हितेन नाईक / पालघर
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय विद्यार्थ्यांची दैनिक हजेरी सेल्फीने नोंदविण्याच्या धोरणावर महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना, प्राथमिक शिक्षक संघ इ. संघटनांनी बहिष्कार टाकला असून तसे निवेदन त्यांनी जिल्हापरिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहे.
हा निर्णय आमच्यावर लादतांना शासनाने कुठलीही आॅन लाइन व्यवस्था अथवा निधी उपलब्ध करून दिला नाही. पालघर जिल्हा हा आदिवासी बहुल जिल्हा म्हणून सर्वत्र ओळखला जात असून या भागातील अनेक गाव, पाडे आजही विद्युत सेवा आणि इंटरनेट या सुविधांपासून कोसो दूर आहेत. आधीच आॅनलाइनच्या कामात शिक्षकवर्गा शालार्थ, सरल, शिष्यवृत्या, आधार, विद्याथ्यांची माहिती, एमडीएम इ. सारख्या आॅनलाइन योजना राबवितांना तारेवरची कसरत करावी लागते. शिवाय सायबर कॅफेत जाऊन पदरमोड करावी लागते. या सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडताना विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाकडे पुरेसा वेळ देता येत नसल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते आहे.
सेल्फी दैनिक हजेरीचे धोरण हे वेळखाऊ, शिक्षकांवर अविश्वास दाखिवणारे आणि शैक्षणिक दर्जावर परिणाम करणारे असल्याने शिक्षक सेना, प्राथमिक शिक्षक संघ, आदिवासी संघटना व इतर सर्व संघटनांनी पालघर जिल्हा परिषदे समोर निषेध नोंदवून बहिष्काराचे पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले. सर्व शिक्षकांनी हे काम न करण्याबाबत एकमताने ठरविले असून कामावर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन करण्यात आल्याची माहिती निवेदना द्वारे देण्यात आली.