आदिवासी विद्यार्थ्यांचा कोटा वाढवा

आदिवासी जिल्हा म्हणून घोषित झालेल्या पालघर मधील महाविद्यालयात आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी फक्त ७ टक्के एवढा अपुरा कोटा ठेवल्याने तो वाढवून

पालघर : आदिवासी जिल्हा म्हणून घोषित झालेल्या पालघर मधील महाविद्यालयात आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी फक्त ७ टक्के एवढा अपुरा कोटा ठेवल्याने तो वाढवून मिळण्याच्या मागणीसाठी श्रमजीवी संघटनेच्या वतीने शुक्र वारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता.
मुंबई विद्यापीठाने सुधारित परिपत्रकानुसार अनुसूचित जातीसाठी १३ टक्के जागा, अनुसूचित जमाती साठी ७ टक्के राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. पालघर जिल्हा हा आदिवासी जिल्हा म्हणून घोषित करण्यात आला असून जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाची लोकसंख्या सुमारे ५४ टक्के आहे. असे असताना केवळ ७ टक्के जागा महाविद्यालयात राखीव ठेवणे अन्यायकारक असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
आदिवासी समाजातील तरु णवर्ग शिक्षणाकडे वळत असून जिल्ह्यातील अनेक महाविद्यालयात प्रवेशासाठी अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यांना लोकसंख्येच्या संख्ये प्रमाणे महाविद्यालयात जागा राखीव असणे आवश्यक असल्याची मागणी संघटनेने केली आहे. जिल्ह्यातील आदिवासी प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या आश्रमशाळाची क्षमता मागील २५ वर्षांपासून वाढविण्यात न आल्याने आश्रमशाळातील व्यवस्था पूर्णपणे बारगळली असून पटसंख्येच्या मानाने वर्ग खोल्या, शिक्षक संख्या, इमारतीची व राहण्याची व्यवस्था एखाद्या तुरु ंगासारखी झाली आहे. त्यामुळे पालघर, नाशिक, नंदुरबार, धुळे , गडचिरोली या आदिवासी जिल्ह्यासाठी राखीव जागा तिप्पट करून २१ टक्के करण्याची मागणी यावेळी निवेदनात करण्यात आली आहे. यावेळी आंदोलनात श्रमजीवीचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश रेंजड, विजय जाधव शेकडो कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

आरक्षणाची टक्केवारी कमी करु नका
पालघर जिल्ह्या साठी महाविद्यालयात प्रथम वर्ष प्रवेशासाठी आदिवशी अनुसूचित जमाती साठी २२ टके आरक्षण होते ते मुबई विद्यापीठाने कमी करून सात टक्के केल्याने पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी विध्यार्थी
उच्य शिक्षणा पासून वंचित राहणार आहेत.त्यामुळे आरक्षणाची टक्केवारी
कमी करू नये अशी मागणी नगराध्यक्ष उत्तम पिंपळे यांनी शासना कडे केली आहे.
पालघर नंदुरबार व धुळे या जिल्ह्यत बहुसंख्य आदिवासी असल्याने महाराष्ट्र शासनाने या जिल्ह्यसाठी अनुसूचित जमाती साठी २२ टक्के आरक्षण ठेवलेले आहे. मात्र, मुबई विद्यापीठाने शैक्षणिक वर्ष २०१८ - १९ च्या प्रवेशासाठी ७ टक्के आरक्षण ठेवल्याचे परिपत्रक महाविद्यालयाना पाठविले आहे. त्यामुळे काही आदिवशी विध्यार्थी प्रवेशाला मुकणार आहेत. आरक्षण कमी करू नये अशी मागणीपिंपळे यांनी केली आहे.

पालघर महाविद्यालयाचे प्राचार्य किरण सावे यांच्याशी संपर्क साधला असता ११ वी प्रवेशासाठी आदिवासी, अनुसूचित जमातीसाठी २२ टक्के आरक्षण आहे, मात्र विद्यापीठाने नव्याने काढलेल्या परिपत्रकात ७२ टक्के आरक्षण आहे त्यामुळे काही आदिवासी विद्यार्थी प्रवेशास मुकणार आहेत म्हणून महाविद्यालयाने याविषयी विद्यापीठाकडे मार्गदर्शन मागविले आहे असे सांगण्यात आले.