स्वच्छता कंत्राटाच्या निविदा मंजुरीला टाळाटाळ

शहरातील स्वच्छतेच्या कंत्राटात नगर परिषदेचे अर्थकारण गुंतलेले आहे. त्यामुळे अप्रत्यक्ष भागिदारी देणाऱ्या संस्थेचीच स्वच्छता कंत्राटासाठी निवड केली जाते. आॅनलाईन निविदा प्रक्रिया नावालाच असून सोईचाच कंत्राटदार निविदा भरेल इतक्यापर्यंत दबाव टाकला जातो. मसलपावरचा वापर करून ही प्रक्रिया हायजॅक केली आहे.

ठळक मुद्देदोनच कंत्राटदार स्पर्धेत : भागीदारी कायम ठेवण्यासाठी व्यूहरचना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : शहरातील स्वच्छतेच्या कंत्राटात नगर परिषदेचे अर्थकारण गुंतलेले आहे. त्यामुळे अप्रत्यक्ष भागिदारी देणाऱ्या संस्थेचीच स्वच्छता कंत्राटासाठी निवड केली जाते. आॅनलाईन निविदा प्रक्रिया नावालाच असून सोईचाच कंत्राटदार निविदा भरेल इतक्यापर्यंत दबाव टाकला जातो. मसलपावरचा वापर करून ही प्रक्रिया हायजॅक केली आहे.
सतत वादाच्या भोवºयात असलेल्या दोन संस्थांनी निविदा दाखल केली आहे. नगरपालिका आरोग्य विभागाने तीन वेळा निविदा बोलविल्या आहे. सुरूवातीला तीन संस्थांनी निविदा भरल्या होत्या. कागदपत्राची पूर्तता न झाल्याने तिसºयांना निविदा बोलविण्यात आली. यात सोईस्करपणे मर्जी राखेल अशाच दोन संस्थांच्या निविदा दाखल झाल्या आहे.
यातील एका संस्थेवर ब्लॅक लिस्टेड केल्याची कारवाई आहे. त्याचे प्रकरण जिल्हाधिकाºयांकडे सुरू आहे. तर दुसरी संस्था मागील काही वर्षापासून कोणतीही निविदा प्रक्रिया न करता स्वच्छतेच्या कंत्राटातून गंगाजळी जमा करीत आहे.
अडीच लाख लोकसंख्येच्या आणि ८१ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेल्या शहर स्वच्छतेचे काम एकाच संस्थेला दिले असून ते ही सातत्याने मुदत वाढवून केले जात आहे. या संस्थेशी प्रशासनातील काहींचे हितसंबंध घट्ट झाले आहे. सत्ताधाºयातील दबंग असलेल्या सदस्यांचाही यात अप्रत्यक्ष सहभाग आहे. त्यामुळे नियमबाह्यरित्या मुदतवाढ दिली जाते. प्रभागात स्वच्छतेची यंत्रणा काम करत नसल्याची तक्रार खुद्द सभापतींकडून सर्वसाधारण सभेत केली जाते. सत्ताधारी नगरसेवकही विरोधकापेक्षा ही आक्रमक भूमिका स्वच्छतेबाबत घेतात. मात्र त्यानंतरही मुदतवाढ घेऊन गल्ला भरणाºया संस्थेवर कारवाई होत नाही.
आता तर यवतमाळ शहर स्वच्छतेची कंत्राट घेण्यास कुणीच इच्छुक नाही अशी परिस्थिती प्रयत्नपूर्वक निर्माण केली आहे. स्वच्छतेची आहे ती यंत्रणा ठप्प पडू नये म्हणून नगरसेवकही याला विरोध करताना दिसत नाही.
निविदा प्रक्रिया न राबविता सलग दोन वर्ष मुदतवाढ देणे कोणत्या नियमात बसते याचीही विचारणा केली जात नाही. एखाद्या सदस्याने आवाज उठविण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला साम-दाम-दंड-भेद वापरून गप्प केले जाते, कोट्यवधी रुपये वर्षाकाठी स्वच्छतेच्या कामावर खर्च होतात. प्रत्यक्षात शहर मात्र घाणीने बरबटलेले आहे. याबाबत सर्व नगरसेवकांनी एकत्र येवून स्वच्छता कंत्राटातून आर्थिक लाभ घेणाºयांचा मनसुबा उधळण्याची आवश्यकता आहे.