एका ठाण्यातून १५८५ प्रकरणे न्यायालयात

जिल्ह्यात दारूबंदी असली तरी प्रत्येक ‘ब्रॅन्ड’च्या दारूची ठिकठिकाणी विक्री होत असल्याचे वास्तव आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभाग व पोलीस प्रशासन दारूविक्रेत्यांवर कारवाई करीत असले तरी दारूबंदी जिल्ह्यात नावालाच असल्याचे दिसून येते.

ठळक मुद्देदारूबंदी : ३० महिन्यांत १९२६ विक्रेते जेरबंद

महेश सायखेडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : जिल्ह्यात दारूबंदी असली तरी प्रत्येक ‘ब्रॅन्ड’च्या दारूची ठिकठिकाणी विक्री होत असल्याचे वास्तव आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभाग व पोलीस प्रशासन दारूविक्रेत्यांवर कारवाई करीत असले तरी दारूबंदी जिल्ह्यात नावालाच असल्याचे दिसून येते. दारूबंदीच्या कायद्यान्वये कारवाई करून अवघ्या ३० महिन्यांत एकाच पोलीस ठाण्यातून तब्बल १५८५ प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ करण्यात आलीत.
जिल्ह्यात एकूण १९ पोलीस ठाणे असून प्रत्येक वर्षाला मोठ्या प्रमाणात विक्रेत्यांविरूद्ध प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ केली जात आहेत; पण शिक्षा होण्याचे प्रमाण दाखल प्रकरणाच्या तुलनेत अत्यल्प असल्याचेच प्राप्त माहितीवरून दिसून येत आहे.
वर्धा जिल्ह्यात १९ पोलीस ठाणे असून पूर्वी यांची संख्या १७ होती. रामनगर आणि सावंगी मेघे हे पोलीस ठाणे नव्याने तयार करण्यात आल्याने वर्धा शहर आणि सेवाग्राम पोलीस ठाण्यावरील कामाचा ताण पूर्वीच्या तुलनेत कमी झाला. असे असले तरी राज्य उत्पादन शुल्क विभागात अल्प मनुष्यबळ असल्याने दारूबंदीच्या प्रभावी अंमलबजावणीची मोठी जबाबदारीच पोलिसांच्या खांद्यावर आलेली आहे. खून, मारहाण, दरोडे, चोऱ्या आदी गुन्ह्यांचा तपास करतानाच पोलीस अधिकारी व कर्मचाºयांना अर्धिधिक शक्ती दारू पकडण्यावरच खर्च करावी लागत आहे.
१९ डिसेंबर २०१५ रोजी नव्याने तयार करण्यात आलेल्या रामनगर पोलीस ठाण्यात यंदाच्या मे अखेरपर्यंत दारूबंदीच्या कलमान्वये एकूण १९०७ प्रकरणे दाखल करण्यात आली आहेत. सदर कारवाई दरम्यान पोलिसांनी १९२६ दारूविक्रेत्यांना जेरबंद करून १ कोटी ८ लाख ८ हजार ४१९ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. उल्लेखनिय म्हणजे, याच ३० महिन्यांच्या कालावधीत रामनगर पोलीस ठाण्याच्यावतीने दारूबंदी कायद्यान्वये तपास पूर्ण करून १५८५ प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ करण्यात आली आहेत तर ३४१ प्रकरणे येत्या काही दिवसांत न्यायप्रविष्ठ केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. न्यायालयही प्रती दिवशी केवळ पाच प्रकरणे स्वीकारत असल्याचे सांगण्यात आले.
दारूबंदी अंमलबजावणीत राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मागेच
राज्य उत्पादन शुल्क विभागावर दारूबंदीच्या प्रभावी अंमलबजावणीची जबाबदारी आहे; पण तेथील अधिकारी व कर्मचारी आमच्याकडे अल्प मनुष्यबळ असल्याची ओरड करीत जबाबदारीकडे पाठ दाखवित असल्याचे दिसते. न्यायालयात केवळ दारूबंदी कायद्याचेच नव्हे तर इतरही गुन्ह्यांची अशी केवळ पाच प्रकरणे स्वीकारली जातात. यामुळे या प्रकरणात संबंधित विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाºयांनी लक्ष देण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
एकाला शिक्षा
दारूविक्री प्रकरणी संपूर्ण तपास पूर्ण करून न्यायप्रविष्ठ केलेल्या एका प्रकरणात न्यायालयाने आरोपी फिरोज खाँ पठाण रा. जुनापाणी चौरस्ता याला सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली आहे. हे प्रकरणही रामनगर पोलीस ठाण्यात दाखल होते, हे विशेष!