नगरपरिषदेचे व्यवहार मान्यतेअभावी खोळंबले

नवीन आर्थिक वर्षात नगरपरिषदेने मंजूर केलेला अर्थसंकल्प अजूनही प्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठविला नाही. यामुळे आता दैनंदिन आर्थिक व्यवहार खोळंबण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक मंजूरी व कार्यादेश दिलेली कामे थांबविण्याची नामुष्की ओढवत आहे.

ठळक मुद्देयवतमाळ नगरपरिषद : अर्थसंकल्प मान्यतेसाठी पाठविण्यास चालढकल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : नवीन आर्थिक वर्षात नगरपरिषदेने मंजूर केलेला अर्थसंकल्प अजूनही प्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठविला नाही. यामुळे आता दैनंदिन आर्थिक व्यवहार खोळंबण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक मंजूरी व कार्यादेश दिलेली कामे थांबविण्याची नामुष्की ओढवत आहे.
लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता लागणार या उद्देशाने फेब्रुवारी महिन्यातच नगरपरिषदेने २०१९-२० या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्याला स्थायी समिती व सर्वसाधारण समितीत मान्यताही मिळाली. अर्थसंकल्प सभागृहात मंजूर होताच त्याला जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रशासकीय मान्यता घेणे आवश्यक आहे. नगर प्रशासन अधिकारी यांच्या माध्यमातून या अर्थसंकल्पाला शासनाची प्रशासकीय मंजुरी घेतली जाते. ती प्रक्रिया वेळेत पूर्ण केल्यास दैनंदिन कामकाज सुरळीत करता येते. अर्थसंकल्प असल्याने काही कामे बॅकडेटचा आधार घेऊन काढली जातात. हा प्रकार नियमबाह्य असला तरी प्रशासकीय सोयीसाठी काही दिवस केला जातो. अर्थात प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर सुरळीत लेखे नोंद केले जातात. यवतमाळ पालिकेत मात्र याबाबत अनागोंदी होत असल्याचे दिसून येते. नव्या अर्थसंकल्पाला प्रशासकीय मान्यता नाही आणि आर्थिक वर्ष सुरू होऊन पाच महिन्यांचा अवधी लोटला आहे. अनेक महत्त्वपूर्ण कामे रखडली आहे. मे महिना शेवटच्या चरणात असून मान्सूनपूर्व उपाययोजना करणे अत्यावश्यक आहे. मात्र त्यासाठी आर्थिक तरतूद नाही. ही अडचण केवळ प्रशासकीय मान्यता नसल्याने निर्माण झाल्याचे सांगण्यात येते. या गंभीर प्रकाराकडे स्थानिक लोकप्रतिनिधींचेही पूर्णत: दुर्लक्ष आहे. नगरपरिषद वर्तुळात ज्येष्ठ म्हणून वावरणाऱ्यांनीसुद्धा या गंभीर प्रकाराची दखल घेऊन पाठपुरावा केला नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळेच आरोग्य विभागाची यंत्रणा वेतनाअभावी ठप्प झाली आहे. कंत्राटदाराकडे असलेल्या रोजंदारी कर्मचाºयांवरही वेतनासाठी कामबंद करण्याची वेळ आली आहे. अनेक कंत्राटदारांचेही काम पूर्ण होऊनही देयके रखडली आहेत. एकंदरच हा प्रकार आणखी समस्या वाढविण्यासाठी कारणीभूत ठरणारा आहे. अर्थसंकल्प मान्य केल्यानंतर प्रशासकीय मंजुरात घेणे ही अतिशय सोपी व प्रचलित पद्धत आहे. तीन महिने लोटूनही अर्थसंकल्प प्रशासकीय मंजुरीचा प्रस्ताव सादर न करणे हे एकप्रकारे आडकाठी निर्माण करण्यासाठी केले की काय, असा संशय व्यक्त होत आहे. राजकीय विसंवादामुळे नगरपरिषदेच्या प्रशासनाची गढी पूर्णत: विस्कटली आहे. सुसंवाद नसल्याने अनेक चुकीचे ठराव घेऊन नगरपालिकेला आर्थिक डबघाईला आणले आहे. उत्पन्नाचा स्रोत वाढविण्याकडे विशेष कल दिसत नाही.

रस्ते, नाल्यांची कामे थांबविली
प्रत्येक नगरसेवकाला वर्षातून एक रस्ता, एक नाली असे १७ लाखांचे काम दिले जाते. या मागील तीन वर्षांच्या कार्यकाळात पहिल्यांदा नगरसेवकांना हक्काची रस्ते, नाली देण्याची प्रक्रिया झाली. याबाबत कार्यादेशही देण्यात आले. नगरसेवकांच्या सूचनेवरून दहा लाखांचा रस्ता व सात लाखांची नाली निश्चित झाली. कंत्राटदार काम सुरू करणार तोच त्यांना नाली व रस्त्याची कामे आणखी काही दिवस सुरू करू नये, असा मौखिक आदेश मिळाला आहे. ही कामे थांबविण्यामागे नगरपरिषद प्रशासनाची नेमकी काय भूमिका आहे हे कोडं अजूनही उलगडलेलं नाही. दुसरीकडे नगरसेवकांनी आपण काम आणल्याचा आव दाखवित रस्ता व नालीच्या बांधकामाचे धुमधडाक्यात भूमिपूजन केले होते. आता यावरही बराच अवधी लोटला आहे. वर्क आॅर्डर देऊन कंत्राटदारांना काम थांबविण्यामागे एखादी नवी राजकीय खेळी असण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. हक्काच्या रस्ता, नालीचे काम वेळेत पूर्ण व्हावे, अशी नगरसेवकांची अपेक्षा आहे. मात्र नगरपरिषदेतील प्रत्येक निर्णय हा विधानसभा निवडणुकीसाठी कसा फायद्याचा ठरेल, असे नियोजन केले जाते. नेमके यातच शहराच्या विकासाचे घोडे अडले आहे. अनेक कामे केवळ श्रेयासाठी थांबविली जातात. त्यामुळे सामान्य नागरिकांनाही मोठ्या समस्या निर्माण होत आहे. या गंभीर प्रकाराकडे विरोधकांनी लक्ष देण्याची गरज असल्याचे जनसामान्यातून बोलले जात आहे.

यवतमाळात मात्र उदासीनता
यवतमाळ वगळता जिल्ह्यातील इतर नगरपरिषदांनी त्यांचे अर्थसंकल्प प्रशासकीय मान्यता घेण्यासाठी सादर केले आहेत. मात्र यवतमाळ नगरपरिषदेकडून आतापर्यंत अर्थसंकल्प प्रशासकीय मान्यता घेण्याचा प्रस्तावही सादर करण्यात आला नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून काही मीटर अंतरावर असलेल्या नगरपरिषद प्रशासनात प्रचंड उदसीनता दिसून येते. उलट तालुकास्तरावरच्या नगरपरिषदांनी वेळेत आर्थिक नियोजनासाठी अर्थसंकल्प प्रशासकीय मान्यतेकरिता सादर केले.