जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे ‘नो पेन्शन, नो वोट’ आंदोलन

वाशिम : जुन्या पेन्शनपासून वंचित झालेल्या कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्यावतीने राज्यभरात ‘नो पेन्शन नो वोट’ आंदोलन राबविण्याचे ठरविले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : जुन्या पेन्शनपासून वंचित झालेल्या कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्यावतीने राज्यभरात ‘नो पेन्शन नो वोट’ आंदोलन राबविण्याचे ठरविले आहे. या आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी संधटनेच्या वतीने अमरावती येथे ३ फेब्रुवारी रोजी महामेळावा आयोजित केला आहे. या मेळाव्यात जुनी पेन्शन हक्क संघटन राज्यभरातील सदस्य, कर्मचारी सहभागी होणार आहेत.
राज्य शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यानंतर शासकीय सेवेत नियुक्त झालेल्या कर्मचाºयांना जुनी पेन्शन योजना रद्द करून राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (एनपीएस) (पूर्वीची परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना-डीसीपीएस) लागू केली आहे. यामुळे राज्यभरातील ३ लाखांहून अधिक कर्मचारी जुन्या पेन्शनपासून वंचित झाले असून, शासनाच्या धोरणाविरोधात महाराष्ट्रात तीन वर्षांपासून जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्यावतीने लढा देण्यात येत आहे. प्रत्येक तालुक्यात या संघटनेच्या शाखा स्थापन करून वेळावेळी आंदोलने करण्यात आली. या शाखांच्या जोरावर नागपूर, मुंबई येथे भव्य राज्यव्यापी आंदोलने करण्यात आली; परंतु शासनाकडून या आंदोलनाची दखलही घेण्यात आली नाही. राज्यकर्त्यांची नकारात्मक मानसिकता हेच यामागचे एकमेव कारण असल्याचे संघटनेचे मत आहे. यामुळे नवीन पेन्शन योजनेचे अंधकारमय भविष्य आणि जुन्या पेन्शन योजनेचे उज्वल भविष्य, तसेच कर्मचारी हीत याविषयावर संघटनेच्या प्रमुख पदाधिकाºयांनी चर्चा करून ‘जुनी पेन्शन देण्याच्या मनस्थितीत असलेल्या राज्यकर्त्यांचाच यापुढे विचार करायचा, म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रात जुन्या पेन्शनपासून वंचित असलेल्या कर्मचाºयांनी ‘नो पेन्शन, नो वोट’ हे आंदोलन राबविण्याचे ठरविले आहे. या आंदोलनासह संघटनेची पुढची दिशा काय, याबाबत निर्णय घेण्यासाठी अमरावती येथे कर्मचाºयांचा महामेळावा आणि जुनी पेन्शन परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेला संबोधित करण्यासाठी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. दरम्यान, या मेळाव्या नियोजनासाठी प्रत्येक जिल्हास्तरावर बैठकीचे आयोजनही करण्यात येत आहे.
 
 जे जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतील. त्यांच्यासोबत आम्ही राहू. अन्यथा विरोधात मतदान करण्याची म्हणजेच ‘नो पेन्शन, नो वोट’ ही भुमिका संघटनेतील कर्मचाºयांची आहे.
-बालाजी मोटे
राज्यप्रसिध्दी प्रमुख
जुनी पेन्शन हक्क संघटन
 
 दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची घोषणा केली आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्रात अंमलबजावणी व्हावी म्हणून ‘नो पेन्शन, नो वोट’ ही भूमिका घेण्यात आली असून, याबाबत निर्धारासाठी अमरावती येथे पेन्शन परिषद आयोजित केली आहे.
-मिलींद सोळंकी
जुनी पेन्शन हक्क संघटन
विभाग अध्यक्ष अमरावती