हजसाठीचा कोटा ७० वरून ९० टक्के व्हावा

हज यात्रेसाठी सर्वात जास्त यात्रेकरू पाठविणारा भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. पहिला क्रमांक इंडोनेशीयाचा आहे. मागील वर्षी १ लाख ७५ हजार मुस्लिम बांधव हज यात्रेला गेले होते. तर यावर्षी सुमारे २ लाख मुस्लिम बांधव हज यात्रेला जाणार आहे.

ठळक मुद्देजमाल सिद्दीकी : दोन लाख मुस्लिम बांधव जाणार हज यात्रेला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : हज यात्रेसाठी सर्वात जास्त यात्रेकरू पाठविणारा भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. पहिला क्रमांक इंडोनेशीयाचा आहे. मागील वर्षी १ लाख ७५ हजार मुस्लिम बांधव हज यात्रेला गेले होते. तर यावर्षी सुमारे २ लाख मुस्लिम बांधव हज यात्रेला जाणार आहे. हज समितीच्या कोट्यातून सदर यात्रेसाठी जाणाऱ्यांची संख्या लक्षात घेता हज समितीचा कोटा ७० वरून ९० टक्के करण्यात यावा, अशी मागणी हज समितीचे राज्याध्यक्ष जमाल सिद्दिकी यांनी विश्रामगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेतून केली.
ना. जमाल सिद्दिकी पुढे म्हणाले, वर्धा जिल्ह्यातून ६४ इच्छुकांनी हज यात्रेला जाण्यासाठी आवेदन केले आहे. त्यापैकी ४८ मुस्लिम बांधव यंदा हज यात्रेसाठी जाणार आहे. तर महाराष्ट्राचा विचार केल्यास हा आकडा १६ हजार इतका आहे. राज्यभरातून यंदा ३५ हजार ७११ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. मोदी सरकारने हज जाणाºयांच्या कोट्यात २५ टक्क्यांनी वाढ केल्याने याचा प्रत्यक्ष लाभ मुस्लिम बांधवांना होत आहे. यंदा १४ जुलैपासून हज यात्रेकरू त्यांच्या पुढील प्रवासाकरिता रवाना होणार आहे. महाराष्ट्रातील हज यात्रेसाठी जाऊ इच्छिणारे मुस्लिम बांधव आंध्रप्रदेशची राजधानी असलेल्या हैद्राबाद आणि महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबई व उपराजधानी असलेल्या नागपूर तसेच औरंगाबाद येथून पुढील प्रवासासाठी जाणार आहे.
हज यात्रेकरूंना सुविधा मिळावी या हेतूने जिल्हा स्तरावर लवकरच समितींचे गठण होणार आहे. या समितीत अध्यक्ष, उपाध्यक्षासह एकूण ११ सदस्य राहणार आहेत. शिवाय प्रत्येक जिल्ह्यात सुमारे ३० हाजी दोस्त नियुक्त केले जाणार आहेत. सध्या स्थितीत हज समितीच्या माध्यमातून हज यात्रेसाठी जाणाºयाला सुमारे दोन ते अडीच लाखांचा खर्च येतो. शिवाय खासगी कंपन्या चार ते साडेचार लाखांमध्ये मुस्लिम बांधवांना हज यात्रा घडविते.
हज यात्रेवरील खर्च कमी व्हावा या उद्देशाला केंद्रस्थानी ठेऊन समुद्रमार्गे जहाजाचा वापर हज यात्रेसाठी कसा करता येईल, यासाठी सध्या विशेष प्रयत्न होत आहेत. हज यात्रेकरूंची कुठल्याही पद्धतीने फसवणूक होऊ नये म्हणून एच.ओ.जी. नावाचे पोर्टल सुरू करण्यात आले असून त्यावर अधिकृत एजन्सीजची माहिती आहे. शिवाय हजसाठी गेलेल्यांना सुविधा व्हावी म्हणून हेल्पलाईन क्रमांक सुरू करण्यात आला असून तो त्यांच्यासाठी फायद्याच्या ठरणार आहे. कुठलीही खासगी कंपनी हज यात्रेकरूंना करारानुसार सुविधा पुरवित नसेल तर त्या कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यासारखी कठोर कारवाई केल्या जाणार असल्याचेही यावेळी ना. जमाल सिद्दिकी यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेला फैय्याझ खान, बिस्मील्ला खान, रहीम हाजी, फारूक भाई, तौफिक नुरानी आदींची उपस्थिती होती.
डॉलरची किंमत वाढल्याने हजचा खर्च वाढला
डॉलरची किंमत वाढल्याने हज यात्रेचा खर्च वाढला आहे. काँग्रेसच्या कार्यकाळात सबसिडी दिल्या जात असे. त्याचा प्रत्यक्ष फायदा केवळ एअर लाईन कंपन्यांना मिळत होता. हाजींनी सरकारचा एक रुपया घेतला नसून उलट ते देत आहेत. मुस्लिम बांधव कुणाच्या पैशावर हजला जात नाही. मोदी सरकारने त्यांच्या कार्यकाळात मुस्लिम बांधवांच्या माथी असलेला कलंक पुसला आहे, असेही यावेळी ना. जमाल सिद्दिकी यांनी स्पष्ट केले.