वर्षभरात १७ जिल्ह्यात २१०० बालमृत्यू; सर्वाधिक नाशिकमध्ये

बालमृत्यू रोखण्यासाठी शासनाकडून राबविल्या जाणाऱ्या योजनाची यादी लांबलचक आहे. तरीही राज्यातील बालमृत्यूचा आलेख चढता आहे.

ठळक मुद्दे अमरावती तिसऱ्या क्रमांकावर नवसंजीवनी योजनेचे फलित काय?

विलास गावंडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : बालमृत्यू रोखण्यासाठी शासनाकडून राबविल्या जाणाऱ्या योजनाची यादी लांबलचक आहे. तरीही राज्यातील बालमृत्यूचा आलेख चढता आहे. गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्रातील १७ जिल्ह्यात २१०६ बालमृत्यूची नोंद झाली. त्यात सर्वाधिक ४५१ नाशिकमधील आहेत. त्या खालोखाल नंदूरबार ४२६, तर अमरावती जिल्ह्यात ४०९ बालमृत्यू झाले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने २९ मे रोजी गाभा समितीच्या बैठकीनिमित्त तयार केलेल्या अहवालातून ही बाब स्पष्ट झाली आहे.
नवसंजीवनी योजना राबविल्या जात असलेल्या जिल्ह्यातील बालमृत्यूचे आकडे आरोग्यसह विविध विभागाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. गर्भवती माता ते सहा वर्षे वयापर्यंतच्या बालकांच्या आरोग्यासाठी या विभागामार्फत योजना राबविल्या जातात. पोषण आहार, औषधोपचार, नियमित तपासणी याशिवाय आर्थिक मदतीच्या योजना आहेत. यानंतरही बालमृत्यू थांबले नाही.

गर्भवतींकडे होतेय दुर्लक्ष
प्रशासनातील यंत्रणेकडून गर्भवती माता ते बालकांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहचत नाही, अशी ओरड आहे. गर्भवतीची योग्य आरोग्य तपासणी होत नाही, प्रसूतीनंतर बाळाची योग्य काळजी घेण्यात येत नाही. परिणामी त्यांना गंभीर आजार होतात. शिवाय योग्य आहार मिळत नाही. यातूनच बालकाचा मृत्यू होत असल्याचे सांगितले जाते.

‘आरोग्य’च्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह
नवसंजीवनी योजने अंतर्गत येणाºया १७ जिल्ह्यांमध्ये २०१८-१९ या वर्षात शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील २१०६ बालकांचा मृत्यू झाला. आदिवासीबहुल हे जिल्हे आहेत. अतिसंवेदनशील जिल्हे असल्याने त्याठिकाणी आरोग्याच्या दृष्टीने अधिक योजना हाती घेण्यात आल्या आहे. महाराष्ट्राची उपराजधानी असलेल्या नागपूर जिल्ह्यातही १४ बालमृत्यूची नोंद झाली आहे. मात्र याविषयी सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप आरोग्य क्षेत्रात कार्य करत असलेल्या लोकांकडून केला जात आहे.

२०१८-१९ मधील बालमृत्यू
नाशिक जिल्हा ४५१, नंदूरबार ४२६, अमरावती ४०९, पालघर १९९, चंद्रपूर १०१, धुळे ९८, यवतमाळ ७७, ठाणे ६६, गडचिरोली ६२, अहमदनगर ५३, गोंदिया ४६, नांदेड ३९, पुणे ३१, रायगड १८, जळगाव १६ व नागपूर १४. गर्भवती माता आणि बालकांसाठी योजना राबवित असलेल्या आरोग्यसह इतर विभागात समन्वय नाही. यामुळे बालमृत्यूचे प्रमाण कमी होत नसल्याचे सांगितले जाते.

बालमृत्यू रोखण्यासाठी गर्भवती मातेची नियमित तपासणी गरजेची आहे. प्रसूतीनंतर बाळाचे वजन, उंची, आहार आदी बाबी सातत्याने तपासण्याची गरज आहे. ही सर्व जबाबदारी आरोग्य यंत्रणेची आहे. शिवाय पालकांनीही जागरूक असावे.
- डॉ. अभिजित मोरे, सहसमन्वयक, जनआरोग्य अभियान