मानधन वाढीसाठी पोलीस पाटलांचे धरणे

मानधन वाढीसह प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील पोलीस पाटलांनी महाराष्ट्र राज्य पोलीस पाटील असो.च्या नेतृत्त्वात ...

जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : कायद्यात सुधारणेची मागणी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : मानधन वाढीसह प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील पोलीस पाटलांनी महाराष्ट्र राज्य पोलीस पाटील असो.च्या नेतृत्त्वात सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. यावेळी आंदोलकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले.
महाराष्ट्र ग्राम पोलीस पाटील अधिनियम १९६७ मध्ये सुधारणा करावी. पोलीस पाटील पद हे एका विभागाशी संलग्न ठेवावे. १९६७ साली पोलीस पाटील या पदाची निर्मिती करण्यात आली. तेव्हापासून कार्यरत पोलीस पाटलांकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. सध्या केवळ १०० रुपये मानधन दिले जात असून किमान वेतनच्या आधारावर प्रत्येक पोलीस पाटलाला १० हजार रुपये मानधन द्यावे. पोलीस पाटलांची वयोमर्यादा ६० वरून ७० वर्षे करावी. शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वैद्यकीय सेवा देण्यात यावी. २०१० पासून कार्यमुक्त झालेल्या पोलीस पाटलांना दरमहा ३ हजार रुपये पेन्शन द्यावी. गावस्तरावर मंजूर कार्यालयाची पूर्तता सप्टेंबर २०१७ पर्यंत करावी. नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात कार्यरत पोलीस पाटलांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या. २०११ पासून न दिलेले राज्यपाल पुरस्कार २ आॅक्टोबरला गांधी जयंतीचे औचित्य साधून द्यावे. यात २०११ पासून कार्यमुक्त झालेल्या पोलीस पाटलांचा समावेश करावा. राज्यपाल पुरस्काराच्या रकमेत वाढ करावी आदी मागण्या धरणे आंदोलनातून लावून धरण्यात आल्यात.
या आंदोलनात धनराज बलवीर, कविश कोटंबकार, देविदास पारसे, सुभाष खोबे, ईश्वर ढोके यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व गावांतील पोलीस पाटील मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.