१४ अंगणवाडी सेविका रुजू! निलंबन रद्द, कोकण आयुक्तांनी दिले आदेश

बालकांना आणि मातांना दिला जाणार निकृष्ट पोषण आहार बंद करावा आणि पोषण आहार सामग्रीची थकित बिले तत्काळ अदा करावीत, या रास्त मागणीसाठी श्रमजीवी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली अंगणवाडीसेविकांनी केलेल्या आंदोलनाचा ठपका ठेऊन बडतर्फ केलेल्या १५ अंगणवाडीसेविकांपैकी १४ जणींवरील कारवाई रद्द करून त्यांना कामावर पुन्हा रुजू होण्याचे आदेश कोकण विभागीय महसूल आयुक्तांनी दिले आहेत.

- हितेन नाईक

पालघर : बालकांना आणि मातांना दिला जाणार निकृष्ट पोषण आहार बंद करावा आणि पोषण आहार सामग्रीची थकित बिले तत्काळ अदा करावीत, या रास्त मागणीसाठी श्रमजीवी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली अंगणवाडीसेविकांनी केलेल्या आंदोलनाचा ठपका ठेऊन बडतर्फ केलेल्या १५ अंगणवाडीसेविकांपैकी १४ जणींवरील कारवाई रद्द करून त्यांना कामावर पुन्हा रुजू होण्याचे आदेश कोकण विभागीय महसूल आयुक्तांनी दिले आहेत.
आंदोलन करणाºया अंगणवाडीसेविकांना पालघर जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधी चौधरी यांनी बडतर्फ केले होते. याविरोधात या सेविकांनी महिला बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडे अपील केले होते.
हे अपील एक तर दाखल करून न घेणे किंवा दाखल करून घेतले तर त्यावर नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वावर निर्णय देणे अभिप्रेत असताना तब्बल सात महिने रखडवून ठेवल्याचा आरोप श्रमजीवी संघटनेने करून कोकण आयुक्तांकडे प्रकरण दाखल केले होते. दरम्यान, अंगणवाडीसेविकांनी केलेल्या खुलाशात एकतर आम्ही आंदोलनात सहभागी नव्हतो किंवा आम्ही आंदोलनात सहभागी होऊन चूक केली, अशा आशयाचा लेखी मजकूर आल्यानंतर त्यांची बडतर्फी रद्द झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यापैकी सीता घाटाळ यांची बडतर्फी कायम ठेवण्यात आली आहे.

काय होते प्रकरण...
या अंगणवाडीसेविकांनी कुपोषित बालकांना पोषण आहार चांगल्या दर्जाचा मिळावा, यासाठी २४ एप्रिल रोजी आंदोलन केले होते. त्यांच्यावर शिस्तभंगाचा ठपका ठेऊन १९ मे २०१७ रोजी त्यांना बडतर्फ केले होते. तसेच बडतर्फीच्या काळात त्यांना मानधन मिळणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे आंदोलन करून चूक केली, असे खुलासे करण्याची वेळ सेविकांवर आली होती.
याबाबत वारंवार मागण्या झाल्या, तक्रारी झाल्या. मात्र, शासन काही करीत नसल्याने जिल्हा परिषदेच्या आवारातच चूल पेटवून आणि निकृष्ट टीएचआरपासून बनवलेले लाडू जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधी चौधरी यांना भेट देऊन हा आहार बंद करावा, अशी मागणी केली होती.
आंदोलकांच्या लेखी निवेदनास उत्तर न देणाºया निधी चौधरींना अडविण्यात आले. यावेळी आंदोलकांवर मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना शिवीगाळ व धक्काबुक्की केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्याआधारे ही बडतर्फी केली गेली होती.