‘सूर्या’साठी संघर्ष : १३०० कोटींचा खर्च कुणाच्या लाभासाठी?

वाढत्या शहरांची तहान भागवण्याच्या नावाखाली राजकीय स्वार्थ साधतानाच बिल्डर लॉबीचे हितही ‘अर्थ’पूर्णरित्या जपण्याचा हेतू लपून राहिलेला नाही.

मीरा रोड : पालघर, विक्रमगड, डहाणू तालुक्यातील आदिवासींच्या-शेतकऱ्यांच्या जमिनी ओलिताखाली याव्या, त्यांचे जगणे बदलून जावे, यासाठी खरे तर सूर्या धरण बांधण्यात आले. पण शेतीसाठी त्यातील अनेकांना पाणी उचलूच दिले गेले नाही आणि ते पाणी वाहून जाते आहे, असे सांगत सूर्याच्या पाण्यावर आसपासच्या शहरांनी हक्क सांगायला सुरूवात केली.
सध्या तब्बल ९५ किलोमीटरचे अंतर पार करत एमएमआरडीएने सूर्याचे पाणी मीरा-भार्इंदर, वसई-विरारला देण्याचा १३०० कोटींचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. सध्या मीरा-भार्इंदरला पुरेसे पाणी मिळत असतानाही भविष्यातील गरजांसाठी हे पाणी आणले जाणार आहे. पालघर जिल्ह्याच्या तीन तालुक्यांतील टंचाईवर उतारा म्हणून तेथे पाणी हवे असताना, तेथील शेतकरी ते मागत असतानाही हा घाट कुणासाठी, कशासाठी घातला जातो आहे असा सवाल विचारला जात आहे.
सूर्या धरणाचे पाणी मीरा- भार्इंदर, वसई, विरार आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणासाठी (म्हणजे पुन्हा मीरा-भार्इंदर महापालिकेसाठीच) आरक्षित ठेवण्यात आल्याने भविष्यात पालघर, डहाणू, विक्रमगड आदी तालुक्यातील वाढत्या नागरीकरणालाही पाणीटंचाई सोसावी लागणार आहे. .
सध्या मीरा- भार्इंदरला १७६ ते १८० दशलक्ष लीटर दररोज मिळते. त्यात शहराची तहान भागते. भीषण पाणीटंचाईची परिस्थती शहरात नाही. शिवाय मंजूर ७५ दशलक्ष लीटर योजनेतील ३५ दशलक्ष लीटर पाणी महापालिका अजूनही उचलत नाही. तो कोटा शिल्लक आहे. तरीही नागिरकांच्या करातून गोळा केलेला एमएमआरडीएचा हा १३०० कोटींचा खर्च कुणाच्या हितासाठी?
पाण्याचा पुनर्वापर, पाऊस पाणी संकलन, स्वत:ची लहान धरणे उभारणे यासारख्या प्रभावी पर्यायांकडे कानाडोळा करणाºया महापालिका व तेथील राजकारण्यांना आरोपींच्या पिंजºयात उभे करण्याऐवजी आदिवासी, शेतकरी व स्थानिक नागरिकांचे पाणी पळवण्यात सत्ताधाºयांनाही आपल्या समृध्दीचा महामार्ग दिसतोय हे स्पष्टच आहे.
सध्याच्या घडीला मीरा- भार्इंदरला सूर्याच्या पाण्याची गरज नसली तरी शहरात झपाट्याने होणाºया मोठमोठ्या इमारतींना भविष्यात पाण्याची गरज भासणार आहे. दुसरीकडे सूर्या पाणी बचाव संघर्ष समितीसह पालघरच्या राजकीय नेत्यांनीही सूर्याचे पाणी तालुक्याबाहेर देण्यास विरोध चालवला आहे. परंतु सरकारसह मीरा- भार्इंदर, वसई, विरारमधील बलाढ्य राजकारणी, प्रशासकीय यंत्रणेपुढे विरोध किंवा आंदोलनाचा टिकाव लागणार नाही, हे निश्चित. विरोधाची धार किती टिकेल यावर मीरा भार्इंदरसह अन्य शहरांचे सूर्याचे पाणी मिळवण्याचे स्वप्न अवलंबून आहे.

वाढत्या शहराची तहान भागविण्यासाठी...
पालघर जिल्ह्यातील सूर्या धरणाचे पाणी मिळवण्यासाठी काही वर्षांपासून मीरा- भार्इंदर महापालिकेसह वसई- विरार महापालिका तसेच मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआरडीए) अन्य शहरे व उद्योगांची धावाधाव सुरू आहे.
वाढत्या शहरांची तहान भागवण्याच्या नावाखाली राजकीय स्वार्थ साधतानाच बिल्डर लॉबीचे हितही ‘अर्थ’पूर्णरित्या जपण्याचा हेतू लपून राहिलेला नाही. स्थानिक आदिवासी व शेतकºयांना समृध्द बनवण्यासाठी सूर्या धरण बांधले गेले.
परंतु आजही तब्बल १९ हजार एकर जमीन सिंचनाखाली आणण्यात सपशेल अपयश आले असताना सरकार व लोकप्रतिनिधींना मात्र याचे सोयरसूतक नाही. कारण समृध्दीचा मार्ग हा आदिवासी व शेतकºयांसाठी नसून तो केवळ राजकारणी तसेच बांधकाम, बिल्डरवजा राजकारण्यांच्या समृध्दीसाठी असतो, हे वेगळे सांगायला नको.