‘हरित वसई’च्या सदस्यांना महापालिकेची नोटीस

पर्यावरण संवर्धन समितीतर्फे हरित वसई साठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्याच्या घरावर ते अनधिकृत असल्याची नोटीस पालिकेने पाठवुन हरीत वसई चे आंदोलन दडपण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सुरू केला आहे.

वसई : पर्यावरण संवर्धन समितीतर्फे हरित वसई साठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्याच्या घरावर ते अनधिकृत असल्याची नोटीस पालिकेने पाठवुन हरीत वसई चे आंदोलन दडपण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सुरू केला आहे. या कार्यकर्त्यांच्या स्वत:च्या नावावर कोणतीही मालमत्ता नसताना पालिकेने नोटीस काढल्यामूळे त्यांनी उच्च न्यायालयाची पायरी चढण्याचा निर्णय घेतला आहे.
२९ गावांना महापालिकेतून वगळण्यात यावे यासाठी गेल्या दहा वर्षांपासून वसईत अनेक आंदोलने व मोर्चे निघाले. मात्र, वसई करांच्या अस्तित्वासाठी लढणाऱ्या पर्यावरण संवर्धन समितीच्या कार्यकर्त्यांच्या घरावर ते अनिधकृत असल्याचा ठपका ठेवत पालिका कारवाई करण्याची नोटीस काढत असल्यामूळे वसईत खळबळ उडाली आहे. निसर्गसपन्न वसईत गेल्या काही वर्षात सिमेंटची जंगले वाढत चालली आहेत. येथील बावखल, तलाव, पाणथळ जागा व खारटन वाचिवण्यासाठी पर्यावरण संवर्धन समितीच्या मार्फत समीर वर्तक लढत आहेत.
वसईतील अनेक सरकारी जमीनीवर अतिक्र मण करत भूमाफीयांनी अनधिकृत इमारती बांधत सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक चालवली असताना, महानगरपालिका प्रशासन मात्र त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करताना दिसत नाही. वसईतील,पालघर मधील भूमीपुत्रांच्या अस्तित्वासाठी झटत असल्यामूळे अशा प्रकारच्या नोटीस काढली जात आहेत, असा आरोप त्यांनी केला आहे. ही नोटीस मला नव्हे तर वसईतील सर्व भूमिपुत्रांना काढली असल्याचे त्यांनी सांगीतले .
शनिवारी वाघोली मांडलई येथे शेकडो वसईकरांच्या उपस्थितीत महानगरपालिकेच्या विरोधात सभा घेण्यात आली. या सभेत आपल्याला पाठविलेल्या नोटीस संदर्भात वर्तक यांनी, माझ्या नावावर कोणतेही घर किंवा मालमत्ता नसतांना महानगरपालिका नोटीस काढूच कशी शकते असा प्रश्न उपस्थीत केला. यासाठी महानगरपालिकेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची प्रक्रि या चालू केली असल्याचे त्यांनी सांगीतले.
मी माझ्या वडिलांच्या घरात राहत असून ते तोडण्याअगोदर आणि स्थानिकांच्या घराकडे वाकडी नजर टाकणाºया महानगरपालिकेने वसईतील भूमाफियानी वसईतील स्थानिकाच्या जमिनी लुबाडून जी अनधिकृत बांधकामे बांधली आहेत ती सर्वप्रथम तोडावी आणि मगच माङयाकडे यावे, असे सांगितले.

याचिका न्यायालयात

वसई विरार महानगरपालिका क्षेत्रातून २९ गावे वगळण्याचा आदेश कॉग्रेस सरकारने दिला होता. त्याविरोधात महापालिकेने उच्च न्यायालयात याचीका दाखल असून त्याला स्थगिती देण्यात आली आहे. ज्या वाघोली गावात वर्तक राहतात ते गाव महाराष्ट्र सरकारने महानगरपालिकेतून वगळलेले आहे. आणि गावे वगळणे हे प्रकरण सद्या कोर्टात प्रलंबित आहे. महानगरपालिकेने महाराष्ट्र शासनाचे शास्ती संदर्भात व गावातील घरांच्या बाबतीत असलेले राजपत्र तपासावीत, असेही त्यांनी यावेळी सांगीतले.