऱ्या व्यापारी किंवा यंत्रणेवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद पणन व विनियमन अधिनियमात केली आहे. तरीही कायद्याला न जुमानता येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये व्यापारी शेतकऱ्यांकडून चना व तूर खरेदी करताना क्विंटलमागे एक हजार ते बाराशे रूपये कमी भाव देत आहे. शेतकऱ्यांची ही लूट बाजार समितीचे प्रशासन, पदाधिकारी, शासनाचे प्रतिनिधी उघड्या डोळ्यानी पाहत आहे. मात्र शेतकºयांचा कैवार घेण्याची कोणाचीही तयारी नाही.
शासनाने कापूस, सोयाबीन, तूर, हरबरा या मालांचे हमी भाव जाहीर केले. मात्र शेतकºयांकडील सर्व माल खरेदी करण्यासाठी शासकीय यंत्रणा उभी करता आली नाही. नाफेडच्या सहकार्याने सोयाबीन, तूर व हरभरा खरेदी करण्यास सुरूवात केली. मात्र ही खरेदी अल्प काळासाठी सुरू ठेवण्यात आली. शेतकऱ्यांनी तूर, हरभरा विकण्यासाठी खरेदी-विक्री समितीकडे आॅनलाईन नोंदणी करून टोकण घेतले. शेतकऱ्यांकडे माल भरपूर होता. शासनाची खरेदी धिमीगतीने चालली. महिनाभर प्रतीक्षा करूनही शेतकरी आपला माल बाजार समितीच्या यार्डात आणत होते. मात्र शेतकऱ्यांकडील संपूर्ण तूर व हरभरा संपण्यापूर्वीच नाफेडने तूर व हरभराची खरेदी बंद केली. त्यामुळे नाईलाजाने शेतकऱ्यांना आपला माल व्यापाºयांना विकावा लागत आहे. अजूनही बाजार समितीमध्ये दररोज ३०० ते ४०० क्विंटल धान्य विक्रीसाठी येत आहे. व्यापाऱ्यांना हरभरा विकणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल एक हजार रूपये अनुदान देण्याचे शासनाने जाहीर केले. मात्र यामध्येही अनेक अटी टाकून शेतकऱ्यांना यातून बाद करण्याचा प्रयत्न होत आहे. अनुदानाचे धोरणही स्पष्ट झालेले दिसत नही. व्यापारी शेतकऱ्यांकडून तूर तीन हजार ५०० रूपये, तर हरभरा दोन हजार ७०० ते तीन हजार रूपये प्रति क्विंटल दराने खरेदी करीत आहे. शासनाने हमी भाव तूर पाच हजार ४५० व हरभरा चार हजार रूपये प्रतिक्विंटल आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे क्विंटलमागे हजार-दीड हजार रूपयांचे नुकसान होत आहे. शेतकऱ्यांची ही लूट होत असताना बाजार समितीचे पदाधिकारी किंवा अधिकारी चुप कसे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना सतावत आहे.
मालाच्या सुरक्षेची हमी बाजार समितीवर
येथील बाजार समितीमध्ये दररोज खरेदी केलेला माल व्यापारी उघड्या शेडमध्ये ठेवतो. त्याची सुरक्षा करण्याची जबाबदारी व्यापाऱ्यांनी बाजार समितीवर ढकलली आहे. बाजार समिती प्रशासनही व्यापाऱ्यांपुढे नमते होऊन त्यांनी आपले वॉचमन व्यापाऱ्यांच्या मालाच्या सुरक्षेसाठी लावले आहे. यार्डात डुकरांचा सुळसुळाट आहे. त्यांना हाकता-हाकता वॉचमनच्या नाकिनऊ येत आहे. रात्रभर जागून पोत्यांची राखण करावी लागत आहे.

शेतकऱ्यांची लेखी हमी घेऊन त्यांच्या संमतीने माल व्यापाऱ्यांना विकला जात आहे. ज्या शेतकऱ्यांना सध्याच्या दरात माल विकायचा नसेल, त्यांच्यासाठी बाजार समितीने तारण योजना सुरू केली आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांना ७५ टक्के कर्ज मिळते. भाव वाढल्यावर शेतकरी माल विकू शकतात.
- संतोष कुचनकार, सभापती