बेलाचे पान वाहन्यापेक्षा बेल वृक्ष लावून श्रावणमासारंभ

श्रावण महिन्यात सर्वांकडून बेलपत्र तोडून ते शिवलिंगावर वाहण्यात येते. यात निसर्गाची हानी होते.

वैद्यकीय जनजागृती मंचचा उपक्रम : शिवलिंग तयार करून हनुमान टेकडीवर वृक्षारोपण
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा: श्रावण महिन्यात सर्वांकडून बेलपत्र तोडून ते शिवलिंगावर वाहण्यात येते. यात निसर्गाची हानी होते. ती थांबावी याकरिता वैद्यकीय जनजागृतीमंचच्यावतीने हनुमान टेकडीवर दगडाचे शिवलिंग तयार करून त्यात बेलाचे रोपटे लावत त्याचे संगोपण करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. ओसाड आणि दगडांची टेकडी म्हणून ओळख असलेल्या हनुमान टेकडीची अशा उपक्रमातून जुनी ओळख पुसत नवी निसर्गरम्य टेकडी म्हणून ओळख होवू लागली आहे.
हनुमान टेकडीवर वेद्यकीय जनजागृती मंचाच्यावतीने जलसंधारणासह वृक्षारोपण करून टेकडीवर हिरवळ निर्माण करण्याचा उपक्रम गत काही दिवसांपासून सुरू आहे. या उपक्रमात प्रत्येक सणाला काही ना काही नवा उपक्रम राबविण्याचा मंचच्या सदस्यांकडून पायंडा पाडल्या जात असल्याचे दिसत आहे. या शिवाय प्रत्येक रविवारी येथे महाश्रमदानातून वृक्षारोपण सुरू असते. या महाश्रमदानात वर्धेतील विविध शाळा, महाविद्यालये आणि विविध सामाजिक संस्था सहभागी होत असतात. या संस्थांकडून झालेल्या वृक्षारोपणाची काळजी मंचाच्या सदस्यांकडून करण्यात येत असल्याचे दिसून आले आहे.
हननुमान टेकडीची एक बाजू आता वृक्षारोपणाने पूर्ण झाली असून दुसऱ्या बाजूला वृक्षारोपणाचे काम सुरू करण्यात आले आनले आले आहे. याकरिता वैद्यकीय जनाजगत्ृाी मंचाच्यावतीने सर्वांना सहकार्य मिळत आहे.

झाडांना १०८ वेळा पाणी देण्याचा संकल्प
जलसंधारण आणि वृक्षारोपणाचे अविरत कार्य सुरू असलेल्या वैद्यकीय जनाजागृती मंचच्या सदस्यांनी आज १०८ वेळा बेलपत्र वाहण्यापेक्षा लावलेल्या सर्वच रोपट्यांना वर्षात १०८ वेळा पाणी देण्याचा संकल्प केला. यातून या रोपट्यांना तीन दिवसांआड पाणी मिळणार आहे. या पाण्यातून त्यांचे संगोपण होणार असल्याची माहिती मंचच्या सदस्यांनी दिली.
नागरिकांनी जनावरे सोडू नये
टेकडीवर वृक्षारोपण आणि जलसंधारणातून निसर्गाचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न होत आहे. मात्र काही नागरिकांकडून या भागात चरण्याकरिता जनावरे सोडण्यात येत आहे. यामुळे लावलेल्या झाडांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. याची काळजी घेत परिसरातील नागरिकांनी त्यांची जनावरे या भागात सोडू नये, असे आवाहन मंचच्यावतीने करण्यात येत आहे. शिवाय जिल्हा प्रशासनानेही याकडे लक्ष देण्याची मागणी आहे.