अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांसाठी १७ कोटी ३१ लाखाचा निधी

वाशिम : सन २०१८-१९ मध्ये बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी कृषी , पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास व मत्सव्यवसाय विभागाच्यावतिने १७.३१ कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता देण्यात आली आहे. अंमलबजावणीस वित्तीय मान्यता देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाºयांकडेआहेत.
आदिवासी शेतकºयांना वीज पंप, तेल पंप व एचडीपीई पाईप पुरवठा ही महाराष्टÑ राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेली बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेतर्गंत (पूर्वीची सुधारित आदिवासी उपयोजना) राबविण्याबाबतचा निर्णय ३० डिसेंबर २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. शेतकºयांना सदर साहित्य पुरवठयासाठी निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. त्यानुसार ११ जानेवारी २०१९ रोजी सन २०१८-१९ मध्ये अनुसूचित जमातीतील शेतकºयांसाठी या योजनेंतर्गंत क्षेंत्रांतर्गंत व क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेसाठी १७ कोटी ३१ लाख ६१ हजार रुपयाचा निधी मंजुरीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
बिरसा मुंडा कृषी योजनेंतर्गंत क्षेत्रांतर्गंत उपयोजनेसाठी १३ कोटी २६ लाख १७ हजार आणि क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेसाठी चार कोटी चार लाख ९१ हजार असे एकूण १७ कोटी ३१ लाख ६१ हजार निधीचा समावेश आहे.