पालघर जिल्ह्यातील १९० अवैध शाळांवर कारवाई ! सीईओंचे आदेश

पालघर - जिल्ह्यातील १९० अनधिकृत ठरलेल्या शाळामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात आल्याने या शाळांवर कारवाई करण्याच्या लोकमतच्या पाठपुराव्याला यश आले असून सुरू असलेल्या या सर्व शाळांवर कलम १८८ अंतर्गत कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांनी संबंधित गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

जिल्ह्यातील तब्बल १९० शाळा या अनधिकृत असल्याचे जाहीर करुन या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेऊ नये, असे आवाहन जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने मागच्या पाच वर्षांप्रमाणे या वर्षीही केले होते. मात्र विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी या शाळा खेळ खेळत असल्याचे कळत असतांनाही अशा शाळांवर कारवाई करण्यास शिक्षण विभाग आपले हात आखडते घेत असल्याने अशा फक्त फायद्याचे गणित आखणाºया शाळांवर कारवाई करण्याची मागणी लोकमतने लावून धरली होती. त्यामुळे अशा सुरू असणाºया अनधिकृत शाळांवर दंडात्मक कारवाई करण्याबाबत शिक्षण सचिवाकडे एक वर्षांपूर्वी जि.प.ने मार्गदर्शक सूचना मागितल्या होत्या. या सूचनावर काहीही निर्णय होत नसल्याने या शाळांना करण्यात येणाºया दंडापोटी शासनाचे १ कोटी ९० लाखाचे नुकसान प्रत्येक वर्षी होत होते.

पालघर तालुक्यात इयत्ता पहिली ते १० वीच्या १७ शाळा, तलासरी तालुक्यातील २ शाळा, डहाणू तालुक्यातील २ शाळा, वाडा तालुक्यातील ११ शाळा, जव्हार तालुक्यातील १ शाळा, मोखाड्यातील एक शाळा, विक्र मगडमधील ५ शाळा अशा फक्त ४० शाळा तर वसई तालुक्यातील सर्वाधिक १५० शाळा अशा प्राथमिक व माध्यमिक विभागाच्या मराठी माध्यम, इंग्रजी मध्यम व उर्दू माध्यमाच्या १९० शाळांना अनधिकृत म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे.
जिल्ह्यातील बोईसर, नालासोपारा, भाट पाडा दहिसर (वसई), बोळींज, गासकोपरी, कामण, मालजीपाडा, पेल्हार, सातीवली, माणिकपूर, विरार आदी भागातील झोपडपट्टीतील परप्रांतीय आणि गरीब कामगारांच्या अज्ञानाचा फायदा उचलून त्यांच्याकडून मोठे डोनेशन उकळून त्यांच्या मुलांना प्रवेश दिला जातो. अनेक वर्षांपासून शासनाकडूूून या शाळांना मान्यता मिळत नसतानाही राज्यशासनाच्या शिक्षण विभाग आणि स्थानिक शिक्षण विभागाच्या काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने या शाळा आणि त्यामागून सुरू असलेला गोरखधंदा अव्याहतपणे सुरूच होता. या शाळांनी शिक्षण मंत्र्यामार्फत मिळविलेल्या स्थगिती आदेशाची मुदत संपल्यानंतरही या अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्याचे धाडस शिक्षण विभाग का दाखवत नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता.बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ मधील कलम १८ चा भंग या शाळांनी केल्याने पोटकलम (५) अन्वये १ लाखाच्या दंडाची वसुली करणे आणि शाळा बंद न केल्यास प्रत्येक दिवशी १० हजाराचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे.

पाच दिवसांत सादर होणार अहवाल

मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोरीकर यांनी शिक्षण विभागाला २० आॅक्टोबर २०१८ ला दंड वसूल करण्याच्या आदेशाबाबत शिक्षण सचिवाकडून मार्गदर्शक सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. परंतु त्याबाबत कुठल्याही सूचना मिळाल्या नसल्याने शिक्षण विभाग हतबल ठरले होते. अखेर जिल्हाधिकाºयांकडे सादर करण्यात आलेली टिप्पणी मंजूर करून अनधिकृत शाळा बंद न केल्यास कलम १८८ अन्वये गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाºयांनी दिले होते. त्या अनुषंगाने या अनधिकृत शाळा बंद करण्याचे आदेश देऊनही त्या शाळा बंद करण्यात न आल्याने त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करून गटशिक्षणाधिकाºयांनी पाच दिवसाच्या आत (३० जून) पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.