आदिवासींचा विकास कागदावरच

By लोकमत न्यूज नेटवर्क on Sat, November 11, 2017 12:24am

शासनाने आदिवासींच्या विकासासाठी विविध योजना राबविल्या मात्र त्यांची काटेकोर अंमलबाजवणी अभावी नागरिकांना जीवघेणा त्रास सहन करावा लागत आहे.

अनिरुद्ध पाटील बोर्डी : शासनाने आदिवासींच्या विकासासाठी विविध योजना राबविल्या मात्र त्यांची काटेकोर अंमलबाजवणी अभावी नागरिकांना जीवघेणा त्रास सहन करावा लागत आहे. दरम्यान, समस्या निवरण्यात चालढकल करणाºया अधिकाºयांवर कारवाई करण्याची मागणी स्थानिकांनी केली आहे. तालुक्यातील कैनाड ग्रामपंचायती अंतर्गत कडूपाडा येथील मोरी दोन वर्षांपूर्वी पुरात वाहून गेली. स्थानिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी या ग्रामपंचायतीने निधी उपलब्ध करून तात्पुरती डागडुजी केली. मात्र, यावर्षी पुन्हा पुरामुळे जैसे थे स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या पाड्यावरील रु ग्ण, गरोदर महिला, स्तनदमाता, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी आणि चाकरमाण्यांना मोठ्या संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे. पावसाळ्यात वाहत्या ओहळातून वाट काढण्यासाठी चादरीची झोळी करून रु ग्णांना न्यावे लागत होते. त्यावरून स्तनदामाता व गर्भवतींवर ओढावणाºया परिस्थितीची कल्पना येते. दुचाकीला खांद्यावर उचलून ओहळ ओलांडल्याचे अनुभव ग्रामस्थांकडून ऐकताना अंगावर काटा येतो. या बाबत सदर ग्रामपंचायतीकडून लोकप्रतिनिधींना निवेदन देण्यात आले आहे. मात्र आजही परिस्थिती बदलली नसल्याचे चित्र पाहावयास मिळते. चिखले गावातील मुख्य रस्त्याची दुरावस्था झाली आहे. मोठमोठ्या खड्यांनी अनेक अपघात घडले असून मान, कंबर, मणका अशा विविध आजारांनी ग्रामस्थांना ग्रासले आहे. बँकेतील कर्ज काढून खरेदी केलेली वाहनं वर्षाच्या आतच खिळखिळी होत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. रस्ता मंजूर झाला आहे. वर्क आॅर्डर काढण्यात आली असून दिवाळींनंतर प्रत्यक्ष कामाला प्रारंभ होईल अशी आश्वासने बांधकाम विभागाकडून दिली जातात. स्थानिक लोकप्रतिनिधी मात्र आपण विकास कामं आणल्याच्या बाता मारतात, काम सुरू करण्या कडे लक्ष देत नाही अशी स्थिती आहे. चिखले रेल्वे फाटकापासून सुमारे दीड किलोमीटरचा रस्ता दोन वर्षापूर्वी करण्यात आला. मात्र भाईपाडा येथे डांबराचा थर सहा महिन्यात वाहून गेला. वाकी ग्रामपंचायतीला २०१६-१७ सालचा पेसा ५ टक्के निधी मिळालेला नाही. या करीता डहाणू पंचायत समिती ते पालघर जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाचे अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींकडे सदर ग्रामपंचायत सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे. मात्र, मंजूर निधी मिळविण्यात अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तथापी निधी अभावी ग्राम विकास साधणार कसा हा असा प्रश्न पंचायतीला पडला आहे.

संबंधित

अश्विनी बिद्रे हत्या प्रकरणातील शोधमोहिमेत ती दोन ठिकाणेच महत्त्वाची, पण...
आता सर्व हिंदू माझा बंधू! मोहन भागवतांची हाक
चार महिन्यातच ठराव रद्द करण्याची सत्ताधारी भाजपवर नामुष्की ? , आरक्षणाच्या जागेत भाडे व कर आकारणीस प्रशासनाचा विरोध
नालासोपाऱ्यात दिवसाढवळया एका व्यक्तीची धारदार शस्त्राने वार करुन हत्या
मुंबईकरांचा प्रवास होणार गारेगार, लवकरच 70 लोकलमध्ये एसी यंत्रणा - पियुष गोयल

वसई विरार कडून आणखी

कुडूस एस.टी. थांब्याला भाजी विक्रेत्यांचा विळखा
आदिवासींना घरगुती गॅसचे वाटप
रेतीमाफियांनी शाळा,महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनाच जुंपले कामाला
मासिक पासवरील शिक्के बंद; डहाणू-वैतरणा प्रवाशांना दिलासा, स्टेशन प्रबंधकांना दाखविली जमीन
घरगुती भांडणावर सीसीटीव्हीचा उतारा, वकिलांचे आंदोलन

आणखी वाचा