दफनभूमीवर कारवाईसाठी १० जानेवारीची डेडलाइन!

सनसिटी येथे अकरा कोटी रुपये खर्चून बांधली जात असलेल्या सर्वधर्मीय दफनभूमीचे अनधिकृत बांधकाम येत्या १० जानेवारीपर्यंत पाडण्याचे आदेश हरित लवाद न्यायालयाने वसई विरार महापालिकेला दिले आहेत.

वसई : सनसिटी येथे अकरा कोटी रुपये खर्चून बांधली जात असलेल्या सर्वधर्मीय दफनभूमीचे अनधिकृत बांधकाम येत्या १० जानेवारीपर्यंत पाडण्याचे आदेश हरित लवाद न्यायालयाने वसई विरार महापालिकेला दिले आहेत.
नवघर-माणिकपूर शहरात सनसिटी परिसरात खारटण जागेत महापालिकेने सर्वधर्मीय दफनभूमीचे काम हाती घेतले आहे. त्यासाठी बेकायदेशीर माती भराव तसेच अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले आहे. सदरची जागा सरकारी असून सीआरझेड बाधित आहे. असे असताना महापालिकेने पर्यावरण विभागाची कोणतीही परवानगी न घेताच दफनभूमीचे काम सुरु केले आहे. त्यासाठी महापालिकेने आतापर्यंत तब्बल अकरा कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
याविरोधात शिवसेनेचे नवघर-माणिकपूर उपशहरप्रमुख सुनिल मुळ््ये यांनी पुणे येथील राष्ट्रीय हरित लवाद न्यायालयाकडे याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर निर्णय देताना लवादाने सदरची दफनभूमी अनधिकृत ठरवली आहे. तसेच येथील अनधिकृत बांधकाम पाडून माती भरावही काढून टाकण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत.
गेल्या आठवड्यात महापालिकेचे पथक येथील सुरक्षा भिंत पाडण्यासाठी गेले असता जमलेल्या मोठ्या जमावाने कारवाई करण्यापासून रोखले होते. त्यामुळे महापालिकेचे पथक कोणतीही कारवाई न करता परतले होते.
दरम्यान, महापालिका कारवाई करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याकडे मुळ््ये यांनी लवादाचे लक्ष वेधले असता लवादाने महापालिकेची कानउघडणी केली. येत्या १० जानेवारीपर्यंत दफनभूमीसाठी पर्यायी जागा शोधा. येथील अनधिकृत बांधकाम हटवावेच लागेल, असा पवित्रा घेत लवाद न्यायालयाने महापालिकेच्या अधिकाºयांना खडसावले. हरित लवादाने कडक भूमिका घेतल्याने महापालिकेला दफनभूमीची जागा बदलून सध्याचे बांधकाम कोणत्याही स्थितीत पाडण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही.