निधीअभावी मानोरा तालुक्यातील ३८ अंगणवाड्या अर्धवट 

वाशिम: जिल्ह्यात तालुक्यात जवळपास ८ वर्षांपूर्वी मंजूर झालेल्या अंगणवाड्यांचे बांधकाम निधीअभावी अर्धवट अवस्थेत पडून आहे.

ठळक मुद्दे चिमुकल्यांची शाळा उघड्यावर

वाशिम: जिल्ह्यात तालुक्यात जवळपास ८ वर्षांपूर्वी मंजूर झालेल्या अंगणवाड्यांचे बांधकाम निधीअभावी अर्धवट अवस्थेत पडून आहे. या प्रकारामुळे अंगणवाडी सेविकांना चिमुकल्याचा पोषण आहार देणे कठीण झाले आहेच शिवाय त्यांना उघड्यावर बसवून शासनाचे विविध उपक्रम पार पाडावे लागत आहेत. एकट्या मानोरा तालुक्यातच अशा ३८ अंगणवाडी केंद्रांचे काम निधीअभावी रखडले आहे. 

ग्रामीण भागांमध्ये चालवल्या जाणाºया अंगणवाडी केंद्रांत महिला आणि बालकांच्या सर्वांगीण विकासावर अधिक भर दिला जातो. ० ते ५ वर्ष वयोगटातील बालकांना पूर्व प्राथमिक शिक्षण देणे तसेच माता-बालकांचे आरोग्य, आहार, कुपोषण या अन्य बाबीं कडे लक्ष पुरवणे अशा कार्यांचा समावेश अंगणवाडी केंद्रांत समावेश असतो. त्याशिवाय पालकांना वेळोवेळी मार्गदर्शन करणे, ग्रामीण भागातील महिलांना आहार व आरोग्य याविषयी योग्य मार्गदर्शन करणे हे देखील अंगणवाडी केंद्रांचे मुलभूत कार्य आहे. यासाठी जिल्ह्यात ११ अंगणवाडी केंद्र कार्यरत आहेत. त्यामध्येच मानोरा तालुक्यातील अर्धवट अवस्थेत असलेल्या ३८ केंद्रांचाही समावेश आहे. शासनाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर या अंगणवाड्या कागदावर सुरू आहेत; परंतु या अंगणवाड्यांच्या इमारतीच पूर्ण नसल्याने अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांना आपले कर्तव्य पार पाडणे कठीण झाले आहे. आसोला खु., आमकिन्ही वाईगौळ, शेंदोणा, पोहरादेवी, फुलउमरी, सोमेश्वर नगर, म्हसणी, वापटा कुपटा, विठोली आदिंसह एकूण ३८ गावांसाठी २००८-०९ मध्ये अंगणवाडी केंद्रांना मंजुरी मिळाली होती. या अंगणवाड्यांचे बांधकाम करण्यासाठी त्यावेळी निधीही प्राप्त झाला आणि अंगणवाड्यांचे बांधकामही सुरू झाले; परंतु हे काम पूर्ण करण्यासाठी पुढे आवश्यक असलेला निधी मात्र मिळालाच नाही. त्यामुळे गेल्या ८ वर्षांपासून या अंगणवाड्यांच्या इमारती अर्धवटच आहेत. 

 बांधकामाची होतेय दूरावस्था 

मानोरा तालुक्यातील मंजूर झालेल्या ३८ अंगणवाड्यांचे काम निधीअभावी अर्धवट अवस्थेत आहे. आता गेल्या ८ वर्षांपासून हिच स्थिती असल्याने या बांधकामाकडेही प्रशासनाचे दुर्लक्ष असल्याने बांधकाम ढासळू लागले आहे. काही इमारतीच्या दारे, खिडक््यांची मोडतोड झाली असून, या इमारतींचा वापर लघूशंका उरकण्यासाठी केला जात आहे. इमारतीच्या परिसरात ग्रामस्थांकडून घरातील घाणकचरा टाकल्या जात असल्याने या परिसरात उकंडेही तयार झाले आहेत. त्यावरून शासनाकडून मंजूर निधीचा एक प्रकारे अपव्ययच झाल्याचेही स्पष्ट होत आहे.