एलएक्यूनंतरही भूमिका ठाम, जिल्हाधिकाऱ्यांचे संकेत

प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर हरित लवादा कडून मिळालेल्या सूचनांनुसार एमआयडीसी व एमपीसीबी विरोधात कडक कारवाईचे अस्त्र जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी उगारल्यानंतर त्यांच्या विरोधात एलएक्यू सादर करून त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न झाला.

हितेन नाईक
पालघर : प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर हरित लवादा कडून मिळालेल्या सूचनांनुसार एमआयडीसी व एमपीसीबी विरोधात कडक कारवाईचे अस्त्र जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी उगारल्यानंतर त्यांच्या विरोधात एलएक्यू सादर करून त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, पर्यावरणाला हानी पोचिवणाºया कारखान्या विरोधात माझी कारवाई सुरूच राहणार असल्याची ठाम भूमिका त्यांनी घेतली.
नवापूर च्या समुद्र किनाºयावर ९ एप्रिल रोजी प्रदूषित सांडपाण्यामुळे खाडीतील हजारो मासे मृतावस्थेत आढळून आल्याने शुक्रवारी विविध शासकीय विभागांचे अधिकारी, मच्छीमारांची व स्थानिकांचे म्हणणे ऐकून उपाययोजना आखण्यासाठी सातपाटी येथे जिल्हाधिकारी यांनी विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला पालघरचे आमदार अमित घोडा, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. नवनाथ जरे, तहसीलदार महेश सागर, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे कार्यकारी अभियंता एम. एस. कलकटकी, उप अभियंता सी.एस. भगत, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी मनीष होळकर, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त युवराज चौगले, जि.प.सदस्य सचिन पाटील, मच्छिमार नेत्या पूर्णिमा मेहेर, ज्योती मेहेर, उज्वला पाटील, वैभव संखे तसेच मच्छीमार सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी, अभामास परिषदेचे पदाधिकारी व ग्रामस्थ उपस्थित होते.
प्रदूषणामुळे पर्यावरणाचे झालेल्या नुकसानीची भरपाई कोणत्याही पद्धतीने भरून येऊ शकत नाही असे प्रतिपादन पालघर जिल्हाधिकाºयांनी सातपाटी येथील प्रतिपादन केले. मच्छीमार सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी, अखिल भारतीय मांगेला समाजाचे प्रतिनिधी तसेच नवापूर, सातपाटी, मुरबे येथील नागरिकांनी प्रदूषणामुळे आरोग्यावर होणारे परिणाम, समस्या व त्यामुळे नागरिक व मच्छीमार व्यवसायावर होणाºया परिणामाची माहिती दिली. तारापूर औद्योगिक वसाहतीमधून होणारे प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच एमआयडीसी हे विभाग अपयशी ठरत असल्याचे मान्य करत अपर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येणार असल्याचे त्यांनी या बैठकीमध्ये सांगितले.
राज्यातील समुद्री जीवना विषयीचा आढावा घेण्यासाठी शासनाने डॉ. चंद्रप्रकाश यांच्या अध्यक्षतेखाली २४ फेब्रुवारी २०१६ रोजी शासन निर्णय जारी केला असून मत्स्यव्यवसाय विभागाने पालघर भागातील उपलब्ध माशांचें नमुने या समिती पर्यंत पोहचवून या समितीची पालघरमध्ये बैठक आयोजित करण्याच्या सूचना दिल्या.
राष्ट्रीय हरित लवाद यांच्या मार्गदर्शना नुसार तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापित करून त्यामध्ये बाधित गावचे सरपंच, उप सरपंच, ग्रामसेवक तसेच मच्छीमार सहकारी संस्थेचे प्रतिनिधी यांच्या यांच्यामार्फत खाडीत तसेच विविध ठिकाणांच्या समुद्राचे पाण्याचे नमुने प्रदूषण नियंत्रण विभागाच्या सोबीतने घेण्याचे ठरले.
>५० एमएलडी सामुदायिक प्रक्रिया केंद्राला उपस्थितांचा विरोध
नवापुरच्या घटने नंतर मृत माश्याचे सॅम्पल तपासणीसाठी न पाठविणाºया अधिकाºया विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश नारनवरे यांनी दिले. पाण्यात आॅक्सिजनचे प्रमाण कमी झाल्याने माश्याच्या मृत्यू झाल्याची बाब प्रो.भूषण भोईर यांनी अधोरेखित केले. ही बाब जिल्हाधिकाºयांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर सायनाईड, पेस्टीसाईड आदी घातक रसायने पाण्यात असण्याची शंका व्यक्त करून मृत माश्याच्या सॅम्पल च्या तपासणी नंतर सत्य समोर येईल असे जिल्हाधिकाºयांनी सांगितले. जर २५ एमएलडी प्रक्रि या केंद्रातून नवापुरच्या किनाºयावर सोडण्यात येणाºया पाण्यात प्रदूषण आढळून येत असताना ७.१ किमी आत समुद्रात ५० एमएलडी सामुदायिक प्रक्रि या केंद्रातून पाणी सोडल्यास प्रदूषणाची गंभीरता कळणार नसल्याचे सर्वांनी सांगितले.
>‘त्या’ उद्योगांची होणार पाहणी
या समितीमध्ये प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, एमआयडीसी, लेबर विभागाचे प्रतिनिधी राहणार असून या समिती मार्फत औद्योगिक वसाहतीमध्ये घातक घनकचरा निर्माण करणाºया उद्योगांची पाहणी करण्यात येणार आहे. येत्या काही दिवसात ही पाहणी पूर्ण करून या समितीच्या अहवालावर चर्चा करण्यासाठी आठवडाभरात बैठकीचे आयोजन करण्याच्या त्यांनी सूचना दिल्या.