कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग तर स्वामिनाथन आयोग केव्हा?

महाराष्ट्र शासनाच्या सर्व विभागातील २० लाख कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. मात्र मागील १० वर्षापासून मागणी असूनही शेतकऱ्यांना स्वामीनाथन आयोग लागू केला नाही. तो केव्हा लागू करणार असा सवाल पं. शंकरप्रसाद अग्निहोत्री यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि देशाचे पंतप्रधान यांना निवेदनातून केला आहे.

ठळक मुद्देशंकरप्रसाद अग्निहोत्री यांचा सवाल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : महाराष्ट्र शासनाच्या सर्व विभागातील २० लाख कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. मात्र मागील १० वर्षापासून मागणी असूनही शेतकऱ्यांना स्वामीनाथन आयोग लागू केला नाही. तो केव्हा लागू करणार असा सवाल पं. शंकरप्रसाद अग्निहोत्री यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि देशाचे पंतप्रधान यांना निवेदनातून केला आहे.
अग्निहोत्री यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासनाचा शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर १ लाख १४ हजार कोटीचा वार्षिक खर्च होतो. व तो आता १ लाख ४७ हजार कोटीचा होईल. महाराष्ट्र शासनाचे वार्षिक बजेट जवळपास ४ लाख कोटीचे आहे. त्यापैकी दीड लाख कोटी रुपये फक्त २० हजार परिवारातील म्हणजे ८ टक्के लोकांवर होणार आहे. आणि अडीच लाख कोटी रुपये म्हणजे ९२ टक्के शासनाच्या इतर विभागावर खर्च केल्या जाते. गेल्या १० वर्षापासून राज्यातील शेतकऱ्यांना स्वामिनाथन आयोग लागू करण्याची मागणी होत आहे. शेतकऱ्यांच्या शेती उत्पादन शुल्कावर आधारित हमी भाव मिळाला पाहिजे. शासनाने उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भाव घोषित केला परंतु कांदयाचा उत्पादन खर्च १० रुपये प्रती किलो आहे पण त्यांना एकही रुपया मिळत नाही. कापसाचे उत्पादन खर्च ७००० प्रती क्विंटल आहे त्याला भाव १००० रुपयाने कमी मिळतो. गव्हाचा उत्पादन खर्च २७०० रुपये प्रती क्विंटल असा आहे तो २२०० रुपये विकल्या जात आहे. शेतकऱ्यांना त्याच्या खर्चा एव्हढी भाव मिळत नाही. शासनाने कर्ज माफ केले ते १ -२ लाख रुपयापर्यंत परंतु शासकीय कर्मचारी ज्यांचे लाखाच्या वर वेतन आहे त्यांना १४००० चे वर वेतनवाढ आणि ज्यांना ३० हजारचे वर आहे त्यांना ४००० वेतनवाढ या सातव्या वेतन आयोगाद्वारे केली आहे. कर्मचारी हे संघटीत असल्यामुळे सरकारला वेठीस धरतात व आपल्या मागण्या पूर्ण करून घेतात, असे त्यांनी म्हटले आहे.