बुलेट ट्रेन विरोधकांवर गुन्हे, वातावरण झाले तंग

बुलेट ट्रेन च्या अधिकाऱ्यांनी साम दाम दंड भेद चा वापर करून सुरू केलेल्या अवैैध सर्वेक्षणाला विरोध करणा-या १५ ते २० ग्रामस्थांविरोधात पालघर पोलीस स्टेशन मध्ये विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

पालघर : पडघा, कळम पाडा येथील जमीन मालकांची, ग्राम सभांची कुठलीही परवानगी नसतांना बुलेट ट्रेन च्या अधिकाऱ्यांनी साम दाम दंड भेद चा वापर करून सुरू केलेल्या अवैैध सर्वेक्षणाला विरोध करणा-या १५ ते २० ग्रामस्थांविरोधात पालघर पोलीस स्टेशन मध्ये विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या परिसरातील वातावरण तंग झाले आहे.
मुंबई ते अहमदाबाद बुलेट ट्रेन या पंतप्रधानांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी जिल्ह्यातील ७४ गावातील २९३.६४ हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्यात येणार आहे. पालघर, विरार, बोईसर, तलासरी ह्या भागातील बहुतांशी ग्रामपंचायतींनी ह्या प्रकल्पाच्या विरोधात ग्रामसभा घेऊन मोठा विरोध दर्शविला आहे. १८ आॅक्टोबर रोजी पडघा (पालघर) येथे बुलेट ट्रेन च्या सर्वेक्षण च्या कामासाठी नियुक्त कंपनीचे अधिकारी, कर्मचारी मोजणीचे काम करण्यासाठी आले असताना उपस्थित ग्रामस्थांनी त्यांना जमिनीच्या सर्वेक्षणाबाबत परवानगीचे पत्र पहावयास मागितले. मात्र ते दाखविण्यास ते असमर्थ ठरल्याने ह्या प्रकल्पाचे जीपीएस पॉर्इंट टाकण्याच्या कामाला स्थानिकांनी विरोध दर्शविला. ह्या विरोधात बोईसर येथे राहणाºया एका कर्मचाºयांच्या फिर्यादी वरून पालघर पोलिसांनी बेकायदेशीर जमाव जमवून दंगा करणे, घातक हत्याराने इच्छापूर्वक दुखापत पोहोचविणे आदी कलमांखाली १५ ते २० स्थानिकांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले.
सोमवारी पडघे भागातील कळमपाडा येथे ४० ते ५० पोलीस अधिकारी, कर्मचारी, महिला पोलीस अशी मोठी कुमक सोबत घेऊन बुलेट ट्रेन च्या सर्वेक्षणाला सुरुवात करण्यात आली. एवढ्या मोठ्या पोलीस फौज फाट्यामुळे छोट्याशा पाड्याला छावणीचे स्वरूप प्राप्त झाले होते. पोलिसांच्या भीतीने ह्या पाड्यातील अनेक घरांना कुलुपे ठोकीत कुटुंबीयांनी गावाच्या बाहेर राहणे पसंत केले. दिवसभर सर्वेक्षणाचे काम सुरू असतांना आदिवासी एकता परिषदेचे अध्यक्ष काळूराम धोदडे, राजू पांढरा, शशी सोनावणे, मान चे सरपंच मोरेश्वर डवरा आदींनी अधिकाºयाकडे कागदपत्रांची मागणी केली. आम्ही वनजमिनीचे सर्वेक्षण करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले असले तरी घटनास्थळी वन विभागाचा एकही अधिकारी उपस्थित नसल्याचे धोदडे ह्यांनी सांगितले. पोलीस बंदोबस्ताची पोलीस अधीक्षक कार्यालयात रीतसर मागणी करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत असतांना मात्र असे पत्र दाखविण्यात ते अपयशी ठरले. सिंचन क्षेत्र व इतर प्रकल्प जमिनीचे संपादन करण्यासाठी खाजगी वाटाघाटीची तरतूद या परिपत्रकाचा आधार घेत मोजणी सुरू करण्यात आली आहे असे अधिकाºयांनी सांगितले मात्र ह्या परिपत्रकाच्या विरोधात सांगली मधील काही तक्रारदारांनी उच्चन्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतांना ह्या परिपत्रकाच्या आधारे बुलेट ट्रेन चे अधिकारी कन्सल्टंट नियुक्त करून सर्व्हे कसा करू शकतात असा प्रश्न शशी सोनावणे ह्यांनी उपस्थित केला. ह्या जमीन सर्व्हेेक्षण आणि अधिग्रहणा बाबत जमीन मालकांची परवानगी नाही, ग्राम सभेचा विरोधी ठराव, पेसा कायद्याचे उल्लंघन होत असतांना बेकायदेशीररित्या आमच्या शेतात घुसून जबरदस्तीने सर्व्हेक्षणाचा साम दाम दंड भेदाच्या जोरावर करण्याचा प्रयत्न आम्ही कदापि सहन करणार नाही असे काळूराम धोदडे ह्यांनी लोकमतला सांगितले. ह्या विरोधात २६ आॅक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धिक्कार मोर्चा काढण्याचा इशाराही या आंदोलकांनी दिला आहे. यामुळे या परिसरातील वातावरण तणावपूर्ण असून ते संवेदनशीलतेने न हाताळल्यास मोठा उद्रेक घडण्याची शक्यता आहे.