जिल्हा पुुरवठा विभाग रेशन माफियांच्या पाठीशी

रास्त भाव धान्य वितरणाचा परवाना असलेल्या व्यक्तीकडून धान्याचा काळाबाजर होत असतानासुद्धा ...

कळंब तालुक्यातील प्रकार : निरीक्षकाचीच उलट चौकशी, काळाबाजार रोखण्याच्या उपाययोजनांना ‘ब्रेक’
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : रास्त भाव धान्य वितरणाचा परवाना असलेल्या व्यक्तीकडून धान्याचा काळाबाजर होत असतानासुद्धा जिल्हा पुरवठा विभागाकडून त्यांची पाठराखण केली जात आहे. उलट नियमित चौकशी व दुकान तपासणी करणाऱ्या आपल्याच तालुका पुरवठा निरीक्षकांची चौकशी जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयाने सुरू केली आहे.
शासनातर्फे धान्याचा काळाबाजार रोखण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या जात आहे. मात्र कळंब तालुक्यातील दोनोडा येथील रास्त भाव धान्य दुकानदाराकडून अनियमितता होऊनही त्याला पाठीशी घालण्याचे काम जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयातर्फे केले जात असल्याचे दिसून येत आहे. कळंब तालुका पुरवठा निरीक्षक मनीषा मांजरखेडे यांनी २२ एप्रिलला दोनोडा येथील रास्त भाव धान्य दुकानाची नियमित पाहणी केली. त्यांना परवानाधारकाने उडवाडवीची उत्तरे देऊन कोणतेच दस्तावेज तपासणीस उपलब्ध करून दिले नाही. त्याचवेळी धान्य वाटप होत नसल्याचे ग्रामस्थांनी त्यांना सांगितले.
या संदर्भात निरीक्षक मांजरखेडे यांनी परवानाधारकावर निलंबनाची कारवाई करण्याचा प्रस्ताव २७ एप्रिल रोजी जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयाला पाठविला. तथापि अद्याप कोणतीच कारवाई झाली नाही. उलट परवानाधारकाकडून महिला निरीक्षकालाच धमकी दिली जात आहे. त्यांचा पाठलाग सुरू आहे. या प्रकरणात महिला निरीक्षकाच्या तक्रारीवरून कळंब पोलिसांनी प्रवीण खडसेविरूद्ध धमकी देणे व विनयभंगाचा गुन्हा दाखल केला. यामुळे चिडलेल्या खडसेने रास्त भाव परवानाधारक संघटनेच्या लेटर पॅडवर पुरवठा निरीक्षक मांजरखेडे यांची जिल्हाधिकारी व जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली. त्याची मात्र जिल्हा पुरवठा अधिकारी शालिग्राम भराडी यांनी तातडीने दखल घेऊन लगेच मांजरखेडे यांच्या चौकशीचे आदेश दिले. सध्या नायब तहसीलदाराकडून चौकशी सुरू आहे.

महिला हक्क आयोगाकडे दाद मागणार
या सर्व प्रकारानंतर परवानाधारक प्रवीण खडसेने तब्बल १४ माहितीचे अधिकार टाकून मांजरखेडे यांना अडकविण्यासाठी काही हाती लागते काय, याचा शोध घेतला. विशेष म्हणजे या कामात स्थानिक यंत्रणेने सोयीस्करपणे त्याला मदत केली. एक महिला अधिकारी नियमितपणे काम करीत असताना केवळ वरिष्ठांचे हितसंबध दुखावल्याने त्यांचीच चौकशी करण्याचे काम पुरवठा अधिकारी कार्यालयाकडून केले जात आहे. राजकीय पाठबळ लाभलेल्या रेशन माफियाचा रेती उपसा करण्याचा व्यवसाय असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे महसूल यंत्रणाही सोयीस्कर भूमिका घेत आहे. यामुळे एकाकी पडलेल्या मांजरखेडे यांनी आता थेट राज्य महिला हक्क आयोगाकडे दाद मागणार असल्याचे सांगितले.

तालुका पुरवठा निरीक्षकांनी पाठविलेल्या प्रस्तावावर तहसीलदारांकडून अहवाल मागितला आहे. त्यानंतर परवाना निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल.
- शालीग्राम भराडी,
जिल्हा पुरवठा अधिकारी, यवतमाळ