बिल्डरांना ८८० परिवारांचे पुनर्वसन करण्याचे आदेश- मुंबई हायकोर्ट

आरक्षित जमिनीवर इमारती बांधणे बिल्डरांना महाग

नालासोपारा : विरार पूर्वेकडील वावटेवाडी मध्ये बांधण्यात आलेल्या २० अनिधकृत इमारती बाबत राहणार्या रहिवाश्यांनी व बाजूच्याच जमीन मालकाने दोन याचिका हायकोर्टात दाखल केला होत्या. यावर सुनावणी करताना मुंबई हायकोर्टाने ९ एप्रिलला इमारती बांधणार्या बिल्डरांना व जमीन मालकांना जमिनीबाबत योग्य ती कागदपत्रे सादर करून या इमातीमधील ८८० कुटुंब राहत असलेले उध्वस्त होऊ नये म्हणून पर्यायी जमीन घेऊन त्या ठिकाणी इमारती बांधून त्यांचे पुनर्वसन करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहे.

२० अनिधकृत इमारतीबाबत ९ एप्रिलला सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि बर्गेस कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने सुणावणीदरम्यान जमीन मालक आणि बिल्डरांना सदर जमिनीचे योग्य कागदपत्रांसह पुरावे सादर करा जेणेकरून वेळ दिला जाईल असे सांगण्यात आले आहे. तसेच सत्य प्रतिज्ञापत्र सुद्धा सादर करण्याचेही सांगितले आहे. यावेळी मुंबई हायकोर्टात जमीन मालक, बिल्डर, मनपाचे, रहिवाश्यांचे आणि तक्र ारदाराचे वकील उपस्थित होते.

नेमके काय आहे प्रकरण...
गाव मौजे विरार, वावटेवाडी, फुलपाडा येथील सर्वे क्र . ११२, ११३, ११४, ११५ मध्ये काही बिल्डरांनी पूर्णपणे अनधिकृत अशा २० इमारती बांधल्या. त्यांतील ९ इमारती मंजूर विकास आराखड्यातील २० मीटर रुंदीच्या डीपी रोडवर, खेळाच्या मैदानावर ७ इमारती आणि ६ मीटर रुंदीच्या पाणी निचरा होण्याच्या मार्गात बांधल्या आहेत. (वॉटर बॉडी) बनावट कागदपत्रांच्या आधारे संबंधित बिल्डरांनी २० बेकायदा इमारतींचे बांधकाम करून त्यांतील सुमारे ८०० वा अधिक रूम आणि गाळे विक्र ी करून व त्यांचे करारनामे दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडे नोंदवून शेकडो गरीब कुटुंबाना कोट्यवधी रुपयांना फसविले आहे तसेच महानगर पालिका प्रशासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडविला आहे, आश्चर्याची बाब म्हणजे रूम विकत घेण्यासाठी वसई विकास सहकारी बँकेतर्फे कर्जे देण्यात आली आहेत. या बेकायदा इमारतीमुळे नितीन मधुसूदन राऊत यांच्या सर्व्हे क्र . ११०, १११, ९३ आणि १२८ मधील पावणे तीन एकर जमिनीवर येणारा एकमेव डीपी रोड बंद झाल्यामुळे अनेक तक्रारी सन २००८ पासून प्रशासनाकडे केल्या होत्या.

डीपी रोड, खेळाचे मैदान आणि वॉटर बॉडी साठी आरिक्षत असणार्या जमिनीवर मनपाने काणाडोळा केल्याने बिनधास्तपणे अनधिकृत इमारती बांधल्या असून यावर मनपाने कारवाई न केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात रिटपिटीशन दाखल केली होती. विरार पोलीस ठाण्यात जमीन मालक आणि बिल्डर अशा ५० जणांविरु द्ध गुन्हे दाखल झाले.पोलिसांनी ३६ जणांना अटक केली असून बाकीचे फरार आहेत.
- नितीन राऊत, याचिकाकर्ते