वन्यप्राण्यांचा कोवळ्या रोपांवर डल्ला

यंदा पावसाचे आगमन उशिरा झाल्याने शेतकऱ्यांना कुठे दुबार, तर कुठे तिबार पेरणी करावी लागली. पेरणीनंतर पिकांची कोवळी रोपे वर आली खरी. परंतु वणीसह, झरी व मारेगाव तालुक्यात रोही, रानडुकरांचा प्रचंड धुडगूस सुरू असल्याने शेतकरी कमालिचे त्रस्त झाले आहेत.

ठळक मुद्देपिकांचे नुकसान : अडचणीतील शेतकऱ्यांपुढे नवे संकट, बंदोबस्ताची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वणी : यंदा पावसाचे आगमन उशिरा झाल्याने शेतकऱ्यांना कुठे दुबार, तर कुठे तिबार पेरणी करावी लागली. पेरणीनंतर पिकांची कोवळी रोपे वर आली खरी. परंतु वणीसह, झरी व मारेगाव तालुक्यात रोही, रानडुकरांचा प्रचंड धुडगूस सुरू असल्याने शेतकरी कमालिचे त्रस्त झाले आहेत. ही जनावरे जमिनीच्यावर आलेली रोपे उखडून फेकत असल्याने याचा शेतकºयांना मोठा फटका बसत आहे. वनविभागाने या वन्यप्राण्यांचा बंदोबस्त करावा किंवा शेतात येणाºया या जनावरांना मारण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.
अलिकडील काही वर्षात रोही व रानडुकरांच्या संख्येत वेगाने वाढ झाली आहे. वणी परिसरात मोठ्या प्रमाणावर कोळसा खाणी असून वेकोलिने मातीच्या मोठ्या ढिगाºयांवर बाभळीची झाडे लावली आहेत. बाभळीचे बन आता वाढले असून यातच हे वन्यजीव मोठ्या संख्येने अधिवास करून राहतात. खाणीच्या अवतीभोवती शेतकºयांची हजारो एकर शेती आहे. दरवर्षीच या शेतकऱ्याला या वन्यजीवांचा उपद्रव सहन करावा लागतो. या सर्व प्रकारात वेकोलि प्रशासन जबाबदार असल्याचा आरोप करत वेकोलिनेच स्वत: जंगल क्षेत्राला तारेचे कुंपण करून वन्यजीवांचा अटकाव करावा, अशी मागणीही आता शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.
मागील काही वर्षात निसर्गाचे चक्र बदलल्याने शेती व्यवसाय अगोदरच धोक्यात आला आहे. त्यात आता वन्यजीवांचा धुमाकूळ भर घालत आहे. असे असताना वन विभाग मात्र या वन्यप्राण्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी कोणत्याही उपाययोजना करीत नसल्याचे दिसून येते.
त्रस्त शेतकऱ्यांनी लिहिले मुख्यमंत्र्यांना पत्र
रोही, रानडुक्कर या वन्यप्राण्यांचा बंदोबस्त करावा, यासाठी ‘लढा शेतकरी हक्काचा’ ही संघटना कार्यरत असून या संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष रूद्रा कुचनकर यांनी यासंदर्भात थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून त्या पत्रातून शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडल्या आहेत. शेतातील पिकांचे नुकसान करणाºया शेतशिवारातील रोही, रानडुकरांना बिनशर्त मारण्याची परवानगी देण्यात यावी, वन्यप्राण्यांमुळे शेतमालाचे होणारे नुकसान पीक विमा योजनेत समाविष्ठ करावे, अशी मागणी पत्रातून केली आहे.