यवतमाळ जिल्ह्यात ‘रिलायन्स’साठी भाजपा सरकारच्या पायघड्या

रिलायन्सच्या सिमेंट प्रकल्पासाठी तब्बल ४६७ हेक्टर जमीन वर्ग करताना जणू भाजपा सरकारने पायघड्या घातल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे.

ठळक मुद्दे४६७ हेक्टर वनजमीन हस्तांतरणवीज कंपनी, पोलीस दलाला मात्र जाचक अटी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : महाराष्ट्र राज्य वीज महापारेषण कंपनी, पोलीस दल या शासनाच्याच खात्यांना अल्पशी वनजमीन हस्तांतरित करताना जाचक अटी घालण्यात आल्या. तर दुसरीकडे रिलायन्सच्या सिमेंट प्रकल्पासाठी तब्बल ४६७ हेक्टर जमीन वर्ग करताना जणू भाजपा सरकारने पायघड्या घातल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे.
झरीजामणी तालुक्यात मे. रिलायन्स सिमेंट टेशन प्रा.लि. नवी मुंबई यांच्याकडून सिमेंट प्रकल्प सुरू होत आहे. त्यासाठी शासनाने तब्बल ४६७ हेक्टर ४५ आर राखीव वनजमीन रिलायन्सला वळती करण्याचे आदेश सोमवारी जारी केले. वनजमीन हस्तांतरणाविरोधात झरी, पाटण, मुकुटबन या परिसरात आंदोलन उभे राहण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. आजही जनतेचा जमीन हस्तांतरणाला विरोध आहे.

जनसुनावणीत वन्यजीव प्रेमी अनभिज्ञ
या प्रकल्पानिमित्त जनसुनावणी झाल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात या सुनावणीबाबत त्या भागातील वन्यजीव प्रेमीसुद्धा अनभिज्ञ आहेत. रिलायन्सचा रखडलेला हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी केंद्र व राज्यातील भाजपा सरकार आग्रही असल्याचे सांगितले जाते. वनजमीन हस्तांतरणातील अडथळे दूर करण्यासाठी वने व महसूल प्रशासनावरही राजकीय दबाव निर्माण केल्याची चर्चा आहे.

रिलायन्ससाठी केवळ एक-दोन अटी
लोकहिताच्या प्रकल्पांसाठी मंजुरी देताना केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालय वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करायला लावते. याचवेळी खासगी कंपन्यांच्या प्रकल्पांना मंजुरी देताना भाजपा सरकार अचानक गतीमान झाल्याचे दिसले. रायगड जिल्ह्यातील उरण तालुक्यांतर्गत घारापुरी बीटमधील (एलिफंटा लेणी) वीज उपकेंद्र, भूमिगत वीज तारा टाकण्यासाठी अर्धा एकर राखीव वनजमीन वीज कंपनीला ३० डिसेंबर २०१७ रोजी वर्ग केली गेली. परंतु त्यासाठी दहा अटी घालण्यात आल्या होत्या. तसेच गोंदियातील रानवाडी येथे पोलीस ठाण्याची प्रशासकीय इमारत, कुंपण, मैदानाच्या बांधकामासाठी दोन हेक्टर झुडपी जंगल पोलीस प्रशासनाला १८ डिसेंबर २०१७ ला वळते केले गेले. त्यात ११ अटी घालण्यात आल्या.

‘टायगर कॉरिडॉर’मध्ये उत्खनन
शासनाने रिलायन्स सिमेंट प्रकल्पाला ज्या भागात परवानगी दिली, तो परिसर ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाचे कॉरिडॉर असल्याचे वन्यजीव प्रेमी सांगतात. झरी, मुकुटबन या भागात पट्टेदार वाघ असल्याची नोंद आहे. असे असताना प्रकल्पाला अर्थात उत्खननाला परवानगी दिली कशी, ४६७ हेक्टर वनजमीन वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला कसा असा प्रश्न वन्यजीव प्रेमींकडून उपस्थित केला जात आहे.