पी.टी.ड्रेसची निविदा अखेर रद्द , आदिवासी विकास विभागावर पुरवठादारांचा रोष

आदिवासी विकास विभागाकडून चालविण्यात येणा-या आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांना विविध साहित्याचा पुरवठा करण्यात येतो. या करीता मे २०१७ मध्ये जव्हार प्रकल्प कार्यालयाने आश्रमशाळेतील जवळ जवळ १७,५०० विद्यार्थ्यांना पी.टी. ड्रेस पुरवठा करण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध केल्या होत्या.

- हुसेन मेमन
जव्हार : आदिवासी विकास विभागाकडून चालविण्यात येणा-या आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांना विविध साहित्याचा पुरवठा करण्यात येतो. या करीता मे २०१७ मध्ये जव्हार प्रकल्प कार्यालयाने आश्रमशाळेतील जवळ जवळ १७,५०० विद्यार्थ्यांना पी.टी. ड्रेस पुरवठा करण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध केल्या होत्या. मात्र अल्प मुदतीच्या निविदा वेळेवर पूर्ण न केल्यामुळे आदिवासी विकास विभागाचे उप सचिव सु.ना. शिंदे यांनी दि. १५ स्पटेंबर २०१७ रोजी शासन निर्णयाच्या ई-निविदांची पायमल्ली करीत चालू शैक्षणिक वर्षात पी.टी.ड्रेस व बेडींग साहित्य उपलब्ध करून देण्यात आले नाही. अशा विद्यार्थ्यांच्या बॅँक खात्यावर प्रति ड्रेस ४०० रुपये प्रमाणे रक्कम जमा करण्यात यावी असे पत्र पाठविल्याने त्याला शासन निर्णय समजून सदर निविदा रद्द करून आॅनलाईन ई-निविदा पॉर्टलवर नुसते रद्दचे पत्र देऊन संपुर्ण निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, या निविदा रद्द करण्याचे कारण संबंधित प्रकल्प कार्यालयाचा असल्याचा आरोप येथील पुरवठादारांनी केला असून आम्ही न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. अल्प मुदतीच्या निविदा काढण्याचा अर्थ असा होतो की, कार्यालयाला संबंधित वस्तूची खुपच गरज आहे, म्हणून तातडीने खरेदी करण्याकरीता सात दिवस अल्प मुदतीची निविदा प्रसिध्द केली होती. मात्र, ही निविदा प्रक्रिया तब्बल ५ महिन्यानंतर म्हणचे सप्टेबर महिन्यात तांत्रिक लिफाफा उघडणे प्रक्रिया करून पुरवठादारांशी चर्चा करून कार्यालयाने नमुना लॅब मार्फत तपासणी करीता. त्यात पात्र पुरवठादारांकडून नमुने घेण्यात आले होते. त्यामुळे जव्हार प्रकल्प कार्यालयाला भा.प्र.से. दर्जा असणारे प्रकल्प अधिकारी असुनही पाच-पाच महिने या महत्वाच्या बाबी रेंगाळून पडत आहेत. त्यामुळे यात दोषी कर्मचारी व अधिकाºयांवर दप्तर दिरंगाई अ‍ॅक्ट नुसार करवाई करण्याची मागणी निविदेत भाग घेतलेल्या पुरवठादार करणार आहेत.
जर या निविदा प्रक्रिया वेळेवर पार पाडल्या असत्या तर आदिवासी विभागाकडून तसे पत्र आले असते का? मग विद्यार्थ्यांना वेळेवर ड्रेस मिळत नाही म्हणून डि.बी.टी. (डायरेक्ट बेनिफीशरी ट्रान्फर) हा पर्याय विभागाला सुचला मात्र अद्याप शासन निर्णयातील वेळेनुसार खरेदी का करण्यात आली नाही? याबाबत संबंधित प्रकल्प कार्यालयाला का विचारण्यात आले नाही? तसेच शासन निर्णयात पी.टी. ड्रेस खरेदी करण्याचे अधिकार अप्पर आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.
मात्र, तरीही शासन निर्णयाची पायमल्ली करीत आपल्या अधिकारात नसतांना प्रकल्प कार्यालयाने या निविदा का काढल्या ? तसेच अप्पर आयुक्त कार्यालयाने पी.टी. ड्रेस खरेदीची प्रक्रिया का पार पाडली नाही? शासन निर्णय होण्या आगोदर प्रकल्प कार्यालय शहापुर यांनी पी.टी. ड्रेस पुरवठा निविदा प्रसिध्द केल्या होत्या.

आडमुठी भूमिका अन दफ्तर दिरंगाई

निविदेत भाग घेण्याकरीता कार्यालयाकडून शेकडो अटी व शर्तीचे बोजे टाकण्यात येतात, आणि पुरवठादारा कडून टेंडर फि व निविदेच्या किंमतीच्या एक टक्के अनामत रक्कम लाखो रूपयांमध्ये वसुल केली जात आहे. आणि पोटाची खळगी भरण्याकरीता कार्यालयाकडून लादण्यात आलेल्या या आडमु्ठ्या भुमीकेला पुरवठादार सहन करत आहे.

अटी व शर्ती फक्त पुरवठा दारालाच लागु आहेत का ? कार्यालयाकडून दिरंगाई झाल्यावर त्यावर कारवाई होत नाही असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. तसेच निविदा प्रक्रिया पार पाडण्याकरीता विशिष्ट मुदत ठरविण्यात येत, मात्र येथे कुठल्याही नियमांचे पालन केले जात नाही म्हणूनच याबाबत सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी अशी मागणी करण्यात येत आहे.