वाशिम : बांधकाम, लघुसिंचन, शिक्षण विभाग ‘पीआरसी’च्या रडारवर !

वाशिम - वाशिम जिल्हा परिषदेतील सन २०१२-१३ च्या लेखा परीक्षा पुनर्विलोकन अहवाल, वार्षिक अनुपालन अहवालाच्या अनुषंगाने तपासणीसाठी जिल्ह्यात दाखल झालेल्या विधिमंडळाच्या पंचायत राज समितीने बुधवारी दिवसभर दोन सत्रात बांधकाम, लघुसिंचन, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ग्रामसडक विभाग व शिक्षण विभागावर प्रश्नांची सरबत्ती करून अधिका-यांना फैलावर घेतले.

ठळक मुद्देअधिका-यांची झाडाझडती दंड, वेतनवाढ प्रस्तावित

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम - वाशिम जिल्हा परिषदेतील सन २०१२-१३ च्या लेखा परीक्षा पुनर्विलोकन अहवाल, वार्षिक अनुपालन अहवालाच्या अनुषंगाने तपासणीसाठी जिल्ह्यात दाखल झालेल्या विधिमंडळाच्या पंचायत राज समितीने बुधवारी दिवसभर दोन सत्रात बांधकाम, लघुसिंचन, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ग्रामसडक विभाग व शिक्षण विभागावर प्रश्नांची सरबत्ती करून अधिका-यांना फैलावर घेतले. एका अधिका-यावर दंडात्मक तर काही अधिका-यांवर वेतनवाढ रोखण्याची कार्यवाही प्रस्तावित केली जाणार असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. 
१७ जानेवारीला सकाळी ८ वाजता पंचायत राज समितीचे अध्यक्ष आमदार सुधीर पारवे यांच्यासह काही सदस्य स्थानिक विश्रामगृहात दाखल झाले. स्थानिक लोकप्रतिनिधी व जिल्हा परिषद पदाधिका-यांशी अनौपचारिक चर्चा झाल्यानंतर दुपारी १२ वाजतानंतर जिल्हा परिषदेच्या स्व. वसंतराव नाईक सभागृहात प्रत्यक्ष कामकाजाला सुरूवात झाली. अधिकारी वर्ग वगळता सर्वांनाच सभागृहातून बाहेर जाण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. सभागृहाकडे येणारे दोन्ही बाजूचे दरवाजे बंद करून सन २०१२-१३ च्या लेखा परीक्षा पुनर्विलोकन अहवालातील परिच्छेदासंदर्भात तसेच वार्षिक अनुपालन अहवालाच्या अनुषंगाने एकूण ५६ आक्षेपांवरील तपासणीला सुरूवात झाली. जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाºयांना विश्वासात न घेता कामे झाल्यासंदर्भात काही सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केल्याची माहिती आहे. काही विकासात्मक योजना राबविताना अनियमितता झाल्याचे ताशेरे ओढण्यात आले. शिक्षण, बांधकाम, लघुसिंचन तसेच पंतप्रधान व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेशी संबंधित प्रश्नांवर संबंधित अधिकाºयांची उत्तरे देताना चांगलीच दमछाक झाल्याचे विश्वसनीय सूत्र आहे. एका विभागप्रमुखाला अचूक माहिती सादर न करता आल्याने २५ हजार रुपये दंड तसेच दंडाची नोंद सेवापुस्तिकेत घेणे आणि काही अधिकाºयांची वेतनवाढ रोखण्याची कार्यवाहीदेखील प्रस्तावित केल्याची माहिती आहे. समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण, कृषी, शिक्षण, बांधकाम आदी विभागाच्या कामकाजात अनियमितता झाल्याचे समितीच्या निदर्शनात आले. यासंदर्भात संबंधितांची साक्षदेखील लावण्यात येणार आहे, असे सांगून कुणालाही पाठिशी घातले जाणार नाही, असे समितीचे अध्यक्ष आमदार सुधीर पारवे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. या समितीचे तपासणीचे कामकाज रात्री ७ वाजेपर्यत चालले. पहिल्या दिवशी समिती सदस्य आमदार विरेंद्र जगताप, आमदार तुकाराम काते, आमदार भरतशेठ गोगावले, आमदार चरण वाघमारे, आमदार रणधीर सावरकर, आमदार आर.टी. देशमुख, आमदार श्रीकांत देशपांडे, आमदार राहुल बोंद्रे, आमदार दत्तात्रय सावंत या नऊ सदस्यांसह महाराष्ट्र विधान मंडळाचे उपसचिव विलास आठवले, स्थानिक निधी लेखा मुंबईचे संचालक प्रताप मोहिते, ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव एम. डी. जाधव, ग्रामविकास विभागाचे उपसंचालक (वित्त) उ.मा. कावडे, विधानभवनाचे अवर सचिव प्रकाशचंद्र खोंदले, विधानभवनाचे कक्ष अधिकारी सचिन बाभळगावकर,  समिती प्रमुखांचे स्वीय सहायक राजेंद्र भानजी, प्रतिवेदक मंगेश कांबळे, प्रतिवेदक विठ्ठल खर्चे, प्रतिवेदक महेंद्र सांगळे, प्रतिवेदक प्रकाश गागरे, लिपिक-टंकलेखक शशिकांत साखरकर, लिपिक-टंकलेखक किशोर आरेकर आदी उपस्थित होते.