पर्यटन व्यवसायातील पाच अडथळे उडवले

हॉटेल व आदरातिथ्य उद्योग सुरु करण्यासाठी खाद्य नोंदणी प्रमाणपत्र, स्विमिंग पूल परवाना, परिमट रूम परवाना, लाजिंग आदी परवाना व परफॉर्मन्स परवाना हे पाच परवाने रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यामुळे पालघर जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळी असलेल्या उद्योगांना चालना मिळणार आहे.

- हितेन नाईक
पालघर : हॉटेल व आदरातिथ्य उद्योग सुरु करण्यासाठी खाद्य नोंदणी प्रमाणपत्र, स्विमिंग पूल परवाना, परिमट रूम परवाना, लाजिंग आदी परवाना व परफॉर्मन्स परवाना हे पाच परवाने रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यामुळे पालघर जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळी असलेल्या उद्योगांना चालना मिळणार आहे. यामुळे येथे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होणार असून विविध विभागाकडे मारावे लागणारे खेटे बंद होणार असल्याने पर्यटन व्यवसायिकांनी सुटकेचा श्वास सोडला आहे.
शासनाच्या गृह विभागाच्या सह सचिवांनी पोलीस आयुक्त, जिल्हाधिकारी व पोलीस अधिक्षक याना मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ च्या ३३ कलमान्वये नमूद बाबीवर नियम तयार करण्यासाठी अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली १८ सप्टेंबर २०१५ रोजी ‘व्यवसाय करणे होईल सोपे’ या विषयावर झालेल्या बैठकीत मुंबई पोलीस अधिनियमनखाली तयार केलेल्या नियमांप्रमाणे हॉटेल व आदरातिथ्य उद्योगासाठी खाद्य गृह परवाना, तरण तलाव परवाना,परिमट रूम परवाना, लाँजींग परवाना खेळाचा परवाना (डान्स बार वगळून) या परवानग्या कालबाह्य व अनावश्यक असल्याने त्या रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे नव्याने सुरु करणाºया या उद्योगासाठी या परवानग्याची आवश्यकता लागणार नसल्यामुळे त्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच याचे सर्व अधिकार थेट जिल्हाधिकारी व पोलीस अधिक्षकांकडे असल्याने या परवानग्या न घेताच हॉटेल व आदरातिथ्य गृह सुरु करता येणार आहे.
जिल्ह्यातील डहाणू, जव्हार, पालघर, वसई-विरार या ठिकाणी माठ्या प्रमाणात पर्यटक येत असल्याने आता पर्यटनाच्या उद्योगात मोठी वाढ होणार आहे. पर्यटन वृद्धीसाठीही जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत २०१६ मध्ये पर्यटनासाठी सुमारे ४ कोटी तर २०१७ साठी ६ कोटी आणि वन पर्यटनासाठी २ कोटींचा निधी उपलब्ध असून कोकण पर्यटन योजनेंतर्गतही जिल्ह्याच्या पर्यटन वाढीसाठी व समृद्धीसाठी निधी उपलब्ध आहे.

शासनाच्या धोरणांमुळे पर्यटनस्थळांचा विकास खुंटला, रोजगारासाठी स्थलांतर थांबणार तरी कसे ?

- हुसेन मेमन
जव्हार: महाराष्ट्रातील मिनी महाबळेश्वर’ सबोंधले जाणारे उंच हवेचे ठिकाण म्हणजे जव्हार, पर्यटकांना नेहमीच खुणवत असते. येथे जुना राजवाडा, शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेला शिरपा माळ, सूर्यास्ताचे मनोहारी दृश्य पाहावयास मिळणारे ‘सनसेट पॉर्इंट’ आणि येथील वारली आदिवासींची संस्कृती जवळून पाहावयास मिळते.याच ठिकाणी काही किलोमीटरवर दाभोसा धबधबा ही आहे. तसेच या ठिकाणाला ऐतिहासिक वारसाही लाभलेला आहे. शहरापासून सुमारे १३ किलोमीटर अंतरावर असलेला हिरड पाडा गावातील धबधबा खूप उंचीवरून कोसळणारा धबधबा आहे, हा धबधबा जास्त विकसित नसल्यामुळे धबधब्यापर्यंत जाण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था नाही. हिरड पाडा ग्रामपंचायतीचे सरपंच माधव भोये यांनी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करून ही शासनाच्या जाचक धोरणांमुळे सदर पर्यटन स्थळ सुंदर असून ही विकासाच्या प्रतीक्षेत आहे. सदर धबधब्याचा विकास झाल्यास या ठिकाणी पर्यटकांची मोठी गर्दी होईल आणि स्थानिक नागरिकांना रोजगार ही उपलब्ध होईल.
जव्हार तालुक्यातील भयंकर समस्या असलेली स्थलांतर ही कमी होईल मात्र हे पर्यटन स्थळाचा विकास करण्याचा प्रयत्न ग्रामपंचायती कडून सुरू आहे. मात्र, सदर धबधबा वन विभागाच्या क्षेत्रातील असल्याने वन विभागाचे अधिकारी आम्हाला दाद देत नाहीत. आणि आम्हाला ही काम करू देत नाही अशी भावना हिरड पाडा ग्रामपंचायत सरपंच यांनी व्यक्त केली. एकीकडे पर्यटन विकास झाला, असा सूर लोकप्रतिनिधी लावत असतांना शासनाला पर्यटन स्थळे विकासाचे केवळ कागदी घोडे नाचावण्यात रस आहे. पालघर जिल्हाधिकारी यांनी काही महिन्यापूर्वी जव्हार येथे पर्यटन विकासासाठी सभा घेतली त्या सभेत केवळ पर्यटन विकास आराखडा तयार करण्यात आला. मात्र, जे निसर्गाने वरदान दिलेले पर्यटन स्थळे आहेत त्याकडे दुर्लक्ष होतांना दिसत आहे. या पर्यटन स्थळांचा विकास झाल्यास रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील