कारंजातील २६ ‘ले-आऊट’चे होणार पुनर्विलोकन !

कारंजा लाड (वाशिम) : शहर परिसरातील शेतजमिनीमध्ये नियमबाह्यरित्या अकृषक करून यापूर्वी मंजूर केलेल्या ‘ले-आऊट’चे पुनर्विलोकन होणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कारंजा लाड (वाशिम) : शहर परिसरातील शेतजमिनीमध्ये नियमबाह्यरित्या अकृषक करून यापूर्वी मंजूर केलेल्या ‘ले-आऊट’चे पुनर्विलोकन होणार आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी ऋषीकेश मोडक यांनी आदेश दिले असून, याप्रकरणी चौकशी व महसूल अधिनियमानुसार २६ व ईतर लेआउटचे पुनर्विलोकन करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे.
तत्कालीन महसूल अधिकारी यांनी अधिकार क्षेत्राचे उल्लंघन करून तसेच काही प्रकरणात नगर परिषदेच्या प्रारूप व मंजूर विकास आराखड्यात नमूद केलेल्या आरक्षणाला बाधा पोहचवून तसेच अकृषक अभिन्यासास संबंधित विकास प्राधिकरणाची मान्यता न घेता अकृषक आदेश पारित केलेले आहे. सदर प्रकरणात कारंजा नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाºयांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अहवाल सादर केलेला आहे. सदर प्रकरणाचे व अहवालाचे अवलोकन केले असता, संबंधित तत्कालीन महसूल अधिकारी यांनी अधिकार क्षेत्राचे उल्लंघन करून तसेच काही प्रकरणात नगर परिषदेच्या प्रारूप व मंजुर विकास आराखडयात नमुद केलेल्या आरक्षणाला बाधा पोहचवून तसेच अकृषक अभिन्यासास संबंधित विकास प्राधिकरणाची मान्यता न घेता अकृषक आदेश पारीत केलेले आहेत. त्यानुसार उपविभागीय अधिकारी कारंजा यांनी उक्त प्रकरणे पुनर्विलोकन करण्याची परवानगी जिल्हाधिकाºयांकडे मागितली होती. सदर अहवालावरून उपरोक्त प्रकरण  गंभीर स्वरूपाचे असून यामध्ये  अनियमितता झाल्याचे प्रथमदर्शनी आढळून आले. त्यामुळे सदर सर्व प्रकरणात महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम २५८ अन्वये पुनर्विलोकन करून नियममानुसार उपविभागीय अधिकारी कारंजा यांचे स्तरावर फेर आदेश पारीत करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे उपविभागीय अधिकारी कारंजा यांनी या प्रकरणाचे व अशा स्वरूपाच्या इतर सर्व प्रकरणाचा शोध घेउन अशा सर्व प्रकरणात पूनर्विलोकन करून दोषी आढल्यास तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी व तत्कालीन तहसिलदार यांच्याविरूध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्याचा प्रस्ताव एक महिन्याच्या आत जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करावा असे आदेश जिल्हाधिकारी ऋषीकेश मोडक यांनी दिले आहेत. याप्रकरणा पुढे काय कार्यवाही होते, याकडे शहरवासियांचे लक्ष लागून आहे.