कंत्राटदारासाठी अंदाजपत्रक फुगविले

शहरातील मुलभूत कामासाठी नगरपरिषदेकडे पैसा नसल्याचे सांगण्यात येते. प्रत्यक्षात मात्र कमी दरात निविदा घेतलेल्या मर्जीतील कंत्राटदारासाठी नियम धाब्यावर बसवून मुळ अंदाजपत्रक दुपटीने फुगविले जात आहे. ही एक प्रकारची आर्थिक अनियमितता असून शासन आदेशाची पायमल्ली सुरू आहे.

ठळक मुद्देयवतमाळ नगरपरिषद : शासन आदेशाची पायमल्ली, मूळ अंदाजपत्रकाइतकाच वाढीव खर्च

सुरेंद्र राऊत ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : शहरातील मुलभूत कामासाठी नगरपरिषदेकडे पैसा नसल्याचे सांगण्यात येते. प्रत्यक्षात मात्र कमी दरात निविदा घेतलेल्या मर्जीतील कंत्राटदारासाठी नियम धाब्यावर बसवून मुळ अंदाजपत्रक दुपटीने फुगविले जात आहे. ही एक प्रकारची आर्थिक अनियमितता असून शासन आदेशाची पायमल्ली सुरू आहे.
आपल्या मर्जीतील व्यक्तीला कंत्राट देण्यासाठी अतिशय कमी दराची निविदा भरायला लावली. त्यानुसार १५ ते १८ टक्के कमी दराने निविदा दाखल केली. या कंत्राटदारांना काम मिळाले. त्यानंतर काहीच महिन्यात मुळ अंदाजपत्रकात असलेल्या कामाची किंमत दुपटीपेक्षा अधिक असल्याचा साक्षात्कार नगरपरिषद प्रशासनाला झाला आहे. यावर सुज्ञ पदाधिकारीसुद्धा सोयीस्करपणे चुप्पी साधून आहेत.
नगरपरिषदेने तलावफैल तलावातील गाळ काढण्याचा ५२ लाखांचा आराखडा तयार केला. याची निविदा १८.१८ टक्के दराने भरणाऱ्या कंत्राटदाराला काम देण्यात आले. आता या कंत्राटदारसाठी मुळ अंदाजपत्रका व्यतिरिक्त ४० लाखांच्या अतिरिक्त खर्चाला मान्यता घेतली जात आहे. विशेष म्हणजे, एका स्वयंसेवी संस्थेने पालिकेकडे या तलवातील गाळ मोफत काढण्यास तयार असून तशी परवानगी मागितली होती. याचा विचार न करता गाळ काढण्यावर ९० लाख खर्च केले जात आहे. दुसरीकडे सौंदर्यीकरणासाठी २ कोटी ७२ लाखांचा मुळ आराखडा होता. हे कंत्राट डी.एस.कुंभार यांना देण्यात आले. आता या मुळ रकमेव्यतिरिक्त ३ कोटी १९ लाखांच्या वाढीव रक्कम मंजुरीचा प्रस्ताव तयार केला आहे.
वाघापुरातील नाना-नानी पार्कचे मुळ अंदाजपत्रक १ कोटी ३० लाखांचे होते. आता त्याला नव्याने १ कोटी ४० लाखांची वाढीव रक्कम मंजूर केली जात आहे. पिंपळगावातील काँक्रीट रस्त्याची मुळ निविदा ११ लाख ६८ हजारांची आहे. आता त्यावर एक लाख वाढीव घेतले जात आहे. हे कंत्राट २२ टक्के कमी दराने घेतले होते.
नगरपरिषदेने हिंदू स्मशानभूमीत उद्यान, शिंदेनगर, साई सहवास, अभिनव कॉलनी, केशव पार्क या पाच उद्यानासाठी दोन कोटी १२ हजार २६७ रुपयांचा मूळ आराखडा तयार केला होता. प्रत्येक उद्यानाची स्वतंत्र निविदा काढून काम दिले. आता या दोन कोटींचे मूळ अंदाजपत्रक असलेल्या कामामध्ये तब्बल एक कोटी ९४ लाख आठ हजार ६३३ रुपयांची वाढ केली आहे. या वाढीव खर्च मंजुरीला कायदेशीर आधार नाही. उलट निविदा बोलावून नव्याने प्रशासकीय मान्यता घेण्याचे निर्देश आहेत.
असा आहे शासन आदेश
नगरविकास विभागाने ८ जूनच्या जीआरनुसार वाढीव कामासाठी प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता घेऊन निविदा प्रक्रिया करावी. जुन्या निविदेत वाढीव कामे समाविष्ट करून नये. असे आढळून आल्यास सर्व संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे शासन आदेशात नमूद आहे.

नगरपरिषदेत मुळ अंदाजपत्रकाइतकीच रक्कम वाढीव कामावर खर्च होत असल्याचे दाखविले जात आहे. असे प्रस्ताव मंजुरीला येताच त्याला विरोध केला. ही गंभीर बाब असून एक प्रकारची आर्थिक अनियमितता आहे. याची वरिष्ठांकडे तक्रार करू.
- दिनेश चिंडाले
आरोग्य सभापती, नगरपरिषद.