थेट नगराध्यक्षांची आमदारांना भीती वाटते

राज्यात थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडून आले आहेत. त्यामुळे पुढे चालून हे नगराध्यक्ष आमदारकीच्या मैदानात उतरल्यास आपल्याला मोठा फटका बसू शकतो, अशी भीती अनेक विद्यमान आमदारांच्या मनात निर्माण झाली आहे.

ठळक मुद्देकांचन चौधरी : म्हणून होतो हस्तक्षेप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : राज्यात थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडून आले आहेत. त्यामुळे पुढे चालून हे नगराध्यक्ष आमदारकीच्या मैदानात उतरल्यास आपल्याला मोठा फटका बसू शकतो, अशी भीती अनेक विद्यमान आमदारांच्या मनात निर्माण झाली आहे. त्यामुळे असे आमदार आपापल्या मतदारसंघातील नगराध्यक्षांच्या कामात सतत हस्तक्षेप करून त्यांची अडवणूक करण्याचे काम करीत आहे. विशेषत: भाजपाचेच सर्वाधिक नगराध्यक्ष आणि आमदार असतानाही हे घडत आहे. ही बाब परिषदेच्या आयोजकांनी मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवावी, अशी मागणीही मी परिषदेत केली, असे चौधरी यांनी सांगितले.
खासदार, आमदारांसारखा नगराध्यक्षांनाही हवा फंड
थेट जनतेतून निवडून आलेल्या नगराध्यक्षाला खरेतर सभागृहात काही विशेषाधिकार असण्याची गरज आहे. मात्र तसे झालेले नाही. उलट अध्यक्षांचे अधिकार कमी करण्यात आलेले आहे. यवतमाळ पालिकेत तर मी नगराध्यक्ष असले तरी जादा नगरसेवक दुसऱ्या पक्षाचे आहे. त्या बळावर महिला पदाधिकारी म्हणून माझी प्रत्येक विषयात अडवणूक केली जात आहे. जनतेने जर मला निवडून दिले आहे, तर जनतेची कामे पूर्णत्वास नेणे हे माझे कर्तव्य आहे. थेट जनतेतून जाणाऱ्या आमदार, खासदारांना मतदारसंघात खर्च करण्यासाठी निधी दिला जातो. तसेच फंड यापुढे नगराध्यक्षांनाही मिळणे गरजेचे आहे, असा प्रस्ताव परिषदेत मांडल्याची माहिती नगराध्यक्ष चौधरी यांनी दिली.
नगराध्यक्षांना द्यावा पीआरओ
नगराध्यक्ष कांचन चौधरी यांनी महिला पदाधिकाऱ्याच्या सक्षमतेसाठी परिषदेत चार प्रस्ताव ठेवले. पहिला प्रस्ताव होता, नगराध्यक्षांना जनसंपर्क अधिकारी मिळण्याचा. त्यासाठी त्यांनी यवतमाळ पालिकेतील उदाहरणे सर्वांपुढे ठेवली. येथील सभापती परस्पर प्रेसनोट काढून चुकीची माहिती माध्यमांपर्यंत पोहोचवितात. एखादी घोषणा करण्याचा त्यांना अधिकार नसतानाही ते घोषणा करतात. त्यामुळे नगराध्यक्षांचा पीआरओ आवश्यक असल्याचे त्या म्हणाल्या. दुसरा प्रस्ताव त्यांनी विशेषाधिकारासाठी ठेवला. अर्थसंकल्पीय सभा, स्थायी समितीची सभा अशा कोणत्याही सभेत नगराध्यक्षांना विशेषाधिकार मिळण्याची मागणी परिषदेत करण्यात आली. नगराध्यक्षांचे आर्थिक आणि प्रशासनिक अधिकार पूर्वीप्रमाणेच कायम ठेवण्यात यावे, तसेच त्यांना आमदारांप्रमाणे निधी देण्यात यावा, असेही प्रस्ताव चौधरी यांनी आंतरराष्ट्रीय परिषदेत मांडले.