वर्धा जिल्ह्यात कृषी साहित्यावरील जीएसटीने मोडले शेतकऱ्यांचे कंबरडे

भारनियमनामुळेही ऊसाकरिता ठिबक सिंचनाची सोय करणे क्रमप्राप्त ठरते; पण तीन लाखांच्या ठिबक संचावरही १८ टक्के जीएसटी लावल्याने संच घ्यायचा की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

ठळक मुद्देतीन लाखाच्या ठिबक सिंचन संचावर आकारला ६० हजार जीएसटी

हर्षल तोटे।
आॅनलाईन लोकमत
पवनार : बोंडअळीमुळे कपाशीवर नांगर फिरवून ऊस लागवड करण्याच्या मानसिकतेत असलेल्या शेतकऱ्यांना जीएसटीमुळे फटका बसत आहे. ऊस लागवड करायची असेल तर ठिबक सिंचनचा वापर करावा, असा शासन निर्णय आहे. भारनियमनामुळेही ऊसाकरिता ठिबक सिंचनाची सोय करणे क्रमप्राप्त ठरते; पण तीन लाखांच्या ठिबक संचावरही १८ टक्के जीएसटी लावल्याने संच घ्यायचा की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
ऊस हे जास्त पाणी घेणारे पीक आहे. वेळी-अवेळी भारनियमनाने होत असल्याने सर्व क्षेत्राला एकाच वेळी पाणी देणे शक्य होत नाही. शिवाय सरीने पाणी दिल्यास पाण्याचा अपव्यय होते. हे टाळण्यासाठी पवनार येथील विश्वेश्वर आंबटकर यांनी अडीच एकर क्षेत्रासाठी ठिबक सिंचन साहित्याचे अंदाजपत्रक घेतले. यात त्यांना ३ लाख ३६ हजार ५० रुपये २० पैसे साहित्याची किंमत आणि १८ टक्के जीएसटीचे ६० हजार ४०० रुपये २४ पैसे, असे एकूण ३ लाख ९६ हजार ५८६ रुपये ४४ पैसे कोटेशन देण्यात आले.
ठिबक सिंचनाचा वापर वाढावा म्हणून शासन एकीकडे ४५ टक्के सबसीडी देते; पण दुसरीकडे जीएसटीच्या माध्यमातून १८ टक्के वसूलही करते. शेती करताना शेतकऱ्यांना अनेक अस्मानी व सुल्तानी संकटांना तोंड द्यावे लागते. कधी शेतकरी दुष्काळात होरपळला जातो तर कधी अतिवृष्टीचा सामना करावा लागतो. यासोबतच शेतकऱ्यांना खर्चाच्या तुलनेत उत्पादनावर आधारित भाव मिळत नसल्याने त्यांचे कंबरडेच मोडले आहे. शेतमालाचे भाव ठरविण्याचा अधिकार शासनाला आहे; पण विद्यमान परिस्थितीचा विचार न करता ते भाव ठरविले जातात. सोबतच साहित्यावर १८ टक्के जीएसटीचा अधिभार लावून त्याला संपविण्याचा खेळ तर शासन खेळत नाही ना, अशी शंका निर्माण होत आहे. शेतीपूरक साहित्यावरील जीएसटीमुळे शेतकरी संतप्त झाले आहेत. हा अधिभार बंद करावा वा तो नाममात्र ठेवावा, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत.

मी ठिबक सिंचन संचाचे कोटेशन काढले. यात तीन लाखांवर ६० हजार रुपये जीएसटी लावला गेला. यामुळे ठिबक संच घ्यावा की नाही, असा प्रश्न पडला. योग्य भाव दिले जात नसताना कृषी साहित्यावर कर आकारला जातो, हे योग्य नाही. शासनाने ठिबक संचावरील जीएसटी रद्द वा नाममात्र करणे गरजेचे आहे.
- विश्वेश्वर आंबटकर, शेतकरी, पवनार.