पोटापाण्यासाठी भटकंती: घरांना टाळे , वस्त्या पडल्या ओस 

आसेगाव (वाशिम): खरीपाचा हंगाम संपल्यानंतर रोजगाराचा प्रश्न गंभीर झाल्याने आसेगाव पोलीस स्टेशनअंतर्गत येणाºया शेंदुरजना आढावसह ५२ गावांतील शेकडो शेतमजुरांनी पोटापाण्यासाठी राज्यातील मोठ्या जिल्ह्यांसह परराज्यात स्थलांतर केले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
आसेगाव (वाशिम): खरीपाचा हंगाम संपल्यानंतर रोजगाराचा प्रश्न गंभीर झाल्याने आसेगाव पोलीस स्टेशनअंतर्गत येणाºया शेंदुरजना आढावसह ५२ गावांतील शेकडो शेतमजुरांनी पोटापाण्यासाठी राज्यातील मोठ्या जिल्ह्यांसह परराज्यात स्थलांतर केले आहे. त्यामुळे संबंधित परिसरातील घरांना टाळे दिसत असून, वस्त्या ओस पडल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. 
वाशिम जिल्ह्यातील मजुरांचा उदरनिर्वाह प्रामुख्याने कृषी उत्पादनावर आधारीत रोजगारावर अवलंबून असतो. त्यातच जिल्ह्यात खरीपाचे क्षेत्र अर्थात कोरडवाहू शेती मोठ्या प्रमाणात आहे.  साहजिकच पावसाचे प्रमाण त्यावर प्रभाव टाकते. यंदा जिल्ह्यात पावसाची सरासरी ९० टक्क्यांच्यावर दिसत असली तरी, त्यात सातत्य नव्हते. आवश्यक वेळी पावसाची दांडी आणि नको त्यावेळी अतिवृष्टी, असा प्रकार यंदा पाहायला मिळाला. त्यामुळे खरीपाच्या उत्पादनात मोठी घट आली आणि रोजगारावर परिणाम झाला. आता खरीप हंगाम संपल्यानंतर मजुरांना कामे मिळेनासी झाली आहेत. त्यामुळे शेतमजुरांनी मुलाबाळांसह परराज्याची वाट धरली आहे. आसेगाव पोलीस स्टेशन अंतर्गत येणाºया शेंदुरजना आढावसह ५२ गावांतील शेतमजुर ऊसतोडणीसाठी कनार्टक, आंध्रप्रदेश सारख्या राज्यात किंवा मुंबई, पुणे यासारख्या जिल्ह्यात रोजगाराच्या शोधात गेले आहेत. त्यामुळे या गावातील अनेक घरांना टाळे ठोकल्याचे चित्र दिसत असून, वस्त्या ओस पडल्या आहेत. शासनाने यंदा दुष्काळाची घोषणा करताना वाशिम जिल्ह्यातील स्थितीचा वस्तूनिष्ठ विचार केला नसल्याने जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषीत होऊ शकला नाही रिसोड तालुक्यासह चार महसूल मंडळात मध्यम स्वरुपाचा दुष्काळ जाहीर करून इतर भागांकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसत आहे. प्रत्यक्षात स्थिती अगदी विपरित आहे.

मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर
दरवर्षी जिल्ह्यातून हजारो मजूर ऊसतोडणीसाठी परराज्यात मुलाबाळांसह धाव घेत असल्याने त्यांच्या पाल्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होत आहे. याची नोंद मात्र शिक्षण विभाग ठेवत नाही. त्यातच परराज्यात स्थलांतर करणाºया मजुरांच्या संख्येचीही संबंधित प्रशासनाकडून नोंद घेतली जात नाही. त्यामुळे मजुरांच्या स्थलांतराची कारणे आणि भीषणताच स्पष्ट होत नसल्याने वरिष्ठस्तरावरून त्याची दखल घेतली जात नाही.