आदिवासींचा विकास कागदावरच

By लोकमत न्यूज नेटवर्क on Sat, November 11, 2017 12:24am

शासनाने आदिवासींच्या विकासासाठी विविध योजना राबविल्या मात्र त्यांची काटेकोर अंमलबाजवणी अभावी नागरिकांना जीवघेणा त्रास सहन करावा लागत आहे.

अनिरुद्ध पाटील बोर्डी : शासनाने आदिवासींच्या विकासासाठी विविध योजना राबविल्या मात्र त्यांची काटेकोर अंमलबाजवणी अभावी नागरिकांना जीवघेणा त्रास सहन करावा लागत आहे. दरम्यान, समस्या निवरण्यात चालढकल करणाºया अधिकाºयांवर कारवाई करण्याची मागणी स्थानिकांनी केली आहे. तालुक्यातील कैनाड ग्रामपंचायती अंतर्गत कडूपाडा येथील मोरी दोन वर्षांपूर्वी पुरात वाहून गेली. स्थानिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी या ग्रामपंचायतीने निधी उपलब्ध करून तात्पुरती डागडुजी केली. मात्र, यावर्षी पुन्हा पुरामुळे जैसे थे स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या पाड्यावरील रु ग्ण, गरोदर महिला, स्तनदमाता, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी आणि चाकरमाण्यांना मोठ्या संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे. पावसाळ्यात वाहत्या ओहळातून वाट काढण्यासाठी चादरीची झोळी करून रु ग्णांना न्यावे लागत होते. त्यावरून स्तनदामाता व गर्भवतींवर ओढावणाºया परिस्थितीची कल्पना येते. दुचाकीला खांद्यावर उचलून ओहळ ओलांडल्याचे अनुभव ग्रामस्थांकडून ऐकताना अंगावर काटा येतो. या बाबत सदर ग्रामपंचायतीकडून लोकप्रतिनिधींना निवेदन देण्यात आले आहे. मात्र आजही परिस्थिती बदलली नसल्याचे चित्र पाहावयास मिळते. चिखले गावातील मुख्य रस्त्याची दुरावस्था झाली आहे. मोठमोठ्या खड्यांनी अनेक अपघात घडले असून मान, कंबर, मणका अशा विविध आजारांनी ग्रामस्थांना ग्रासले आहे. बँकेतील कर्ज काढून खरेदी केलेली वाहनं वर्षाच्या आतच खिळखिळी होत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. रस्ता मंजूर झाला आहे. वर्क आॅर्डर काढण्यात आली असून दिवाळींनंतर प्रत्यक्ष कामाला प्रारंभ होईल अशी आश्वासने बांधकाम विभागाकडून दिली जातात. स्थानिक लोकप्रतिनिधी मात्र आपण विकास कामं आणल्याच्या बाता मारतात, काम सुरू करण्या कडे लक्ष देत नाही अशी स्थिती आहे. चिखले रेल्वे फाटकापासून सुमारे दीड किलोमीटरचा रस्ता दोन वर्षापूर्वी करण्यात आला. मात्र भाईपाडा येथे डांबराचा थर सहा महिन्यात वाहून गेला. वाकी ग्रामपंचायतीला २०१६-१७ सालचा पेसा ५ टक्के निधी मिळालेला नाही. या करीता डहाणू पंचायत समिती ते पालघर जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाचे अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींकडे सदर ग्रामपंचायत सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे. मात्र, मंजूर निधी मिळविण्यात अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तथापी निधी अभावी ग्राम विकास साधणार कसा हा असा प्रश्न पंचायतीला पडला आहे.

संबंधित

पालघर पोलिसांची कामगिरी : मुसक्या आवळताच भावाचा झाला ‘पोपट’
रद्दी साहित्यावरून पेटला वाद
लोकशाहीमध्ये कुणीही कुणावर दबाव आणू नये!
आरोग्य अधिका-यांना पालकमंत्र्यांचा ‘डोस’
दहा विद्यार्थी असणा-या ३७ शाळांचे समायोजन

वसई विरार कडून आणखी

खैरांची तस्करी रोखण्याचे आव्हान;वाहनचालक, मालक, तस्कर जातात निसटून
शौचालयांच्या अनुदानावर डल्ला?
नितीन भगतची हत्या झाल्याचा कुटुंबियांनी व्यक्त केला संशय
जिल्हाप्रमुखांच्या मध्यस्तीने बंड शमले
वसई विरारच्या स्वच्छ अभियानाचे तीन तेरा

आणखी वाचा