हंगाम संपण्याच्या तोंडावर वणीत कापसाची भाववाढ

कापूस हंगाम संपण्याच्या तोंडावर आता अचानक कापसाच्या भावात वाढ झाली आहे. वणीतील खासगी बाजार समितीत बुधवारी पाच हजार ९०० रुपये प्रतिक्विंटल भावाने कापसाची खरेदी करण्यात आली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वणी : कापूस हंगाम संपण्याच्या तोंडावर आता अचानक कापसाच्या भावात वाढ झाली आहे. वणीतील खासगी बाजार समितीत बुधवारी पाच हजार ९०० रुपये प्रतिक्विंटल भावाने कापसाची खरेदी करण्यात आली.
वणी कृषी बाजार समितीच्या शिंदोला केंद्रावरदेखील मंगळवारी पाच हजार ८५० रुपये प्रतीक्विंटल या भावाने कापूस खरेदी करण्यात आला. भारतीय बाजारपेठेत सरकी आणि कापूस गठाणीचा भाव अचानक वाढल्याने कापसाची भाववाढ झाली असल्याचे सांगण्यात येते. १५ दिवसांपूर्वी भारतीय बाजारपेठेत सरकीचे भाव प्रती क्विंटल दोन हजार ३०० रूपये होते, तर कापूस गठाणीचे भाव ४१ हजार ५०० रुपये होते. मात्र दोन दिवसांपूर्वी सरकीचे भाव दोन हजार ३०० वरून दोन हजार ८०० रुपयांवर गेले, तर कापूस गठाणीचे भाव ४४ हजारांवर गेले. यामुळे कापूस दरात वाढ झाली आहे.
या हंगामात कापसाचा शासकीय हमीभाव चार हजार ४० रुपये होता. मात्र शासनाची अधिकृत खरेदीदार एजन्सी असलेल्या सीसीआयने विलंबाने खरेदी सुरू केली. परिणामी शेतकऱ्यांना सुरूवातीच्या काळात खासगी व्यापाऱ्यांना हमीभावापेक्षाही कमी भावाने कापूस विकावा लागला. यंदा अल्पपाऊस व काही प्रमाणात बोंडअळीच्या उपद्रवाने कापसाच्या उत्पन्नात चांगलीच घट झाली. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक बजेट बिघडले. सुरूवातीच्या काळात शेतकऱ्यांनी आपली गरज भागविण्यासाठी मिळेल त्या भावात खासगी व्यापाऱ्यांना कापूस विकला. काहींनी भाव वाढेल, या आशेने बरेच दिवस कापूस घरात ठेवला. परंतु कापसाचे भाव वाढले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी भाववाढीच्या आशेने जपून ठेवलेला कापूस व्यापाऱ्यांना विकला. आता अचानक कापसात भाववाढ झाली. जवळपास ९० टक्के कापूस व्यापाऱ्यांच्या घरात गेल्याने आता या भाववाढीचा फायदा थेट व्यापाऱ्यांनाच होणार आहे.
चणा, तूर खरेदीचे अद्यापही आदेश नाहीत
मार्च महिना संपत आला असला तरी अद्याप चणा आणि तूर खरेदीचे कोणतेही आदेश आले नसल्याने वणी खरेदी विक्री संघाकडून सांगण्यात आले. केवळ तूर व चणा खरेदीसाठी शेतकऱ्यांची नोंदणी केली जात आहे. ८०० पेक्षा अधिक तूर खरेदीदारांनी खरेदी विक्रीसंघाकडे नोंदणी केली, तर चणा खरेदीची नोंदणी बुधवारपासून सुरू झाली आहे. मात्र प्रत्यक्ष खरेदीसाठी अद्याप शासनाकडून कोणतेही आदेश आलेले नाहीत.