वसईचे तहसीलदार म्हणतात, राजिवली पूल शासनाचा नाही

२१ महिन्यांनी उत्तर : चेंडू पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे

नालासोपारा : वसईच्या पूरपरिस्थितीला जबाबदार असणारा राजावली खाडीचा पूल शासकीय यंत्रणेचा नसल्याचे वसईच्या तहसिलदारांनी जिल्हाधिकाºयांना कळवले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या पूलाबाबत विचारणा केल्याच्या २१ महिन्यांनी हे उत्तर देण्यात आले आहे. तो पुल कोणाचा हे स्पष्ट झालेले नाही.

वसईत जुलै महिन्यात पूर आला होता. राजावली खाडीत एक अनधिकृत पूल उभारण्यात आला होता. खाडीत भराव करून तसेच खाडीचा मार्ग निमुळता करून हा भराव उभा झाला होता. या अनधिकृत पुलामुळे पूर आला होता. तो तोडल्यानंतर शहरातील पाण्याचा निचरा झालेला होता.

मात्र तो पुल कोणाचा याबाबत अद्यापही कुणी अधिकृत माहिती देण्यास तयार नाही. जेव्हा हा पूल बनविण्यात आला होता तेव्हा स्थानिकांनी तक्रारी केल्या होत्या. मीठ अधीक्षकांनाही या पुलामुळे मीठ उत्पादकांचे नुकसा होत असल्याचे जिल्हाधिकाºयांना कळवले होते. त्यामुळे जानेवारी २०१७ मध्ये जिल्हाधिकाºयांनी वसई तहसिलदारांना यापूलाबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. सार्वजनिक बांधकाम खाते आणि एमएमआरडीए बरोबर सर्वेक्षण करून हा अहवाल देण्याचे नमूद केले होते.
मात्र तहसिलदारांनी या आदेशावर काहीच कारवाई केली नव्हती. परिणामी शहरात पुरपरिस्थिती निर्माण झाली. आता शिवसेनेने याप्रकरणी आंदोलन छेडल्यानंतर प्रशासनाला जागी आली आहे.

• सप्टेंबर महिन्यात वसई तहसिलदारांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्याकेड पुलाबाबत विचारणा केली. त्यांनी देखील हा पूल आमचा नाही असे स्पष्ट केले.
• ८ आॅक्टोबर रोजी वसई तहसिलदारांनी पूल शासकीय यंत्रणेचा नसल्याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला. जिल्हाधिकार्यांनी आदेश दिल्यानंतर तब्बल २१ महिन्यांनी हे उत्तर देण्यात आले.