कोणतीही बाजू ऐकून न घेता आदिवासींच्या घरावर हातोडा

जिल्हाधिकाऱ्यांना साकडे : पावसाळ्याच्या तोंडावर कुटुंब उघडयावर

जव्हार : जव्हार वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांच्याकडील वनक्षेत्र परिमंडळ जुनी जव्हार येथील आदिवासी समाजातील यशवंत बाळू घाटाळ याच्या घरावर मंगळवारी वनविभागाने हतोडा टाकला. पंचवीस ते तीस वर्षांपासून तेथे राहणारे घाटाळ कुटुंब या कारवाई मुळे रस्त्यावर आले असून त्यांना शेजारच्या झाला खाली आसरा घेतला आहे.

गावं सर्वे नंबर ३९ मध्ये जुनीजव्हार येथे यशवंत बाळू घाटाळ यांनी वनविभागाची कोणतीही परवानगी न घेता विट मातीचे घर बांधले होते. त्यामुळे ही तोड कारवाई केल्याचे वनविभागाने सांगितले आहे. दरम्यान, यशवंत घाटाळ यांच्या म्हण्यानुसार आम्ही गेल्या २५ ते ३० वर्षांपासून या आमच्या वन प्लॉटमध्ये राहत असून, या वनप्लॉटची फाईल प्रांत कार्यालयात प्रलंबित आहे. तसेच या तोडलेल्या घराची घरपट्टी देखील चालू आहे. मात्र वन विभागाने आम्हला चुकीची नोटीस बजावून आणि आम्ही कुठलाही गुन्हा कबूल न करताही जेसीबी लावून आमचे घर तोडले आहे.

ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर आम्हला वन विभागाने बेघर केले आहे. वन विभागाच्या नोटीसमध्ये गुन्हा कबूल केल्याचे लिहले आहे. ते सर्व चुकीचे लिहले गेले असून, आमच्या अशिक्षितपणाचा वन विभागाने फायदाघेत कोºया कागदावर सह्या, अंगठे घेवून आम्हला बेघर केले आहे. त्यामुळे आमची मोठी नुकसान झाले असल्याची व्यथा त्यांने मांडली. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे त्यांनी कारवाईची मागणी केली आहे.

जुनी जव्हार गावं सर्वे नंबर ३९ मध्ये ज्या ठिकाणी आमचे घर होते. तो वनप्लॉट आमच्या नावावर करण्यासाठी आमचा वनप्लॉटसाठी केलेला दावा प्रांत कार्यालयात प्रलंबित आहे. तसेच, आम्ही येथील आदिवासी असताना ही कारवाई अन्यायकारक असल्याचे ते म्हणाले. आमचा वनप्लॉटचा दावा प्रलंबित असल्याने आमच्यावर कोणतीही कारवाई करू नये. यासाठी आम्ही वन विभागाने दिलेल्या नोटिसाला आम्ही उत्तर दिले आहे. मात्र, तरीही वन विभागाने कोणतीही सुनावणी न घेता आमच्यावर अन्याय केला असल्याचे त्यांनी लोकमतला सांगितले.

वनविभागाने आमचा अशिक्षतिपणाचा फायदा घेत आमच्या कोºया कागदावर सही, अंगठा घेवून आमची फसवणूक केली आहे. आम्ही कुठलाही गुन्हा कबूल केलेला नाही. आमचे घर तोडल्याने आम्ही बेघर झालो आहे.
जयवंती यशवंत घाटाळ, - घर मालकीण

शासनाच्या जीआरप्रमाणे त्या वनप्लॉट धारकाला त्याच्या वनप्लॉट क्षेत्रात घर बांधण्याचा जीआर आहे. तरीही वन विभागाने या कुटुंबावर केलेली कारवाई चुकीची आहे. त्यामुळे आम्ही याविषयी शासनाच्या निर्णयानुसार दाद मागणार आहोत.
रतन बुधर,
जि. प. सदस्य