शशी करपे /वसई
अनधिकृत बांधकामांविरोधात असलेले दावे निकाली काढण्यात वसई विरार महापालिकेचा विधी विभाग अपयशी ठरला आहे. अनधिकृत बांधकामासंबंधी कोर्टात ७४७ दावे दाखल आहेत. त्यातील फक्त दोन दावे निकाली निघाली असून ८२ दाव्यांवरील स्थगिती उठवण्यात आली आहे. मात्र, ६६३ दाव्यांवरील स्थगिती उठवण्यात विधी विभाग अपयशी ठरला आहे. कोर्टात दावे लढण्यासाठी महापालिकेने आतापर्यंत वकिल फी पोटी तब्बल ३ कोटी ९४ लाख ४ हजार ८७० रुपये अदा केले आहेत.
महापालिकेने अनधिकृत बांधकामाविरोधातील दावे लढण्यासाठी वकिलांची फौज उभी केली आहे. सध्या महापालिकेचे एकूण ८६७ दावे कोर्टात दाखल आहेत. त्यातील तब्बल ७४७ दावे अनधिकृत बांधकामाशी संबंधित आहेत. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांचे दावे लढण्यासाठी यातील सर्वाधिक फी अदा केली गेल्याचे भाजपाचे जिल्हा उपाध्यक्ष मनोज पाटील यांनी माहिती अधिकारात मागवलेल्या माहितीवरून उजेडात आले आहे.
सर्वसामान्य जनतेने कर रुपाने भरलेले कोट्यवधी रुपये वकीलांच्या फीपोटी खर्च करून केवळ दहा टक्के प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन स्थगिती उठवण्यात यश आलेले आहे. बांधकामे पूर्णपणे अनधिकृत असतांनाही महापालिकेकडून चुकीच्या आणि त्रुटी असलेल्या नोटीसा बजावल्या जातात. त्यामुळे अनधिकृत बांधकाम करणारे स्वत:च्या वकिलांमार्फत न्यायालयाकडून स्थगित आदेश मिळवतात. महापालिकेकडून अशा प्रकरणांमध्ये सुधारीत नोटीस बजावली जात नाही किंंवा कॅव्हेटही दाखल केले जात नाही. परिणामी स्थगिती कायम राहिल्याने बिल्डर बांधकाम पूर्ण करून विकून मोकळा होतो. अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार महापालिकेकडून सविस्तर माहिती आणि कागदपत्रे वकिलांना पुरवले जात नाहीत. परिणामी हाती असलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे वकिल कोर्टात बाजू मांडतात. पण ती लंगडी ठरल्याने निकाल महापालिकेविरोधात जातात. यात संबंधित अधिकारी आणि बिल्डरांचे आर्थिक हितसंंबंध गुंतल्याचाही आरोप केला जातो.
दरम्यान, अ‍ॅड. दिगंबर देसाई यांच्याकडे एकूण ६१७ दावे असून त्यापैकी ५२३ दावे अनधिकृत बांधकामाशी संंबंधित आहेत. त्यांना वकिल फी पोटी महापालिकेने (यात अनधिकृत बांधकामांसह इतर १०४ दाव्यांचाही समावेश आहे) २ कोटी ४३ लाख ९७ हजार ८५० रुपये अदा केले आहेत. त्यानंतर अ‍ॅड. साधना धुरी यांच्याकडे विविध १९७ दाव्यांची कामे आहेत. यातील १९३ दावे अनधिकृत बांधकामांशी संंबंधित आहेत. यातील २५ दाव्यांवरील स्थगिती उठवण्याचे काम त्यांनी केले असून १६८ दाव्यांवरील स्थगिती कायम आहे. त्यांनी वकिल फी पोटी महापालिकेने (यात इतर चार दाव्यांचा समावेश आहे) २२ लाख ७८ हजार २०० रुपये अदा केले आहेत. अ‍ॅड. संतोष खळे यांच्याकडे अनधिकृत बांधकामांचे ३९ दावे असून सर्व दाव्यांवरील स्थगिती कायम आहे. तर अ‍ॅड. अतुल दामले आणि अ‍ॅड. स्वाती सागवेकर यांच्याकडे एकूण १४ दावे असून त्यात २ दावे अनधिकृत बांधकामांशी संंबंधित आहेत. दोन्हीही दाव्यांवरील स्थगिती कायम आहे. या वकिलांना एकूण १४ दाव्यांपोटी ९७ लाख ४२ हजार रुपये अदा करण्यात आले आहेत.