सामान्यावर अन्याय झाल्यास मानवाधिकार आठवतो

मानवाचे मुलभूत अधिकार समजून घेत प्रशासनात काम केले तर अधिकारी संवेदनशीलपणे काम करू शकतात. अधिकारी असताना आपल्याला मानवाधिकार आयोगाची आठवण येणार नाही; पण सामान्य माणूस म्हणून जेव्हा एखाद्यावर अन्याय होतो व त्याला कुठूनच न्याय मिळण्याची आशा नसते, त्यावेळी त्या व्यक्तीला मानवाधिकार आयोगाची आठवण येते, ....

ठळक मुद्देएस. जलाजा : जलयुक्त शिवारचे केले कौतुक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : मानवाचे मुलभूत अधिकार समजून घेत प्रशासनात काम केले तर अधिकारी संवेदनशीलपणे काम करू शकतात. अधिकारी असताना आपल्याला मानवाधिकार आयोगाची आठवण येणार नाही; पण सामान्य माणूस म्हणून जेव्हा एखाद्यावर अन्याय होतो व त्याला कुठूनच न्याय मिळण्याची आशा नसते, त्यावेळी त्या व्यक्तीला मानवाधिकार आयोगाची आठवण येते, असे मत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या सदस्य एस. जलाजा यांनी मानवाधिकार आयोगाचे महत्त्व विषद करताना व्यक्त केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, पोलीस अधीक्षक निर्मलादेवी एस., निवासी उपजिल्हाधिकारी राजलक्ष्मी शहा, शल्य चिकित्सक डॉ. पुरूषोत्तम मडावी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अजय डवले, समाजकल्याण सहायक आयुक्त बाबासाहेब देशमुख, महिला व बालकल्याण अधिकारी ज्योती कडू, सांख्यिकी अधिकारी सविता मुळीक, समाजकल्याण अधिकारी अविनाश रामटेके उपस्थित होते.
त्या पूढे म्हणाल्या की, वर्धा हा गांधी जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. येथे काम करताना प्रशासनाने महात्मा गांधींची मूल्ये समाजात रूजविण्यास्तव काम करावे. त्यांनी सांगितलेल्या मूल्यांच्या आधारे विकास कामे केल्यास ती महात्म्याला मोठी श्रद्धांजली ठरेल. जिल्हा अशा विकास कामांमुळे रोलमॉडेल म्हणून समोर येईल. मनरेगामध्ये महाराष्ट्र शासनाने जलसंधारणाचे उत्तम काम केले आहे. जलयुक्त शिवार ही चांगली योजना राबविली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना शासनाने सिंचन सुरक्षितता उपलब्ध करून दिली आहे. यामुळे शेतकºयांचा फायदा होत आहे. आरोग्य सुविधांचा आढावा घेताना त्या म्हणाल्या, कुपोषणाच्या तीव्र व मध्यम गटातील बालकांच्या घरी आरोग्य अधिकाºयांनी भेट द्यावी. त्या कुटुंबाचे उत्पन्न व त्यांचा आहार याचा अभ्यास करावा. म्हणजे कुपोषणाावर नेमका उपाय करता येईल. सर्व प्राथमिक आरोग्य कंद्रांत स्वच्छ शौचालयाची गरज त्यांनी प्रतिपातिद केली. जिल्ह्याचे लिंग गुणोत्तर प्रमाण ९३१ असले तरी याची आकडेवारी तालुका व ग्रा.पं. निहाय गोळा करावी, अशा सूचना देत अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्टचाही आढावा घेतला.