आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या ‘दीनदयाल योजने’ला दुसऱ्याच वर्षी घरघर

विद्यार्थ्यांचा प्रचंड विरोध झुगारून सुरू करण्यात आलेल्या ‘दीनदयाल’ योजनेला दुसऱ्याच वर्षी घरघर लागली आहे.

ठळक मुद्दे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीला धोका

विलास गावंडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : विद्यार्थ्यांचा प्रचंड विरोध झुगारून सुरू करण्यात आलेल्या ‘दीनदयाल’ योजनेला दुसऱ्याच वर्षी घरघर लागली आहे. नवीन शैक्षणिक सत्र सुरू होऊन आठ महिने लोटूनही विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात निश्चित रक्कम जमा करण्यात आलेली नाही. शिक्षणासाठी शहरात रूम करून राहात असलेल्या विद्यार्थ्यांना भाडे देण्यासाठी कामावर जावे लागत आहे. यात त्यांची शैक्षणिक प्रगती खुंटण्याची भीती आहे.
वसतिगृहात प्रवेशापासून वंचित आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना सुरू करण्यात आली. वसतिगृहाची प्रवेश क्षमता कमी आणि विद्यार्थी अधिक असल्याने ही योजना शासनाने जाहीर केली. परंतु शासनाच्या विविध अनुदान योजनांचे ‘हाल’ पाहता विद्यार्थ्यांनी सुरुवातीपासूनच या योजनेला विरोध केला. पूर्ण क्षमतेचे वसतिगृहच निर्माण करा, अशी त्यांची मागणी होती. अवघ्या एक वर्षातच योजनेची मर्यादा स्पष्ट झाली. आधी योजनेला विरोधासाठी तर, आता विद्यार्थ्यांना अनुदानासाठी रस्त्यावर उतरावे लागत आहे. विभाग, जिल्हा, तालुका अशा स्तरानुसार विद्यार्थ्यांना रक्कम देण्याचे जाहीर केले आहे. जिल्हास्थानासाठी चार हजार ५०० रुपये दिले जाते.
नवीन शैक्षणिक सत्रात विविध अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळाला नाही. शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी त्यांनी ‘दीनदयाल’ योजनेचा मार्ग स्वीकारला. यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया पूर्ण केली. शहरात रूम केली, परंतु भाड्याची रक्कम अजूनही त्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा झालेली नाही. कौटुंबिक आर्थिक परिस्थिती जेमतेम असल्याने घरून पैसा मिळत नाही. घरमालक भाड्यासाठी थांबत नाही. पुस्तके, स्पर्धा परीक्षा शुल्क, जेवण आदी खर्च भागविण्याचा प्रश्न या विद्यार्थ्यांपुढे आहे.

८० टक्के हजेरीचा निकष
शैक्षणिक खर्च आणि रूम भाड्यासाठी विद्यार्थ्यांना बाहेरची कामे करावी लागत आहे. किराणा दुकान, हॉटेल, विटभट्टी आदी ठिकाणी कामे करून त्यांना हा खर्च भागवावा लागत आहे. त्यामुळे ८० टक्के हजेरी दिसणार कशी, हा त्यांचा प्रश्न आहे. एक तर दीनदयाल योजनेची रक्कम दरमहा खात्यात जमा करा, नाही तर ८० टक्के हजेरीची अट शिथील करा अशी या विद्यार्थ्यांची रास्त मागणी आहे. दरम्यान, पांढरकवडा प्रकल्प कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी बेमुदत उपोषणाचा इशारा दिला आहे.

‘दीनदयाल’ योजना आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीत बाधा ठरत आहे. तालुका, जिल्हा व विभाग स्तरावर मुले व मुलींसाठी ५०० ते एक हजार प्रवेश क्षमतेचे वसतिगृहच निर्माण करायला हवे.
- डॉ.अरविंद कुडमेथे, जिल्हाध्यक्ष बिरसा ब्रिगेड