ग्रामपंचायतींनी विद्यूत सेवा पुरविण्याचा निर्णय अधांतरी!

वाशिम : विद्यूत पुरवठ्यात ऐनवेळी बिघाड झाल्यास किंवा दुरूस्ती करायची झाल्यास कार्यरत लाईनमनच्या सेवा तातडीने उपलब्ध होऊ शकत नाहीत.

ठळक मुद्देकाही सेवा ग्रामपंचायतींनी ‘फ्रान्चायझी’ म्हणून देण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने २० आॅक्टोबर २०१६ ला घेतला. दीड वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी लोटूनही त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : विद्यूत पुरवठ्यात ऐनवेळी बिघाड झाल्यास किंवा दुरूस्ती करायची झाल्यास कार्यरत लाईनमनच्या सेवा तातडीने उपलब्ध होऊ शकत नाहीत. ही बाब लक्षात घेवून महावितरणकडून पुरविण्यात येणाºया काही सेवा ग्रामपंचायतींनी ‘फ्रान्चायझी’ म्हणून देण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने २० आॅक्टोबर २०१६ ला घेतला. मात्र, दीड वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी लोटूनही त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. शासनाच्या उदासिनतेमुळे ग्रामविद्यूत व्यवस्थापक नेमणूकीचे प्रस्तावही धूळ खात पडून आहेत.
तीन हजारांपेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतींनी ‘फ्रान्चायझी’ स्विकारल्यानंतर गावातील निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कृषि अशा सर्वच ग्राहकांकडील मीटरचे रिडींग घेणे, वीज देयकांचे वाटप करणे, ब्रेकडाऊन अटेंड करून सप्लाय पुर्ववत करणे, डी.ओ. फ्यूज टाकणे, रस्त्यांवरील दिवाबत्ती देखभाल व बंद पडलेले दिवे बदलणे, नवीन जोडणींची कामे करणे, थकबाकीपोटी वीज पुरवठा खंडित करणे, आदी कामांची जबाबदारी घ्यावी. या कामांसाठी ग्रामपंचायतींमार्फत उपयुक्त व क्षमता धारण करणाºया व्यक्तीची ‘ग्रामविद्यूत व्यवस्थापक’ म्हणून निवड करावी. त्यांना विद्यूत वाहिनीवर काम करण्यासाठी आवश्यक ते संपूर्ण प्रशिक्षण महावितरणमार्फत दिले जावे, त्यास प्रतिग्राहक ९ रुपयांप्रमाणे किंवा मासिक ठराविक मानधन देण्यात येईल. सदर ग्राम विद्यूत व्यवस्थापकांच्या रक्षणासाठी त्यांचा विमा काढला जाईल. आदी निर्णय ग्रामविकास खात्याने घेतले होते. प्रत्यक्षात मात्र आजपर्यंत एकाही ग्रामपंचायतीला ‘फ्रान्चायझी’ देण्यात आालेली नाही अथवा एकही ग्रामविद्यूत  व्यवस्थापकाची नेमणूक झालेली नाही. त्यामुळे शासनाच्या गचाळ धोरणाप्रती सर्वच स्तरातून नाराजीचा सूर उमटत आहे. 

वाशिम जिल्ह्यातील ३०० प्रस्ताव धूळ खात!
जिल्ह्यातील तीन हजारांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींनी आयटीआय (इलेक्ट्रीकल-विद्यूततंत्री) या विषयात शिक्षण घेतलेल्या बेरोजगारांचे सुमारे ३०० प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे सादर केले. तेथून हे प्रस्ताव महावितरणकडे पाठविण्यात आले. मात्र, संबंधितांना प्रशिक्षण देण्याची कार्यपद्धती कशी असेल, याचाच निर्णय अद्याप झाला नसल्याने सर्वच प्रस्ताव अद्याप धूळ खात पडून आहेत. 

जिल्ह्यातील पात्र ग्रामपंचायतींकडून पाठविण्यात आलेले ३०० पेक्षा अधिक प्रस्ताव महावितरणकडे पाठविले आहेत. संबंधित उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्याची सोय महावितरणने करायला हवी.
- नितीन माने, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत)
जिल्हा परिषद, वाशिम

ग्रामविद्यूत व्यवस्थापक नेमणूकीचे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडून प्राप्त झाले आहेत. मात्र, यासंबंधी शासनस्तरावरून अद्याप कुठल्याच सूचना नसल्याने संबंधित उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्याचा प्रश्न प्रलंबित आहे.
- आर.जी. तायडे, कार्यकारी अभियंता, महावितरण, वाशिम