फलक वाटपातील घबाडाचा उडाला बार

जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी मागणी केली नसतानाही नियमबाह्यरित्या ‘महात्मा गांधींची १५० वी जयंती’ असे लिहिलेले २० बाय १० चे फलक थोपविण्यात आले. तसेच या फलकाचे सात हजार रुपयेही बळजबरीने वसूल करण्याचा खटाटोप जिल्हा परिषदस्तरावरुन चालविला आहे.

ठळक मुद्देबाळासाहेब नांदूरकर यांची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार : ‘लोकमत’ने अनियमितता आणली चव्हाट्यावर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी मागणी केली नसतानाही नियमबाह्यरित्या ‘महात्मा गांधींची १५० वी जयंती’ असे लिहिलेले २० बाय १० चे फलक थोपविण्यात आले. तसेच या फलकाचे सात हजार रुपयेही बळजबरीने वसूल करण्याचा खटाटोप जिल्हा परिषदस्तरावरुन चालविला आहे. हा प्रकार लोकमतने चव्हाट्यावर आणला. आता या प्रकरणाची दखल घेत जिल्हा परिषदेच्या उपाध्यक्षा कांचन नांदूरकर यांचे पती तथा भाजपाचे जिल्हा उपाध्यक्ष बाळासाहेब नांदूरकर यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करुन उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे.
ग्रामपंचायतींना सक्षम करण्याकरिता शासनाने १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी थेट गावपातळीवर देऊन त्यांना संपूर्ण अधिकार दिले आहे. असे असतानाही जिल्हा परिषदेच्यावतीने या निधीवर शिताफीने डल्ला मारण्याचा सपाटा सुरु केला. अधिकाऱ्यांनी एका एजंन्सीला हाताशी धरुन प्रारंभी उपचार पेटी, वॉटर फिल्टर, वजन काटे तर आता फलकाचे ‘विपूल’ प्रमाणात वाटप केले आहे. यासाठी ग्रामपंचायत किंवा पंचायत समितींना कोणतेही लेखी आदेश न देता वस्तू पुरविण्यात आल्या. त्या वस्तुच्या किंमतीचे धनादेशही ग्रामसेवकांवर दबाव टाकून घेण्यात आले. याची पोलखोल झाल्यानंतर पद्धतशीरपणे ग्रामपंचायतीकडून मागणी ठराव घेऊन प्रकरण दडपण्यात अधिकारी यशस्वी झाले. परिणामी ग्रामपंचायतींच्या विकासाकरिता दिलेल्या ‘अनमोल’ निधीचे अधिकारी व कंत्राटदाराने मिळून ‘वन’ (निकाल लावला) केले आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात आवाज उठविण्याचा प्रयत्न विरोधकांनी केला होता. परंतू विरोधकांनाही शांत बसविण्यात अधिकारी व कंत्राटदार सरस ठरल्याचे कालांतराने दिसून आले.
मात्र आता भाजपाचे जिल्हा उपाध्यक्ष बाळासाहेब नांदूरकर यांनीच जिल्हा परिषदेच्या अधिकाºयांनी चालविलेल्या या नियमबाह्य कामांची चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रारीतून केल्याने हे प्रकरण अधिकाऱ्यांच्या अंगलट येण्याची दाट शक्यता आहे. या तक्रारीत आतापर्यंतच्या सर्वच कामांचा लेखाजोखा मांडला असल्याने कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

फलक वाटपात ५० लाखांचा गैरव्यवहार
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांनी नामी शक्कल लढवून विस्तार अधिकाºयांवर दबाव टाकत ग्रामसेवकांमार्फत सरपंचाना विश्वासात न घेता १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीची वाट लावली. जिल्ह्यात ५१८ ग्रामपंचायती असून या ग्रामपंचायतींना ‘महात्मा गांधींची १५० वी जयंती’ असे लिहिलेले २० बाय १० चे फलक मागणी नसतानाही पुरविण्यात आले. या फलकाची किंमत केवळ तीन ते साडेतीन हजार असताना ग्रामपंचायतीकडून सात हजार रुपये वसूल केले. हे फलक अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे असून काही फलक पुरवठा करतानाच फाटले तर काही धूळ खात पडलेले आहे. या फलक वाटपात अधिकारी व कंत्राटदाराने ५० लाखाच्या निधीचा गैरव्यवहार केला असा आरोप बाळासाहेब नांदूरकर यांनी तक्रारीत केला आहे.

सीईओ अजय गुल्हाणे रुजू झाल्यापासून जिल्हा परिषदेत भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस येत आहे. त्यांनी एका एजंन्सीला हाताशी धरुन ग्रामपंचायतीच्या १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीवर डल्ला मारण्याचा एकसूत्री कार्यक्रम सुरू केला आहे. सध्या ग्रामपंचायतींना मागणी नसतानाही जिल्हा परिषदस्तरावरुन बॅनर पुरविण्यात आले. गटविकास अधिकाऱ्यांवर आणि ग्रामसेवकांवर दबाव टाकून सात हजार रुपयाचे धनादेशही घेण्यात आले. यासोबतच दरम्यानच्या काळात उपचार पेटी, वॉटर फिल्टर व वजन काटे पुरवठ्यातही मोठा भ्रष्टाचार केला आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी. तसेच चौकशी पुर्ण होईपर्यंत त्यांना येथून दुसरीकडे हलविण्यात यावे.
बाळासाहेब नांदूरकर, जिल्हा उपाध्यक्ष भाजपा

शासनाच्या आदेशानुसार ग्रामपंचायतीमध्ये ज्या योजनांतर्गत कामे करण्यात आली. त्याची माहिती फलकावर लावायची आहे. हे फलक लावण्याची आणि तयार करण्याची जबाबदारी पूर्णत: ग्रामपंचायतींना दिली आहे. त्यामुळे फलक वाटपात जिल्हा परिषदेच्या काहीही संबंध नाही. आतापर्यंत ग्रामपंचायत तसेच एकाही सरपंचाची यासंदर्भात जिल्हा परिषदेला तक्रार प्राप्त झाली नाही.
अजय गुल्हाणे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जि.प. वर्धा

एकाच एजन्सीवर अधिकाºयांची कृपादृष्टी
जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून अधिकाºयांनी आपल्या ‘विवेक’ पूर्ण बुद्धीचा वापर करीत एकाच कंत्राटदाराच्या एजंन्सीवर कृपादृष्टी दाखविली. त्याच एंजन्सीच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींना ‘विपूल’ प्रमाणात वस्तूंचे वाटप करीत शासनाच्या ‘अनमोल’ निधीचे ‘वन’ करण्यात जिल्हा परिषद प्रशासन ‘अजेय्य’ ठरले आहे. मागील दोन वर्षांपासून एकाच एजंन्सीवर प्रशासनाची इतकी मेहेरबानी का? असा सवालही आता उपस्थित होत आहे. मुख्यमंत्र्यांसह ग्रामविकास मंत्री, पालकमंत्री, खासदार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षाकडे केलेल्या तक्रारीमुळे मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांसह पंचायत विभाग, गटविकास अधिकारी आणि ग्रामसेवकही आता अडचणीत येण्याची शक्यता बळावली आहे. या प्रकरणी पंतप्रधानांनी मेल पाठविण्यात आला आहे.