विक्रमगड तहसीलवर ताण; १८ वर्षे भरतीच नाही

पुरवठा विभाग व संजय गांधी विभागाचे काम महसूलच्या माथी

- राहुल वाडेकर

तलवाडा : विक्रमगड तहसील कार्यालयातील पुरवठा व संजय गांधी विभागामध्ये गत १८ वर्षांपासून पद भरलेलेच नाहीत. किंबहुना वरील दोन्ही विभागांमध्ये पदांची निर्मितीच झाली नसल्याचे पुढे येत आहे. त्यामुळे ते काम इतर विभागातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना वाटून घ्यावे लागते. त्यामुळे एकुणच प्रशासनावर अतिरिक्त ताण येत आहे.
तालुक्याचे भौगोलिक क्षेत्रफळ ५ हजार ५२७ हेक्टर आहे़ यात ९४ गावे, तर ४२३ पाडयांचा अतर्भाव होतो. ़पिकाखालील क्षेत्र २०,५७९ हेक्टर तर कुरणाखालील क्षेत्र २१ हजार २१८ इतके आहे़ तालुक्यात प्रामुख्याने भात, नागरी, वरई अशी पिके घेतली जातात़ २००१ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या १,१४,२५४ च्या घरात पोहचली आहे़ सध्यस्थितीत ३९ ग्रामपंचायती व ३ ग्रामदान मंडळ व एक नगरपंचायतीचा समावेष यात करण्यात आला आहे़
१९९९ मध्ये तहसील कार्यालय स्थापन झालेले आहे़ तेव्हापासून येथील अधिकारी व कर्मचारी यांना कार्यालयात बसण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था झालेली नाही़ सध्या हे कार्यालय पुर्वीच्या मंडळ अधिकारी कार्यालयात भरविले जात आहे. नविन इमारतीचा प्रस्ताव मंत्रालयात अडकून पडलेला असल्याने अपुरे कर्मचारी व योग्य त्या सुविधा नसल्याने अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे़
विक्रमगड तहसील कार्यालयात पुरवठा विभाग, महसूल विभाग, संजय गांधी विभाग, एम़ आर जी. एस विभाग, निवडणूक विभाग आदी विविध विभाग एकत्र काम करीत आहेत. गत १८ वर्षांपासून या विभागातील महसुल विभाग सोडला तर दुसºया कोणत्याही विभागातील अधिकारी व कर्मचाºयांची भरती झालेली नाही. एकही पद मंजूर नसल्याने विभागाची निर्मिती तरी का केली असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.़ त्यामुळे महसूल विभागतील कर्मचारी व अधिकाºयांनाच वरील विभागांच्या कामाचा निपटारा करावा लागतो. या प्रशासकीय अनागोंदीमुळे येथील आदिवासी ग्रामस्थांची कामे वेळेत होत नाही. साध्या कामांसाठी त्यांना वारंवार या कार्यालयाच्या खेटे मारावे लागत आहेत. आधिच आठराविश्व दारिद्रय असणाºया गोर गरीबांना वारंवार पदरमोड करावी लागते आहे.

शासनदरबारी प्रयत्न तोकडे
यासंदर्भात शासनाला पत्रव्यवहार केला जात असुनही योग्य उपाययोजना केली जात नसल्याने त्याचा विपरीत परीणाम विकासकामांवर होत आहे़ या विभागातील रिक्त पदांमुळे व अनेक पदे मंजुरीविना असल्याने विकासकामांना खीळ बसली आहे़ वारंवार मागणी करुनही त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने त्यामुळे येथील स्थानिक लोकप्रनिधी आमदार, खासदार, आदिवासी विकास मंत्री, पक्ष प्रमुख करतात काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.