चिकू फळतोडणी मजुरांचा प्रश्न दुर्लक्षित, राजकीय पक्षांचे दुर्लक्ष

१५० रुपये मजुरी, मतांचे दान घेता, मग समस्या निराकरणाकडे पाठ का?

बोर्डी : चहामळे आणि ऊसतोड आदी मजुरांप्रमाणे चिकू फळांची तोडणी करणाऱ्या मजुरांचा प्रश्न अतिसंवेदनशील आहे. मात्र या जिल्ह्यातील मुख्य फळ पीक असताना चिकूवाडीत राबणाºया हजारो आदिवासी मजुरांची झोळी मात्र रितीच राहिल्याने शारीरिक व्याधी आणि आर्थिक कुचंबणेत त्यांना जीवन व्यतीत करावे लागत आहे. जोपर्यंत चिकू फळाला हमी भाव, प्रक्रि या उद्योग आणि साठवणुकीची व्यवस्था आदि प्रश्न मार्गी लागणार नाहीत, तोपर्यंत बागायतदार आणि मजुरांच्या समस्या सुटणार नाहीत. परंतु मताचे दान पदरी पाडून घेण्याकरिता कोणत्याच पक्षाच्या प्रचारी मुद्यात याचा समावेश केलेला नाही. तर फलोत्पादन विभागाचे राज्यमंत्री पद उपभोगलेल्या महायुतीचे उमेदवार राजेंद्र गावित यांच्या वचननाम्यात या मजुरांचे प्रश्न दुर्लक्षिले गेल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

पालघर लोकसभा मतदारसंघा अंतर्गत सहा विधानसभा मतदार संघाचा समावेश आहे. ऑगस्ट २०१४ साली जिल्हा विभाजनानंतर नविनर्मित पालघर जिल्हा अस्तीत्वात आला. चिकु फलोत्पादक म्हणून हा जिल्हा ओळखला जातो. संपूर्ण जिल्ह्यात सुमारे सातहजार हेक्टर क्षेत्र चिकू बागायतीने व्यापले असून त्यापैकी चारहजार हेक्टर क्षेत्र डहाणू तालुक्यातील आहे. सर्वच तालुक्यात या फळझाडाच्या लागवडीचे क्षेत्र विस्तारित होत आहे. येथे आंतर मशागत, फळांची तोडणी, वर्गवारीनंतर पॅकेजिंगचे काम आजही केवळ मनुष्यबळावरच अवलंबून आहे. वयाच्या १० ते १२ वर्षांपासून या बागायतीत कामाला सुरु वात केल्यानंतर ६० ते ७० वर्षापर्यंत अविरत काम करणारे हजारो आदिवासींनी आयुष्य व्यतीत केलेले असून त्यामध्ये पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावणाऱ्या महिलांचाही समावेश आहे. पस्तीस-चाळीस फुट उंचीच्या झाडांवर चढून बेडणीच्या सहाय्याने फळांची तोडणी करताना तोल सांभाळावा लागतो. सतत मान, हात, खांदा, डोळे आणि पायाची क्रि या होत असते. आयुष्यभर हेच काम केल्याने वार्धक्यात अनेकांना स्नायू दुखावणे, बाक येणे, डोळ्यांचे विकार आदि व्याधी जडतात.

रोजंदारीवर अल्पमजुरीमुळे गाठीला काहीच उरत नाही. त्यामुळे मुलं-सुना, नातेवाईक यांच्यावर उतारवयाची भिस्त असल्याने हलाकीत जीवन जगावे लागते. आज महागाई वाढूनही दिवसभर राबल्यावर १५० ते १६० रुपये मजुरी हाती येते.

स्वातंत्र्यानंतर अनेक वर्ष उलटटुनही चिकू फळंतोड मजुरांचा प्रश्न सुटलेला नाही. या स्थानिक आदिवासींमधील अशिक्षतिपणामुळे या मजूरवर्गाची संघटना अस्तीत्वात आलेली नाही. याबाबत शासकीय पातळीवरही अनास्था असून त्यांना अपघात किंवा वेतना संदर्भातील कोणतीही योजना राबवली गेलेली नाही. बागायतदारांना हमी भाव नसल्याने तिही एक बाजू आहे.

फळाच्या हमीभावाचा प्रश्न पथदर्शी योजनाच नाही
मतदानात आघाडी आणि महायुती मध्ये तुल्यबळ लढत अपेक्षित आहे. त्यांच्या प्रचारसभा, रॅली, मतदारांच्या गाठीभेटी सुरू आहेत. मात्र कोणत्याही उमेदवाराच्या प्रचारात जिल्ह्यातील प्रमुख फळपिकाविषयी आणि या मजुरांच्या प्रश्नाबाबत पथदर्शी योजना नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे एकदा मताचे दान पदरी पडून घेतल्यावर अशा समस्या जैसे थे राहत असल्याचा आरोप या चिकू बागायतदार आणि फळतोड मजुरांकडून होत आहे.