पथदिव्यांची १८.९७ कोटींची देयके थकीत

महावितरणद्वारे पथदिव्यांसाठी नगर पालिका, नगर पंचायती, ग्रामपंचायती यांना वीज पुरवठा केला जातो. याची देयके संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अदा करावी लागतात.

ठळक मुद्दे१२०७ जोडण्या : वर्धा विभागात सर्वाधिक थकबाकी

ऑनलाईन लोकमत
वर्धा : महावितरणद्वारे पथदिव्यांसाठी नगर पालिका, नगर पंचायती, ग्रामपंचायती यांना वीज पुरवठा केला जातो. याची देयके संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अदा करावी लागतात. पूर्वी शासनाकडून अनुदान दिले जात होते; पण आता ही देयके स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाच अदा करावी लागार आहेत. यामुळे वर्धा जिल्ह्यात १ हजार २०७ जोडण्यांपोटी तब्बल १८ कोटी ९७ लाख रुपयांची देयके थकली आहेत. परिणामी, महावितरणच अडचणीत येत असल्याचे दिसून येत आहे.
महावितरणचे वर्धा जिल्ह्यात तीन विभाग आहेत. यात आर्वी, हिंगणघाट आणि वर्धा उपविभागाचा समावेश आहे. या तीन विभागांमिळून जिल्ह्यात पथदिव्यांच्या १ हजार २०७ जोडण्या आहेत. या जोडण्यांपोटी महावितरणने संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना एकूण १८ कोटी ९७ लाख ६८ हजार ७७८ रुपयांचे वीज देयक प्रदान केले आहे. फेबु्रवारी २०१८ पर्यंतची ही थकबाकी असून ती देयके अद्याप अदा करण्यात आलेली नाही. ग्रामपंचायतींना शासनाकडून प्रत्येक वर्षी मार्च महिन्यामध्ये दिवाबत्तीपोटी अनुदान देण्यात येत होते; पण यावर्षीपासून ग्रामपंचायतींना पथदिव्यांची व्यवस्था स्वबळावर करावी लागणार आहे. यामुळे आता महावितरणची देयके अदा करणे ग्रामपंचायतींना अडचणीचे ठरण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी पाणी पुरवठ्याची देयकेही थकली होती. यामुळे महावितरणने अनेक गावांतील पाणी पुरवठ्याचा वीज पुरवठा खंडित केला होता. यातून मोठ्या प्रमाणात देयकांचा भरणा झाल्याचे सांगण्यात आले. आता पथदिव्यांची थकबाकी वसूल करण्याकरिता महावितरणने पावले उचलली आहेत.
वर्धा जिल्ह्यातील वर्धा या मुख्यालयाच्या विभागातच पथदिव्यांची सर्वाधिक थकबाकी असल्याचे समोर आले आहे. वर्धा विभागात पाच सबस्टेशन आहेत. यात पथदिव्यांच्या एकूण ४८० जोडण्या आहेत. यापोटी ९ कोटी ७ लाख २ हजार ५७५ रुपयांचे देयक थकित आहे. त्या पाठोपाठ हिंगणघाट विभागात तीन सबस्टेशन आहेत. या अंतर्गत पथदिव्यांच्या ३१९ जोडण्या देण्यात आलेल्या आहेत. या पोटी हिंगणघाट विभागाची ६ कोटी ८५ लाख २६ हजार ५०७ रुपयांची देयके थकली आहेत. आर्वी विभागातही पाच सबस्टेशन आहेत. या अंतर्गत पथदिव्यांच्या ४०८ जोडण्या देण्यात आलेल्या आहेत. या जोडण्यांपोटी विभागाचे ३ कोटी ५ लाख ३९ हजार ६९६ रुपयांची देयके थकित आहेत. तीन विभागांमिळून तब्बल १८.९७ कोटी रुपयांची देयके अडकली आहेत. यातही शासनाने ग्रामपंचायतींना स्थानिक पातळीवर विद्युत देयके अदा करण्याच्या सूचना दिल्याने महावितरणच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आता यावर कसा मार्ग काढला जातो, याकडे महावितरणच्या अधिकाऱ्यांसह ग्रामपंचायतींचे लक्ष लागले आहे.
थकीत बिलांमुळे अडचणी
महावितरणकडून सुरळीत वीज पुरवठा करण्याच्या अपेक्षा केल्या जातात; पण बहुतांश नागरिक, संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था वेळेवर देयके अदा करीत नाहीत. परिणामी, महावितरणलाच अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे दिसते. वर्धा जिल्ह्यात पाणी पुरवठा योजनांची विद्युत देयकेही थकित आहेत. यामुळे महावितरणला वीज पुरवठा खंडित करण्याचा कठोर निर्णय घ्यावा लागला. आता पथदिव्यांची विद्युत देयकेही थकित आहेत. थोडी थोडकी नव्हे तर तब्बल १९ कोटी रुपयांची बिल अडकल्याने महावितरणच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत. शासनाने अनुदान बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने आता ग्रामीण भागातील पथदिव्यांची देयके कशी अदा केली जाणार, हा विषय चर्चेचा ठरत आहे.