नुकसानभरपाईची रक्कम कर्जखात्यात वळती !

वाशिम - पीक विमा तसेच नैसर्गिक आपत्तीअंतर्गत प्राप्त होणारी नुकसानभरपाईची रक्कम सद्यस्थितीत कर्जखात्यात वळती केली जात असल्याने शेतकºयांच्या अडचणींत वाढ होत आहे.

ठळक मुद्देजिल्ह्यातील २ लाख ३३ हजार २४  शेतकºयांपैकी १ लाख १४ हजार ६३३ शेतकºयांनी पीक विमा काढला होता. शासनाकडून प्राप्त होणारे अनुदान हे संबंधित शेतकºयांच्या कर्ज खात्यामध्ये जमा करण्यात येऊ नये, असे शासनाचे सक्त निर्देश आहेत. जिल्ह्यातील काही बँकेमध्ये सदर रक्कम कर्जखात्यात वळती केली जात आहे.

 

वाशिम - पीक विमा तसेच नैसर्गिक आपत्तीअंतर्गत प्राप्त होणारी नुकसानभरपाईची रक्कम सद्यस्थितीत कर्जखात्यात वळती केली जात असल्याने शेतकºयांच्या अडचणींत वाढ होत आहे. शेतकºयांच्या तक्रारी लक्षात घेता संबंधित बँकांनी कर्ज खात्यात रक्कम  जमा न करता संबंधित शेतकºयांच्या बचत खात्यात जमा करावी, अशा सूचना बँकांना देण्यात आल्या, असे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले. 

गतवर्षी नैसर्गिक आपत्तीमुळे जिल्ह्यातील पिकांचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान झाले होते. प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतर्गत २०१७ च्या खरीप हंगामासाठी जिल्ह्यातील २ लाख ३३ हजार २४  शेतकºयांपैकी १ लाख १४ हजार ६३३ शेतकºयांनी पीक विमा काढला होता. यापैकी ७८ हजार १०७ शेतकºयांना ७६ कोटी १९ लाख २७ हजार ५४२ रुपये नुुकसानभरपाई मंजुर झाली आहे. पीक विमा किंवा नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत शासनाकडून प्राप्त होणारे अनुदान हे संबंधित शेतकºयांच्या कर्ज खात्यामध्ये जमा करण्यात येऊ नये, असे शासनाचे सक्त निर्देश आहेत. तथापि, जिल्ह्यातील काही बँकेमध्ये सदर रक्कम कर्जखात्यात वळती केली जात आहे. यासंदर्भात काही शेतकºयांनी जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रारीदेखील केलेल्या आहेत. या तक्रारीच्या अनुषंगाने पीक कर्ज किंवा नुकसानभरपाईची रक्कम शेतकºयांच्या कर्जखात्याऐवजी बचत खात्यात जमा करावी, असे निर्देश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत. जिल्हा प्रशासनातर्फे बँक प्रशासनाला पत्र जारी करून कर्जखात्यात रक्कम वळती न करण्याचे बजावले आहे. या पत्रात नमूद केले की, कर्जखात्यात रक्कम वर्ग करण्यात येत असल्याच्या शेतकºयांच्या तक्रारी असून, ही गंभीर बाब आहे. अशा कार्यप्रणालीमुळे आपण शासन निर्देशाच्या अंमलबजावणीमध्ये हेतुपुरस्पर दुर्लक्ष  करीत असल्याचे दिसून येते. यामुळे शेतकरीवर्गात शासनाची प्रतिमा मलीन होत असून, ही बाब निश्चितच प्रशासकीय कार्यप्रणालीला शोभणारी नाही. शासनाकडून तसेच विमा कंपनीकडून शेतकºयांच्या खात्यामध्ये जमा करण्यात आलेली ही रक्कम संंबंधित शेतकºयांच्या कर्ज खात्यामध्ये वर्ग करण्याबाबतची कार्यवाही केली तर यापुढे संबंधित बँक अधिकाºयांना व्यक्तिश: जबाबदार ठरवून त्यांच्याविरूद्ध फौजदारी कार्यवाही प्रस्तावित  केली जाईल, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हा प्रशासनाने दिलेले आहेत.